काठमाडौं : स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ।
सरकारले हालै तयार पारेको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदा २०७४ अनुसार विभिन्न ११ शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्न छुट दिइएको हो। मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले शौचालय, स्थानगृह, सार्वजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथि गृह, छात्रावास, अचल सम्पत्ति मूल्यांकन शुल्क, मर्मत सुरधारलगायतमा पनि अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदाको दफा ५० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित शीर्षकमा स्थानीय सरकारले शुल्क लगाएर उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
स्थानीय तहका लागि तयार पारिएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ। प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुनी रुप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने र सरकारले नै उक्त कानुनको टुंगो लगाउने छ। मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर ०.५ प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने छन्।
नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोकिएको घरजग्गामा मूल्यांकित रकमको ०.५ प्रतिशतका दले सम्पत्ति कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार कुनै पनि तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर जग्गाको अभिलेख प्रत्येक वर्ष दुरुस्तै मिलाइ राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।