काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाको निर्णयको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको छ।
खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का कारण आर्थिकरूपमा थलिएको विद्युत् प्राधिकरणलाई यसैगरी चरम घाटा पर्ने गरी नयाँ कार्यविधि आएपछि पनि पुरानै कार्यविधिअनुसार अघि बढ्ने गरी मन्त्री थापाले गरेको निर्णयले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ९४ को ‘क’ दफामा रहेको अधिकार प्रयेग गरी ल्याएको ग्रिड कनक्टेड सौर्य (सोलार) विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधिमा प्रतियुनिट ७.३० रहेकोमा पुरानै कार्यविविधको आधारमा २१ सोलार आयोजनासँग पीपीए गर्न ३ माघ ०७४ मा उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छ। सो कार्यान्वयनका लागि ५ माघमा विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ दरको आधारमा वार्षिक १३ करोड र २५ वर्षे पीपीए अवधिमा २ अर्ब २६ करोड तथा हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा वार्षिक ४९ करोड र २५ वर्षको १२ अर्ब २७ करोड घाटा प्रत्यक्षरूपमा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।