संसद भवनको मर्मत तीव्र
संसद भवनको मर्मत तीव्र
विराटनगर : शनिबार मध्याह्न विराटनगरको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पुग्दा कार्यालयको रंगरोगन र मर्मतमा कर्मचारी खटिरहेका थिए। १ नम्बर प्रदेशको संसदको पहिलो बैठक कहिले बस्ने टुंगो लागेको नभए पनि छिट्टै बस्ने मिति तोकिने सरकारी निर्देशनअनुसार हलको व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासन लागिरहेको छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सचिवालयको व्यवस्थापनको काम अघि बढिरहेको छ। ‘काममा खटाइएका कर्मचारी र लेबरहरुले रातदिन नभनी काम गरिरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘तत्काल सक्नु र तयारी अवस्थामा रहनु भन्ने हामीलाई निर्देशन छ।’
प्रदेश संसदको बैठक बस्ने १ सय ४० सिट क्षमता रहेको जिल्ला समन्वय समितिको ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको हलमा सिट मिलाउने र कार्पेट ओछ्याउने काम भने अझै सुरु भएको छैन। सरकारले हलको मापदण्ड तसिकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए। सोही मापदण्डअनुसार कार्पेट, कुर्सी र हलभित्रको व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले बताए।
सोमबार १ नम्बर प्रदेशसभाको मिति तोकिने
अन्य प्रदेशहरुमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने मिति तय भइसक्दा १ नम्बर प्रदेशमा भने अझै आह्वान हुन सकेको छैन। प्रदेश प्रमुख डा.गोविन्द तुम्बाङ राजधानी काठमाडौंमै रहेकोले बैठकको मिति तय भएको छैन।
सोमबारसम्ममा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने बताइएको छ। प्रदेशप्रमुख तुम्बङले सोमबार आफू काठमाडौंबाट विराटनगर फर्केपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे मिति तय गर्ने जानकारी दिएका छन्। ‘सोमबार दलका प्रतिनिधि र त्यसलगत्तै न्यायाधीश तथा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि साँझसम्म प्रदेशसभाको बैठक बस्ने मिति तय गर्नेछु’ तुम्बाङले भने।
कसरी होला कर्मचारी व्यवस्थापन?
प्रदेशमा प्रमुखको कार्यालयको व्यवस्थापन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहनेछन्।
प्रदेश सरकारका कार्यालय र सचिवालयका लागि २ सय ४४ कर्मचारीको आवश्यकता रहने मापदण्ड पनि केन्द्र सरकारले तय गरिसकेको छ। केन्द्र सरकारले अहिलेसम्ममा १ नम्बर प्रदेश प्रमुख सचिवमा यादव कोइराला, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सचिवमा सहसचिव सन्तोष श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सहसचिव यज्ञबहादुर क्षेत्री र प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा सहसचिव रामकृष्ण गुरागाईंलाई पठाउने भएको छ।
अन्य सचिव, उपसचिव तथा अधिकृत कर्मचारीको विषय अझै ठोस भइसकेको छैन। यस्तै संसद सचिवालय व्यवस्थापनका लागि सरकारले एक जना सहसचिव ध्रुबप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा ४ जना संसदको सचिवालयको व्यवस्थापन गर्न पठाउने तयारी गरेको छ।
अन्य कर्मचारीको हकमा केन्द्रमा रहेका विषयगत मन्त्रालय तथा सचिवालयबाट प्रदेशमा पनि प्राविधिक कर्मचारी पठाउने आफूले जानकारी पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो। माथिल्लो तहका कर्मचारी आइतबारसम्ममा आइसक्ने र १ हप्ताभित्रमा सबै काम पूरा हुने बताइएको छ।
कुन मन्त्रालयमा कति काम र कति कर्मचारी?
क्र.सं. सचिवालय/मन्त्रालय कति काम? कर्मचारी
१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय २३ काम २१ जना
२ आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय ४१ काम ४१ जना
३ आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय २४ काम १८ जना
४ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २२ काम २४ जना
५ सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य) मन्त्रालय ५८ काम ३० जना
६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६२ काम २९ जना
७ भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ३२ काम २९ जना
८ प्रदेशसभा सचिवालय – २७ जना
९ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय – २५ जना
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।