काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मनाङ प्रदेशसभातर्फ 'ख'बाट विजयी सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई ज्यान मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजाय गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनले १० वर्षअघि सुनाएको फैसला सदर गरेसँगै मनाङे आइतबार प्रदेशसभाको शपथ ग्रहण कार्यक्रमा उपस्थित भएनन्।
गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनको फैसला सदर गरेपछि उनको सांसद पद धरापमा परेको हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजीव एमालेले आफ्ना प्रत्यासीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एमालेकै समर्थनमा निर्वाचित भएका थिए।
के थियो मुद्दा?
चक्रे मिलनलाई २०६१ मा ज्यान मार्ने आशयले आक्रमण गरेको घटनामा दीपक मनाङे, रमेश सुनुवार, रेवत कार्की, उमेश लामा र गणेश लामासहित पाँच जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो।
उक्त मुद्दालाई जिल्ला अदालतले कुटपिटको रूपमा परिणत गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो भने बाँकी चार जनालाई सफाई दिएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त फैसला चित्त नबुझेर सरकारी वकिल पुनरावेदन अदालन पाटन गएका थिए।
पुनारावेदन अदालत पाटनले सरकारी वकिलको पक्षमा फैसला गर्दै ०६४ सालमा ज्यान मार्ने उद्योग ठहर्याउँदै मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजायको निर्णय सुनायो। अन्य चार आरोपीहरूलाई पुनरावेदन अदालतले पनि सफाई दियो। पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसालामा चित्त नबुझी सरकारी पक्ष फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
दीपक मनाङे भने पुनरावेदनको फैसालाविरुद्ध सर्वोच्च गएनन्। मंगलबार सर्वोच्चले मनाङेबाहेक चार जनालाई सफाई दियो। मनाङेको हकमा भने पुनरावेदन अदालतले १० वर्षअघि गरेको निर्णयलाई सदर गर्यो।
प्रहरीको फरार सूचीमा छन् मनाङे
ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेलाई प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको र अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रहरीले खोजी गरिरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका उच्च प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। मनाङेको खोजीका लागि प्रहरीको एक टोली नै गठन भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
अब के हुन्छ मनाङेको सांसद पद?
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाअन्तर्गत धारा १७८ को प्रदेशसभाको सदस्यका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था (१) (घ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। सोही भागको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्थाअन्तर्गत (ख)मा धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा प्रदेशसभा सदस्य नरहने व्यवस्था छ। यसकारण अब फौजदारी अभियोगमा दोषी नै ठहर भएर जेल सजाय नै तोकिसकेपछि मनाङेको हकमा सांसद पद कुनै हालतमा नरहने र स्वत: निलम्बन हुने अधिवक्ता स्वागत नेपालको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।