संघीय प्रदेशको राजधानी र नाम सबै प्रदेशसभाले तय गर्छ भनियो। तर नेपाल सरकारका मन्त्री नै संघीय संसदका सांसदहरू नै प्रदेश राजधानी यहाँ हुनुपर्छ, उहाँ हुनुपर्छ अथवा माथि केन्द्रीय नेताहरूको समझदारीमै यो काम गरिनेछ भनेर समस्या बल्झाइरहेका छन्। आफ्नो भाषणको औचित्य पुष्टि गर्ने तथ्य र तर्कहरू पनि उनीहरू दिन सक्दैनन्। त्यसैले यो प्रदेशको अधिकार खोस्ने चाल हो।
संघीयता समुदायको शासन हो। नेपालको राजनीतिक चेतना संघीयताको स्तरमा पुगेको छैन भन्नेहरूले उहिले अति सास्ती व्यहोर्नुप¥यो। त्यतिबेला संघीयताविरोधीले जेजस्ता शंकाहरू उठाएका थिए, अहिले ती व्यावहारिक राजनीतिको सतहमा आएका छन्। जस्तो कि अर्थाभाव, पूर्वाधार निर्माणको समस्या आदि।
तर अहिले म त्यो व्यापक विषयतिर जान्नँ। अहिले मैले सतर्क गराउन चाहेको प्रादेशिक राजधानीको विषयमा हो। दक्षिणी सीमा जिल्लामा प्रदेश राजधानी लगिनुहुन्न। विराटनगर र वीरगंजमा किमार्थ प्रदेश राजधानी राखिनुहुन्न। यी दुवै शहरमा भारतीय सत्ताको कडा हस्तक्षेप हुन्छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विकसित शहरहरूमा पनि प्रदेश राजधानी राखिनुहुन्न। अहिल्यै त्यहाँ शहरहरू अस्तव्यस्त भइसकेका छन्। प्रादेशिक राजधानी भएपछि तिनले अरू भद्रगोल खेप्नुपर्नेछ।
विभिन्न स्थानमा प्रदेश राजधानीका लागि आन्दोलन भइरहेका छन्। संघीयतामा पुगेर पनि हडताल, चक्काजाम जस्ता विरोधका उग्रतम अभिव्यक्तिको प्रदर्शन हुनु पनि गलत हो। राज्य र नागरिक दुवैको चेतना अझै संघीयताको तहमा पुगेको छैन भन्ने चेतनाको द्योतक हो यो उग्र विरोध। यस्तो विरोधलाई बन्द गरिनुपर्छ।
अहिले नै जनसंख्याको अधिकता, सुविधाको केन्द्रीकरणका कारण ध्वस्त भइसकेको काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशको राजधानीसमेत थप्नु भनेको उपत्यकालाई समाप्त पार्ने आपराधिक गतिविधि हो। काठमाडौंलाई जोगाउन, अहिले भइरहेका कतिपय संघीय मन्त्रालयलाई उपत्यकाबाहिर विस्तार गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेश राजधानीलाई यता तान्नु भनेको भारीमाथि सुपारी थप्नु जस्तै हो।
पदयात्रीसमेत जाममा पर्ने अहिलेको काठमाडौंको वास्तविकता हो। सवारी सरकारको कमाइ खाने भाँडो भएको हुनाले नागरिकले जति कराए पनि यसको आयातमा घटोत्तरी हुँदैन। बीस वर्ष पुराना सार्वजनिक साधनहरू विस्थापन गर्ने सरकारी निर्णयले उहिल्यै हावा खाएको हो। यस्तो अवस्थामा जलस्रोत, वन, कृषि, पशुपन्छी जस्ता मन्त्रालय काठमाडांैमा राख्नुको कुनै तुक छैन। चितवनदेखि हेटौँडासम्म यिनको विनियोजन गरियो भने उपयुक्त हुन्छ। सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्र्याक, सुपर हाइवे र रेलमार्गको परिकल्पना गरिएको वर्तमानमा मन्त्रालय विनियोजन गर्ने कामलाई हामीले अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन।
काठमाडौंको साँस्कृतिक महत्त्व, इतिहास र भूउपयोगका बारेमा पटक्कै चिन्ता नगर्ने अनि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जानुपरेमा आफ्नो हैसियत नै समाप्त हुने चेतना भएका देशका नीति निर्मातालाई केको तातो लाग्ला! पटक पटक युनेस्कोले चेतावनी दिएको कुरालाई सरकार चलाउनेले बेवास्ता गरेको देख्दा साह्रै उत्साहित त हुन नसकिएला, तर मान्छे र घरको भीडलाई काठमाडौंबाट विस्थापन नगर्ने हो भने दुनियाँले हाईहाई गरेको सभ्यता, जीवित देवीलाई देख्न र भेट्न सकिने काठमाडौं इतिहासको पानामा बसेर रुनेछ।
नयाँ अवसर प्राप्त भएपछि नयाँ विकासको योजना बनाउनुपर्दछ। त्यसैले, १ नम्बर प्रदेशमा सुनसरी जिल्लाको पश्चिम–उत्तर भागमा कम्तिमा पनि ५०० विगाहा जमिन उपलव्ध हुने शर्त राजधानी तोकिनुपर्छ। त्यसले बराहक्षेत्रको पर्यटनलाई ह्वात्तै बढाउँछ। दुर्गम पहाडमा राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।
२ नम्बर प्रदेशमा जनकपुर निर्विवाद हो। त्यसले जनकपुर र जानकी मन्दिरलाई अहिलेभन्दा फराकिलो परिचयमा लान्छ। पहिलो मधेस आन्दोलनपछि म जनकपुर पुगेको थिएँ। त्यो निराश र उदास थियो। आर्थिक गतिविधि सबै राजमार्गतिर सरेको थियो।
३ नम्बरको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र हुनुहुँदैन। मन्त्रालयको व्यवस्थापन मिलाउने हो भने त्यो हेटौँडामा पनि हुनुहुँदैन। बनेपा, पनौती र धुलिखेललाई एउटा महानगरमा परिणत गरी ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
पुष्पलाल लोकमार्गलाई विकासको मेरुदण्ड बनाउने हो भने ४, ५, ६ र ७ नम्बरको राजधानी त्यो राजमार्गको वरिपरि हुनु उपयुक्त हुन्छ। जो विकसित छन्, ती छँदै छन्, जसमा विकासको सम्भावना छ, त्यो स्थानतिर प्रादेशिक राजधानीको स्थापना गरियो भने अर्को फराकिलो क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ। यो सोचले काठमाडौंमा केन्द्रिकृत भएका सुविधाका अवयवहरू अन्य क्षेत्रका नेपालीले पनि उपभोग गर्न पाउँछन्। यसका साथै काठमाडौं उपत्यकाको परिचय पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भू, बुढानीलकण्ठ, तीनै शहरका दरबार स्क्वायरहरू, रानी पोखरी, नारायणहिटी संग्रहालयको शहर बन्छ। उपत्यकाको परिचय एउटा प्राचीन सांस्कृतिक शहरतिर फर्किन्छ। काठमाडौंको यो एउटा सुन्दर परिचय हुन्छ।
स्वार्थको सपना देखेकाहरूका लागि यस्तो प्रस्ताव तीतो लाग्नसक्छ। हाम्रा नेताहरूमा राष्ट्रिय सोच छैन भन्न मलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। अहिले पनि तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा खुम्चिएका छन्। अब त क्षेत्र प्रदेश विधायकको जिम्माको कुरा भयो। जुन क्षेत्रबाट जिते पनि संघीय सांसदहरू जिम्मा नेपाल राष्ट्रको समृद्धि र नेपाली जनताको मानवअधिकारको रक्षा नै हो। अहिले गरिबी निवारणको भाषण कसैले नगरे हुन्छ। भाषणले गरिबी निवारण हुँदैन। बरु केन्द्रीय संसदले प्रगतिशील कर प्रणाली, खानी उत्खनन्, जलस्रोतको सर्वव्यापी प्रयोग, प्रदूषण घटौती गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिए पुग्छ। राष्ट्रिय राजमार्गको संजाल, पञ्चशीलको आधारमा सबै मुलुकसँग दौँत्य सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सकारात्मक हस्तक्षेप जस्ता कुरामा ध्यान दिए पुग्छ।
नेपाली संघीयताका प्रवक्ताहरूले सफल संघीयताको गीत गाएको देश भनेको स्विट्जरल्याण्ड हो। नेपालका नायकहरू, नेताहरू, प्रशासकहरूले पनि लोभलालच त्यागेर नेपाललाई एसियाको सुन्दर मुलुक बनाउने अभियानको नेतृत्व वर्तमानका संघीय सांसदहरूले गरिदिए भने नेपाल स्विट्जरल्याण्ड हुने थियो।
संघीयतालाई समृद्धिको भाँडो ठान्नेहरू पनि थुप्रै थिए उतिबेलाको संघीयता पक्षधर र संघीयताविरोधीहरूको विवादमा। संघीयताले जितेको छ। अब संघीयतावादीहरूले समृद्धिको एउटा राम्रो अवसर पाएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटीको व्यवस्थापन (खेती र बजार), पहाडी क्षेत्रमा फलफूल र कन्दमूलको खेती अनि तराई क्षेत्रमा अन्न उत्पादनलाई बढाउनसके मात्रै पनि नेपाल समृद्ध हुन्थ्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।