सात प्रतिशत स्वाभाविक १६ प्रतिशत अचाक्ली
सात प्रतिशत स्वाभाविक १६ प्रतिशत अचाक्ली
काठमाडौं : आफूले माग गरेको सिमेन्ट समयमै नआएपछि गत पुस १५ गते एक निर्माण व्यवसायीले शिवम् सिमेन्टमा फोन गरेर सिमेन्ट छिटो पठाइदिन आग्रह गरे। तर, जवाफ सिमेन्टको मूल्य धेरै बढेको र सिमेन्ट पनि कम भएको आयो।
'किन बढ्यो यसरी मूल्य? विना कारण मूल्य बढाउँदा त हामी समस्यामा पर्छौ', ती व्यवसायीले भनेपछि, 'सबै सिमेन्टको मूल्य बढेको छ, तपाईं हाम्रो नियमित ग्राहक भएकाले तपाईंलाई सिमेन्ट पठाइदिन्छौँ। बढेको मूल्य त तिर्नै पर्यो', शिवम् सिमेन्टको काठमाडौंस्थित कार्यालयबाट जवाफ आयो, फोन कट्यो।
शिवम् सिमेन्ट मात्रै होइन, सबै सिमेन्ट उद्योगहरूले एकै पटक यसैगरी मूल्य बढाए। निर्माणमा धेरै प्रयोग हुने रडको मूल्य पनि यसरी नै बढिरहेको थियो। ठीक एक हप्तापछि पनि कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरूले फेरि मूल्य बढाए।
प्राय: सरकारी टेण्डरबाट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको संगठित संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा प्रत्येक दिन व्यवसायीहरूको गुनासो बढ्न थाल्यो। निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वीरबहादुर बलायरदेखि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसम्मलाई निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक बढेको भन्दै नियन्त्रणको लागि हार गुहार गरे। सरकारले प्रयास गर्छ कि भनेर केही दिन निर्माण व्यवसायी चुप पनि बसे।
तर, मूल्य घट्ने होइन, थप बढ्दै गयो। निरन्तर बढ्न थालेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले पुस २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर कि मूल्य घटाऊ कि बढेको मूल्यको बिलअनुसार रकम देऊ भनेर माग गरे। उनीहरूले सरकारसँगैको मिलेमतोमा सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगीले अस्वाभाविक मूल्य बढाएको आरोपसमेत लगाए।
निर्माण व्यवसयीले विना कारण मूल्य बढेको दाबी गरेपछि सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि मूल्य बढ्नुका १० कारण देखायो। सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष इन्जिनियर ध्रुव थापा भन्छन्, 'यो समय नै मूल्य बढ्ने समय हो, गत साल पनि बढेको थियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि यो समयमा मूल्य बढेकै हो।' सिमेन्ट उत्पादक संघले देखाएको मुख्य कारणमध्ये क्लिङ्करको आयातमा अवरोध र मूल्य वृद्धिकै कारण मूल्य बढेको दाबी उनीहरूको छ।
तर, नेपालमै क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने सिमेन्टको मूल्य पनि सोही गतिमा बढेको छ, जति आयातीत क्लिङ्करको भरमा अन्य उद्योगले सिमेन्टको मूल्य निर्धारण गरेका छन्।
यसबीचमा निर्माण व्यवसायीहरूले अनुगमनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत पनि अस्वाभाविक बढ्ने भएपछि ठूला आयोजनाका ठेकेदारहरूले समेत दाबाब दिइरहेका थिए।
भयो अनुगमन?
यसबीच आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणा विभागले सिमेन्ट र रडको मूल्य अनुगमन गरेको छ। तराईमा रहेका सिमेन्ट उद्योग, ढुवानी लागत र काठमाडौंका खुद्रा पसलहरूमा बेचिने सिमेन्टको अनुगमन तथा अध्ययन विभागको टोलीले गरेको छ।
विभागको अध्ययनले सिमेन्ट र रडको मूल्य अस्वाभाविक बढेको देखाएको छ। अध्ययनपश्चात तयारी गरिएको 'निर्माण सामग्री मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन' अनुसार मंसिरयता पाँच पटक मूल्य वृद्धि भएको छ।
सिमेन्ट र रडको मूल्य अस्वाभाविक बढेको पाइएपछि विभागले उद्योगीहरूलाई मूल्य घटाउनसमेत आग्रह गरेको छ। व्यवसायीहरूले तीन दिनको समय मागेर उचित धारण दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मूल्य घटाउन तयार
विभागले सोमबार सिमेन्ट उत्पादकहरूसँग बसेर मूल्य घटाउन आग्रह गरेको छ। आपूर्ति विभागका अधिकारीका अनुसार सिमेन्ट उत्पादकहरू मूल्य घटाउन तयार छन्। 'हामीले मूल्य घटाउनुपर्यो भनेका छौँ, उहाँहरूले तीन दिनको समयम माग्नुभएको छ, त्यसपछि थप कदम चाल्छौँ', आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाले थाहाखरसँग भने।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले मूल्य घटाउन सकिन्छ कि भनेर दुई पक्षीय छलफल भएको र यस विषयमा अध्ययन गर्न तीन दिनको समय मागेको जानकारी दिए। उनले कति मूल्य घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बुधबारसम्म जानकारी गरउने बताए।
कति घट्छ मूल्य?
आपूर्ति विभागको अध्ययनअनुसार पछिल्लो एक महिनामा सिमेन्टको मूल्य १६ प्रतिशतसम्म बढेको छ। तर, निर्माण व्यवसायीहरूले गत असोजदेखि नै निरन्तर मूल्य बढ्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
मूल्य घटाउन सहमत भए पनि कति घटाउने भन्ने विषयमा न व्यवसायीले धारणा दिन सकेका छन्, न विभागले नै घटाऊ भन्न सकेको छ। 'मूल्य फिर्ता भन्ने कुरा आउँदैन बजारमा प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्ने हो, सरकारी निकायबाट आग्रह भएपछि केही घटाउन हामी अग्रसर भएका छौँ', थापाले भने। उनले सिमेन्टको मूल्य २० रुपैयाँसम्म घटाउन सकिने भए तापनि सबै सिमेन्टमा यति नै मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने नहुने प्रतिक्रिया दिए।
तर विभागका अधिकारीहरूले सिमेन्टको मूल्य ६० रुपैयाँसम्म घटाउनुपर्ने बताएका छन्। 'अहिले त हामीले कति घटाउन सक्नुहुन्छ भनेका छौँ, तर उहाँहरू नै ७ प्रतिशतसम्मको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भन्नुभएको छ, अरू त घटाउनु पर्यो नि!', विभागका एक अधिकारीले भने '७ प्रतिशत स्वाभाविक हो भने १६ प्रतिशत अचाक्ली हो, स्वाभाविक मात्रै गर।'
उता, निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारले आफ्नो सक्रियता दखाएजस्तो मात्रै गर्ने भन्दै संका व्यक्त गरेका छन्। 'देखाएरै २०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउने अनि व्यवसायीलाई धम्क्याउने काम भएको छ', एक निर्माण व्यवसायीले भने, 'आफ्नै अनुगमनबाट अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको पाइँदा पनि उचित निर्देशन दिन नसक्ने विभागलाई हामीले के भन्ने?'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।