काठमाडौं : लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पप्रभावितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयपछि राज्यलाई करिब एक खर्ब रुपैयाँ भार थपिनुका साथै खर्चमा समेत समस्या देखिएको छ। मनित्रपरिषद्ले बुधबार एक लाख रुपैयाँ थप राहत दिने घोषणा गरे पनि कुन स्रोतमा केका लागि दिने भन्ने नखुल्दा समस्या देखिएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच भूकम्पप्रभावित घरपरिवार लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै डेढ लाखको हाराहारीमा गुनासो दर्ता भएको र यसलाई प्राधिकरणले फर्छ्योट गर्ने क्रममा रहेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डेढ लाखको हाराहारीमा रहेका गुनासोलाई समेत समेट्दा एक खर्बको हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भूकम्पप्रभावित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि ‘अफिसियल डकुमेण्ट’ प्राधिकरणमा आइनपुगेको बताए। ‘सरकारले दिने भनेको एक लाख रुपैयाँ जीविकोपार्जनका लागि हो वा घर निर्माणकै लागि हामी पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हामीकहाँ आइपुगेको छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।