ललितपुर : नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि महिलाविरुद्धको हिंसालाई दण्डनीय तथा क्षतिपूर्तियोग्य बनाइनुपर्ने एक कार्यक्रमका बक्ताले बताएका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले सोमवार ललितपुरमा गरेको महिला हिंसा निवारण र अवसर सम्बन्धी कानुनको मस्यौदाबारेको राष्ट्रिय छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरामा जोड दिइएको हो। संविधानअनुरुप महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई दण्डनीय र क्षतिपूर्तीयोग्य गर्न निमार्ण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु धेरै रहेता पनि नेपालमा दिनानुदिन कैयौं घटनाहरु भइरहेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
महिलाविरुद्ध हिंसा सम्बन्धी कानुनहरुबारे जानकारी दिँदै उपसचिव विनिता भट्टराईले नेपालको संविधानमा महिला हिंसा सम्बन्धी कानुन तथा मुलुकी ऐनहरु रहेतापनि त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा उतार्दै जानुपर्ने बताइन्। महिला हिंसा सम्बन्धी धेरै कानुनहरु रहे पनि अझै अपुग रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालमा घरेलु हिंसा, वालविवाह, ढाँटी विवाह, बहुविवाह, खानलाउन नदिने वा घरबाट निकाल्ने, लोग्ने तथा सासु ससुराबाट हुने हिंसा, कुटपिट, दाइजो सम्बन्धी हिंसा, जवरजस्ती करणी, यौनजन्य दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, कार्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, मानव वेचविखन र ओसारपसार, सार्वजनिकअपराध, गाली वेइज्यति तथा विभिन्न किसिमका आरोपहरु सम्बन्धी महिलाविरुद्ध हुने हिंसाहरु रहेको भन्दै यस्ता कार्यहरु गरेमा दण्डित हुने उनले जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा अधिबक्ता विष्णु बस्यालले नेपालको संविधान अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा महिलालाई प्रदान गरिने विशेष अवसर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरुको बारेमा प्रष्ट पारेकी थिइन्। कानुनतः नेपालमा कुनै पनि छोरा र छोरीबीच विभेद नरहेको भन्दै जुनसुकै क्षेत्रमा समानता रहेको बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।