सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकार उदार : राज्यलाई एक खर्बको भार, कसरी गर्ने जोहो?

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गरेको निर्णयले भूकम्पपीडितलाई राहत पुग्ने देखिएको छ। वृद्धवृद्धा भत्ता ५ वर्ष छिटो पाउने सरकारको निर्णयले वृद्धवृद्धा पनि खुसी छन्।

स्रोत बिनाका सामाजिक सुरक्षा खर्च भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुले आलोचना गरिरहँदा पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवा सरकारले गरेको निर्णयबाट राज्यलाई भूकम्प पीडितहरुलाई राहत दिँदा एक खर्ब भन्दा बढीको आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।

वृद्ध भत्ता ६५ वर्षको उमेरमा नै दिने निर्णयले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ दिर्घकालीन भार देखिएको छ। तर, आर्थिक भार पर्ने निर्णयहरु लिदाँ संसद्को स्वीकृति लिनुपर्ने भएता पनि संसद नचलेको समयमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको छ। बुधबार सरकारले गरेको निर्णयको कांग्रेस नेताहरुले नै आलोचना गरेका छन्।

पूर्व अर्थथमन्त्री डा. रामशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु राम्रो पक्ष भएपनि स्रोतको सुनिश्‍चतता नगरी गरिएको यो निर्णयले राज्यलाई राम्रो नगर्ने बताए। 'हामी पपुलिस्ट बन्न खोज्छौँ तर त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्दैनौँ, राज्यलाई यति ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी निर्णय लिने तर श्रोत नखोज्ने गर्दा त्यसले नकरात्मक प्रभाव पर्छ' महतले भने। समग्रमा जनता धनी बनाउने र शिक्षित बनाउने कुरामा राज्यको ध्यान पुग्नु पर्नेमा अल्छि बनाउने तर्फ राज्य अग्रसर देखिएको महतको भनाइ थियो।

कुन क्षेत्रमा कति भार?

आर्थिक भार पर्ने निर्णय गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृती लिनु पर्ने हुन्छ। तर,सरकारले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी गरेको निर्णयबाट अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र अर्थविद्हरुले भने असहमति राखेका छन्।

भूकम्प पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयले ८० अर्बको दायित्व सिर्जना हुने तथ्यांक देखाउँछ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार  मृगौला, मुटुरोग लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिदाँ २ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक दायित्व सिर्जना हुनेछ। यो दर्घकालीन दायित्व हो।

वृद्ध भत्ता दिने उमेर ५ वर्ष घटाउदा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन दायित्व पर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेकाले वृद्धाभत्ता पाउथे भने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अब वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा छोटिएको छ।