काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नियोगस्थित कूटनीतिक कर्मचारी घटाउँदै जाने नीति लिएको छ। परराष्ट्रले इजरायल, मलेसिया र हङकङ नियोगका पद अन्यत्र सारिसकेको छ। परराष्ट्रले मलेसिया र इजरायलबाट घटाइएका दरबन्दी हालै स्थापना भएका दूतावासमा लगिएको छ।
दुई युरोपेली मुलुक अस्ट्रिया र स्पेनमा दूतावास स्थापना गर्दासमेत आन्तरिक रूपमै कर्मचारी सारेर मिलाउन पुग्ने गरी पुराना दूतावासमा ‘ओभर स्टाफिङ’ गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सघाउन कर्मचारी घटाउने नीति लिइएको हो। प्रदेश सरकारलाई कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने परराष्ट्रको छलफलअनुसार कर्मचारी घटाएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको हो।
परराष्ट्रमा यही विषयमा शुक्रबार छलफल भएको थियो। अबको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्भे गर्दा कर्मचारी कटौतीको विषयलाई अघि बढाउने निष्कर्ष परराष्ट्र अधिकारीको छ। प्रदेश सरकार हेर्न परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने तयारीमा सबैको सहमति छ। हरेक प्रदेशमा परराष्ट्रका अधिकारी नै राख्नेरनराख्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने भएका छन्। उक्त महाशाखालाई मोबाइल टोलीझैं राख्ने कि एक शाखा अधिकृतरउपसचिव तहसम्म प्रदेशमा राख्ने भन्ने छलफल भएको जानकारी परराष्ट्रका एक अधिकारीले दिए।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि एकरएक सहसचिव नेतृत्व टिम राख्ने प्रस्तावसमेत परराष्ट्रले अघि सारेको छ। साथै, दूतावासको अनुपातमा मन्त्रालयमा कम कर्मचारी रहेको भन्दै दूतावासभन्दा महाशाखा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिने मन्त्रालयको योजना छ। शुक्रबारको छलफलमा अधिकांशले नियोगमा रहेका कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
न्युयोर्कस्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगभित्र रहँदा एक नायब सुब्बाले सम्पन्न गर्दै आएको कामका लागि महावाणिज्य दूतावास नै खोलेर दूतावासभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा पनि सम्बोधन गर्न अधिकारीहरूले सुझाएका छन्।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यस्ता विषयमा सम्बोधन हुँदै जाने आश्वासन दिएको एक सहभागीले बताए। विदेशी मुलुकमा स्थापना गरिएको नेपालको अधिकांश कूटनीतिक नियोग कन्सुलर सेवाका लागि हो। अन्य कूटनीतिक लबिइङ ‘रिसर्च’ तथा ‘प्रभाव’ यो स्तरबाट हुनै सक्दैन भन्दै त्यसका लागि कूटनीतिज्ञ थोरै र स्थानीय कर्मचारी धेरै राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। एक कूटनीतिज्ञको दरबन्दी घटाए ६ जना स्थानीय कर्मचारी राख्न पुग्छ।
यो शैली फिलिपिन्स, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत मुलुकले अपनाएका छन्। यसमा नेपाले पनि सोच्नुपर्ने अधिकारीले सुझाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।