काठमाडौं : हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारका योजना तत्काल पूरा नहुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन निर्देशन दिए पनि अपेक्षित रूपमा शाखा नखुलेपछि तत्काल सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो।
गत चैतमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निेर्देशनअनुसार आफूलाई पायक पर्ने स्थनमा यथाशीघ्र शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कमा भने गत मंसिरसम्म एक स्थानमा पनि नयाँ शाखा थपिएका छैनन्।
‘संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७४ मंसिरसम्म ३ सय ३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति छ’ मंसिर महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख छ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकको यो तथ्याङ्क यसअघि आफैंले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कसँग मिल्दैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ७ सय ४४ वटै स्थननीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने घोषणा गरिएको थियो। पछि ९ वटा तह थपेर यो संख्या ७ सय ५३ पुर्याइएको हो। कुल स्थानीय तहमध्ये ३ सय ३३ तहमा बैंक पुगिसकेकाले बाँकी ४ सय २२ स्थानमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तथ्याङ्कमा ३ सय ३२१ स्थानमा मात्र बैंक पुगेको बताइएको छ।
बैंकर्स संघको समन्वयमा बैंकहरुले थप २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न सकिने भन्दै राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरेका थिए। मंसिरसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा थप कुनै पनि स्थनीय तहमा शाखा पुगेका छैनन्। निर्देशनअनुसार बैंकहरुले शाखा स्थापना गरेको एक साताभित्र राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ।
विद्यामान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोबारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्छ। सोही कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।