कालिकोट : कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकासका लागि तयार पारिएको १० वर्षे रणनीतिक योजना अलपत्र परेको छ। कर्णाली विकास आयोगले पाँच वर्ष लगाएर तयार पारेको योजनामा सरकारले चासो नदिँदा करिब एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट योजना पारित नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलको भनाइ छ। पौडेल भन्छन्, ‘समग्र विकासका लागि आर्थिक समृद्धिको खाका कोरिएको कर्णाली क्षेत्र विकास १० वर्षे रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ, हामीले धेरैपटक मस्यौदा पारित गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्यौं, तर हालसम्म पारित हुन सकेको छैन।’
रणनीतिक महत्वका योजनाहरु पारित नहुदाँ कर्णाली विकास आयोग कामविहीन बनेको छ। आयोगले हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय, नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाको सुझावपछि २०७३ माघमा १० वर्षे योजना तयार पारेको थियो।
के–के छन् योजनामा
कर्णाली विकास आयोगले तयार पारेको योजनामा नौ वटा आयोजना रहेका छन्। योजनामा चीनसँग जोडिएको हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत फास्ट ट्रयाक, कर्णाली करिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेसन, दुई जलविद्युत् आयोजना, तिला स्टेसन, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास र सिमिकोट–रारा–शेफोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजना समेटिएको छ।
थोरै जनसंख्या र समग्र देशको १५ प्रतिशत भूगोल रहेको कर्णालीमा एकीकृत बस्ती विकास आयोजना पनि अलपत्र परेका छ। डा. दिपेन्द्र रोकायाको नेतृत्वमा अध्ययन टोलीले तयार पारेको एकिकृत बस्ती आयोजनाको योजना अघि बढ्न सकेको छैन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।