दोलखा : दोलखामा सञ्चालित सबै निजी अस्पताल मापदण्ड विपरीत रहेका पाइएको छ। दोलखा जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि निजी अस्पतालले सरकारी मापदण्डअनुसारको भवन, जनशक्ति तथा प्रविधि निर्देशिका पालना गरेका छैनन्। जिल्लामा तीनवटा निजी अस्पताल, केही पोलिक्लिनिक, केही डेण्टल अस्पताल र मेडिकल मापदण्डविपरीत भएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन्।
भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं ३ र ६ मा पर्ने दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा दुईवटा निजी अस्पताल रहेका छन् भने वडा नम्बर २ मा पर्ने दोलखा बजारमा एउटा निजी अस्पताल रहेको छ। त्यसैगरी, बैतेश्वर गाउँपालिकाको मैनापोखरीमा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको एक निजी अस्पताल रहेको छ। सदरमुकाम चरिकोट र विभिन्न गाउँपालिकामा पोलिक्लिनिकसमेत सञ्चालनमा छन्।
सदरमुकाम चरिकोटमा ५५ शैयाको च्छो रोल्पा जनरल अस्पताल र १५ श्ययाको दोलखा सामुदायिक अस्पताल रहेको छ। दोलखा बजारमा ५५ शय्या बनाउने तयारीमा रहेको गौरीशंकर सामुदायिक अस्पताल रहेको छ। त्यसैगरी, मैनापोखरीमा २५ शय्याको बनाउने तयारीमा रहेको हिमालय केयर हेण्डले सञ्चालन गरेको सामुदायिक अस्पताल रहेको छ।
यी अस्पतालले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न कागजमा सबै कुरा उल्लेख गरेको भए पनि काम गर्न भने एक-दुई जना एमबीबीएस डाक्टर, केही स्टाफ नर्स, एचए (स्वास्थ्य सहायक), अनमीलगायत मात्र राखेर अस्पताल सञ्चालन गर्दा दोलखाका नागरिक स्वास्थ्य जाँचको उच्च जोखिममा देखिन थालेका छन्। अस्पतालको परिसर र भवन पनि सरकारी निर्देशिका अनुसार नभएको र भूकम्प प्रतिरोधीसमेत नरहेको अस्पताल सञ्चालक नै स्वीकार गर्छन्।
सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०७० को दफा १९ को १ मा २५ श्ययासम्मको अस्पताललाई एमबीबीएस चार, बिएन नर्सिङ एक, स्टाफ नर्स पाँच र विशेषज्ञ डाक्टर नभए पनि एमडीजीपी एकजना अनिवार्य गरेको छ।
त्यसैगरी, निर्देशिकाले ५० श्ययासम्मको अस्पताललाई फिजिसियन एक, सर्जन एक, बालरोग विशेषज्ञ एक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक, एनेस्थेसियाका एक, एमबीबीएस छ, बीएन नर्सिङ दुई र स्टाफ नर्स १० जना अनिवार्य गरेको छ।
यस्तै, ७५ शय्यासम्मको अस्पताललाई फिजिसियन दुई, सर्जन एक, हाडजोर्नी विशेषज्ञ एक, बालरोग विशेषज्ञ एक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ दुई, प्याथोलोजिष्ट एक, रेडियोलोजिष्ट दुई, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ एक, डेण्टलका एक, एमडिजिपी एकजना, एमबिबिएस सात, बीएन नर्सिङ तीन र स्टाफ नर्स १५ जना अनिवार्य गरेको छ।
सरकारले २५ श्ययासम्मको अस्पतालको स्थापना अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिएको छ भने त्योभन्दा माथिको क्षमता भएको अस्पतालको अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिएको छ।
धुलिखेल अस्पतालबाट सञ्चालित गौरीशंकर सामुदायिक अस्पताल भूकम्पपछि सरकारी मापदण्डअनुसार नभएको अस्पतालकै कर्मचारीले बताएका छन्। अहिले अस्पतालको नयाँ भवन बनिरहेको र अब दुई वर्षभित्र एमडीजीपीको ट्रेनिङ सेन्टरसहितको ५५ शैयाको अस्पताल सरकारी मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका सहायक डिन दीपक श्रेष्ठले बताए।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल मापदण्डअनुसार नरहेको र बिरामीले आवश्यक सेवा पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत चिकित्सकसमेत संलग्न रहेको टोलीले निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको र टोलीले सबै अस्पताल मापदण्डविपरीत रहेको भनी प्रतिवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कटुवालको भनाइ छ।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा.मदन उपाध्यायले दोलखाका निजी अस्पताल अहिलेसम्म नवीकरणका लागि या अन्य प्रयोजनका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा नआएको उल्लेख गर्दै सरकारी मापदण्डविपरीत रहेका अस्पतालको नवीकरण या नयाँ अनुमति कुनै पनि हालतमा नदिइने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।