मन्त्रालयमा धर्नादेखि ‘नो भोट’सम्मको संघर्षले तिङ्लावासीको जित

सोलुखुम्बु : तीनै तहको निर्वाचनमा भोट नहालेका तिङ्लावासीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए।

साबिक तिङ्ला गाविसलाई हालको नेचा सल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाई सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा समाहित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको कार्यान्वयन हुँदा नेचा सल्यान गाउँपालिकामा पाँचवटा वडा रहनेछन् भने सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा ११ वडा हुने भएको छ।

आफू सोलुखुम्बु पुगेर तिङ्लाको वास्तविकता बुझ्दा अन्यायमा परेको महसुस भएको थियो, बारम्बार प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएपछि हामीले यो निर्णय गरेका हौँ मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘मन्त्री परिषदमा सहमति भइसक्यो अब, स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ।’ पुनसंरचनाप्रति असहमति जनाउँदै विभिन्न स्वरूपको आन्दोल चर्काएका तिङ्लावासीको मागलाई करिब एक वर्षपश्चात् सरकारले सम्बोधन गरेको हो।

तिङ्लावासी कसरी भए सफल?

२७ फागुन ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साबिक तिङ्ला गाविसलाई नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समाहित गरेकोप्रति तिङ्लालीले त्यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले साबिक तिङ्ला गाविसलाई स्वायत्त गाउँपालिका बनाइनुपर्ने नभए सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा समाहित गराइनुपर्ने अडान कायम राखेका थिए।

संघर्ष समितिनै गठन गरेर उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउदेखि तिङ्ला बन्दसम्म गरेका थिए। सात दिनसम्म लगातार तिङ्ला बन्द हुँदा जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको थियो। सदरमुकामसहित जिल्ला भित्रने नाकानै तिङ्ला भएकाले यातायात पूर्णबन्द थियो। भने दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्यसमेत बढ्न थालेको थियो।

आन्दोलमा गाउँले सबै एक भएर लागेका थिए, तर त्यो आन्दोलनले सार्थकता नपाउने भएपछि उनीहरूले स्थानीय तहसहित तीनै तहको निर्वाचनमा ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले उनीहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो। १४ असार  ०७४ मा भएको निर्वाचनको लागि स्वतन्त्रसहित तीनजनाले मनोनयन दर्ता गरे पनि सर्वसाधारण नागरिकको दबाबमा फिर्ता गरिएको थियो। निर्वाचनमा सबै मत हाल्न जाँदा तिङ्ला सुनसान थियो। कर्मचारी रित्तो मतपेटिका बोकेर फर्केका थिए। त्यहाँ एक भोट पनि खसेको थिएन।

तिङ्लावासी एक भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘नो भोट, नो क्यान्डिडेट’ अभियान सफल पारे। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेतासम्म ध्यानाकर्षण पत्रसहित दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए।

उनीहरूले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा समेत जारी राखेका थिए। नेचा सल्यान गाउँपालिका छाड्ने र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा समाहित हुने इच्छापत्रमा करिब ९ सय जनाले हस्ताक्षर गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनुरोधसहित निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनको आधारमा नेचा सल्यान गाउँपालिकाको असार २९ गते सम्पन्न पहिलो गाउँसभाबाट वडा नम्बर ६ अलग हुन चाहेकाले नगरपालिकामा जान सहमति दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाले जानकारी दिए।

यस्तै, सोही निवेदनको आधारमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा साउन २ गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाले तिङ्लालाई नगरपालिकामा आउन चाहेको भन्दै सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय र स्थानीयवासीको मर्म, भावनालाई आधार मानेर नगरपालीकामा एक वडा थप गर्दै तिङ्लालाई नगरपालिकामा समाहित गर्ने निर्णय गरिएको वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

कस्तो थियो समस्या?

नगरपालिका र तिङ्ला सिमाना जोडिएको छ। तिङ्लाका स्थानीयले कृषिउपज नगरपालिकाको केन्द्र अर्थात् सदरमुकाम सल्लेरीमा करिब २ घण्टाको पैदल यात्रापश्चात् पुर्‍याउँछन्। उनीहरूको प्रमुख बजार नै सदरमुकाम सल्लेरी बजार हो। स्थानीयको आम्दानीको स्रोत नै दुग्ध र कृषि उपज हो। 

राजधानीसँग सिधा जोडिएको सडक तिङ्लाको आधा भाग हुँदै सदरमुकाम जोडिएको छ। तर, नेचा सल्यान गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नलाई उनीहरूले कम्तीमा ७ घण्टाको पैदल यात्रा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकमा भए पनि नेचा सल्यानमा बस्न सक्ने उनीहरूको धारणा थियो।

राजनीतिक स्वार्थका कारण उनीहरूलाई जवरजस्ती नेचा सल्यानमा राखिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बलबहादुर केसीले आफ्नो गाउँ सल्यानमा केन्द्र राख्ने र त्यस गाउँपालिकामा कांग्रेस जिताउने सोचका साथ तिङ्लालाई नेचा सल्यानमा जवरजस्ती राख्न भूमिका खेलेको धारणा सर्वजानिक भएको छ।

तिङ्लामा करिब ७० प्रतिशत कांग्रेसको मत रहेको बताइन्छ। तिङ्लाले निर्वाचनमा भाग नलिँदा गाउँपालिकामा एमालेले जितेको छ भने प्रदेशमा समेत ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको कांग्रेस नेताहरूनै बताउने गर्छन्।

ढिलै भए पनि सरकारले न्याय दियो

सरकारले ढिलै भए पनि तिङ्लाका आमनागरिकलाई न्याय गरेको भन्दै संघर्ष समितिले सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। समितिका अध्यक्ष बालकुमार कार्कीले भने, ‘समितिले नेपाल सरकारसहित तिङ्लाको समस्यालाई बुझेर सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, सञ्चार गृहलगायत सबैलाई धन्यवाद छ।’