थाहा संवाद

संघीय शिक्षा नीति नबन्दै स्थानीय तहले बनाएका नियम मान्दैनौँ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारी
SHARES

माघ १५, २०७४

    स्थानीय तहहरूलाई काम गर्नका लागि ऐन, नियम र अधिकार नभएको गुनासो नवनिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबाट आएपछि सरकारले 'स्थानीय सरकार सञ्चालन र परिचालन नियमावली- २०७४' जारी गर्‍यो। उक्त  नियमावलीले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र संरक्षण, विकास परियोजना परिचालनदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका निकायहरूलाई परिचालन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्‍यो।

    यो नियमावलीको शिक्षक संगठनहरूले भने विरोध जनाएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमा नै आएको यो नियमावलीको विरोध गर्नेमा माओवादी केन्द्र निकट शिक्षक संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन अग्रमोर्चामा देखिएको छ। संघीयता र गणतन्त्रका लागि यस संगठनका कतिपय नेताहरू जनयुद्धमा समेत सहभागी भएका थिए। त्यस्तै, आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेको यस संगठनले उक्त मुद्दालाई अहिले भइरहेका जिल्ला सम्मेलनहरूमा पनि जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ।

    साथै संगठनले शिक्षा मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। स्थानीय तहले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने भन्दै स्थानीय तहमा भोट मागेको पार्टीको संगठनले यसको विरोध किन गरेको हो? परिवर्तित परिस्थितिमा यस संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनले कुनकुन मुद्दाहरूमा बहस गर्दै छ? यी विषयहरूमा थाहाखबरले संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर अधिकारीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    स्थानीय निर्वाचन भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अधिकार नपाएर काम गर्न पाएनन् भनियो। जब सरकारले नियमावली नै जारी गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्‍यो, त्यसले स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी दिएको अधिकारलाई लिएर उनीहरूले बनाएका नियम कानुन मान्दैनौँ भन्नुभयो। यस्तो अवस्था कसरी आयो?

    हाम्रो संगठनले स्थानीय स्वायत्त शासनलाई स्वागत गर्ने हो। अहिलेको परिवर्तन र उपलब्धि एवं संघीयता हाम्रो संघर्षबाट आएको हो। त्यसैले हामीले अश्वीकार गर्ने भन्ने त होइन। नेपालको संविधान, २०७२ ले जुन ढंगले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र नेपालकै आर्थिक स्थिति र वस्तुगत धरातल एवं उत्पादित जनशक्ति सबैको विश्लेषण गर्दा अहिले जुन माध्यमिक तहसम्मका शैक्षिक अधिकारहरू स्थानीय पालिकालाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ, यसलाई अलिक परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

    यो किनभने, एउटा त केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षाको बजेटमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हिस्सा कति हुने स्पष्ट भएको छैन। दोस्रो, संविधानको मूल मर्म छ- अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हुनका लागि अहिले पनि प्राथमिक तहमा मात्रै देशभर ३२ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता छ। त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहमा १९ हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक छ भने माध्यमिक तहमा ११ हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक छ।

    यसरी नै उच्च माध्यमिक तहमा १५ हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक छ। यसरी हेर्दा देशभर अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा दिनका लागि ६३ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ। यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नसक्ने अवस्था सक्दैन। अहिले पनि अस्थायी शिक्षक, राहतमा काम गरिरहेका शिक्षक र बालविकासका शिक्षकहरू छन्। उनीहरूको समेत व्यवस्थापन हुनसकेको छैन।

    देश नयाँ संरचनामा गएको छ। यसलाई काम गर्न समय लाग्ला। त्यसको सुरुवातमै जनप्रतिनिधिले बनाएका कानुन मान्दैनौँ भन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? फेरि पनि जनप्रतिनिधिले बनाएका कानुन त मान्नुपर्ने होला नि!

    यो विषयलाई कसरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पाटो अगाडि आएको छ। अहिले ७५३ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफ्नो आफ्नो शिक्षा नियमावली र ऐन निर्माण गर्न खोज्दै छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा पनि त्यहाँको शासकीय प्रणाली संघीय नै भए पनि शिक्षा नीति भने केन्द्रीय नै देखिन्छ। भारतमै पनि न्यूनतम रूपमा शिक्षा ऐन कानुन निर्माण गर्ने भनेको राज्यस्तरमै छ। तर, हाम्रोमा भने गाउँपालिकालाई शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, स्रोत साधन कसरी जुटाउने र राज्यले कसरी दिने भन्ने गाउँपालिकाहरूमा न्यूनतम मापदण्ड नै छैन।

    अहिले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थापनाको क्रममा नै छन्। उनीहरूका भवन छैनन्, शिक्षा कार्यालय छैनन्। उनीहरू आफैँ स्थापना भइसकेका छैनन् भने कसरी शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने हो। 

    सरकारले नै एउटा विधि तय गर्नुपर्‍यो संघीय शिक्षाको। त्यसपछि आफ्ना निकायहरूलाई सबल बनाउनुपर्‍यो। त्यसपछि उनीहरूले बनाएका नियम कानुन मान्छौँ भन्नुभएको हो?

    हाम्रो अहिलेको भनाइ शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउनुपर्ने बेला आएको छ, जबकि त्यसका लागि हाम्रो गुणस्तर नै छैन।

    अब सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएर नीति बनाउनुपर्‍यो। उच्चस्तरीय शिक्षा नीति बनेपछि संघीय शिक्षा नीति बन्नुपर्‍यो। त्यसपछि एउटै किसिमको संघीय शिक्षा नीतिमा टेकेर प्रदेशले पनि आफ्नो स्वायत्तताको आधारमा प्रदेश शिक्षा नीति बनाओस् र त्यसको आधारमा स्थानीय पालिकाले शिक्षा नीति निर्माण गर्ने हो र ऐन बनाउने हो। अहिले स्थानीय पालिकालाई बनाऊ भनेको छ। भोलि प्रदेशले कस्तो बनाउँछ र संघले कस्तो बनाउँछ? 

    यहाँ संघीय शिक्षा नीति नै बनाउन बाँकी छ। स्थानीयस्तरमा बनाउने कुरा छिटो भयो। अब कुन गाउँपालिकाले कसरी बनाउने भन्ने कुरा फरक हो। गाउँपालिकामा कुन क्षेत्रको जनशक्ति कति चाहिन्छ भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्‍यो। त्यसैले, स्थानीय पालिकालाई शिक्षा नीति बनाऊ मात्रै भनेर भएन नि! अर्को, चार लाखभन्दा बढी शिक्षक छन्। उनीहरू अहिलेसम्म केन्द्रीयस्तरका शिक्षक हुन्। उनीहरू प्रदेशका हुन् र गाउँपालिकाका हुन् भन्ने केही नियम बनेको छैन।

    अस्थायी शिक्षकको संख्या ठूलो छ। उनीहरूलाई स्थायी बनाउने कि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हुन बाँकी छ। ३५ वर्षसम्म पढाएका अस्थायी शिक्षक छन्, जो ६० वर्षको अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। वर्षौं पढाएका उनीहरूलाई 'गोल्डेन हेन्डसेक' दिने कि के गर्ने? केही विधि तय भएको छैन।

    अर्कोतिर, नयाँ संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको छ र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर स्थायी प्रकृतिको सरकार चलाउने भनिहरका छन्। उनीहरूले नयाँ शिक्षा नीति ल्याउलान्। तर, यसको बीचमै यो काम चलाउ सरकारले हतारमा यो नीति ल्याएको छ। अहिले पनि शिक्षा विभागले नियमावली मागिरहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेर स्थगित गरेर राखेको छ। यो भद्रगोलको बीचमा स्थानीय तहले त्यो ढंगले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले छिटो सर्कुलर नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसैले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा संक्रमण छ।

    त्यो सर्कुलरले कस्तो प्रभाव पारेको छ विद्यालयहरूमा, जसका कारण तपाईंहरूले आन्दोलनकै धम्की दिनुपरेको छ? अनि कस्तो भइदेओस् भन्ने हो तपाईंहरूको माग?

    'स्थानीय सरकार सञ्चालन र परिचालन नियमावली- २०७४' भनेर सरकारले २३ बुँदे सर्कुलर स्थानीय तहमा पठाएको छ। त्यो सर्कुलरपछि कतिपय पालिकाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेका छन्। हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत भंग गर्न नसकेका समिति ती राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा यी गरिँदै छ।

    विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कम्तिमा तीन वर्ष काम गर्छन् तर तीन महिना पनि नभईकनै विघटन गरिदिएका छन्। राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा स्थानीय पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूले शिक्षकको रजिष्टरमा रातो लगाउनुभएको छ। 

    हामी सरकारी कर्मचारीका र शिक्षकका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा सहमत छौँ। त्यसमा हाम्रो धेरै विमति छैन। अर्को, हिजो शिक्षकहरू राजनीतिक आन्दोलनमा लागे अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देश जान लागेकाले शिक्षकहरूले राजनीतिमा चासो कम दिनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी सहमत छौँ। शिक्षकले अब शैक्षिक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

    हामी शिक्षकहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने मान्छौँ। उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैन भने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैन भने त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। तर, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि हुने कारवाहीको भने विपक्षमा छौँ।

    संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशको शिक्षामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटैको साझा दायित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। स्थानीय तहले अहिले नै शिक्षा क्षेत्रलाई चलाउने जिम्मेवारी लिनका लागि क्षमता विकास गरिसकेको छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति आइसकेको छैन। जस्तो : भेरी र कर्णालीका जिल्लाहरूमा मानव विकास सूचकांक धेरै तल छ। काठमाडौंका विज्ञले गएर त्यो ठाउँको शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने हो भने त्यो अधिकार दिएको के अर्थ भयो? मधेसमा आत्मनिर्भरताको स्थिति विकास गर्नै सकेका छैनौँ। मधेसका मुसहर बस्तीहरूमा गएर काठमाडौंका विज्ञहरूले यहाँ शिक्षा विभागमा ड्राफ्ट भएको शिक्षा ऐन र नियमावली त्यहाँ लगेर 'यो मुसहर बस्तीको शिक्षा ऐन र नियमावली हो' भनेर रुजु गर्नुको अर्थ छैन। 

    उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बन्नुपर्छ र त्यसले शिक्षा नीति कस्तो हुने निर्क्योल गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझावमध्ये शिक्षकका लागि दिएका सुझावहरू आफूमा लागू गराउन कत्तिको तयार छन् शिक्षक, जहाँ सरकारी शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षकका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनेदेखि शिक्षकको योग्यतासम्मका कुरा लेखिएका छन्? 

    विद्यानाथ कोइराला नेतृत्वको आयोगले १४ बुँदामा माध्यमिक तहको शिक्षामा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ भने आठ बुँदा उच्चस्तरको शिक्षासँग सम्बन्धित छ। ती सुझावहरू सबै ग्रहण गर्नसक्ने स्थिति छैन। कतिपय बुँदाहरू ठीक छन् र समय सान्दर्भिक पनि छन्। 

    हामी सरकारी कर्मचारीका र शिक्षकका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा सहमत छौँ। त्यसमा हाम्रो धेरै विमति छैन। अर्को, हिजो शिक्षकहरू राजनीतिक आन्दोलनमा लागे अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देश जान लागेकाले शिक्षकहरूले राजनीतिमा चासो कम दिनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी सहमत छौँ। शिक्षकले अब शैक्षिक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। शिक्षक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। 

    नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एमाले समर्थित शिक्षक संगठन)सँग एकता गर्ने भएपछि त्यसभित्र पनि नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने गरी महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ।

    राजनीतिक आस्था नै राख्न नपाउने भन्ने सवालमा त्यो मौलिक अधिकार हनन् हो। तर राजनीतिक प्रमुख पदहरूमा बस्न पाउने सवालमा हामीले पनि चाहिन्छ भनेका छैनौँ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने शिक्षक भनेको कक्षामा पढाउने र आफ्नो पेसा मात्रै उसले हेर्दैन। ऊ यही समाजको मान्छे भएकाले समाज हेर्छ। त्यस्तै, राजनीतिबाट बाहिर कोही पनि हुँदैन। सबै कुराको व्यवस्थापनको मूल नीति भनेको राजनीति हो। राजनीति गरेर सबै बिग्रिने भन्दा पनि नीति राम्रो नभएर बिग्रिने हो। 

    शिक्षक संगठनहरू जो राजनीतिक दलका झोले संगठन छन्, तिनलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ। तिनले बनाएका विकृति हटाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति छ। अनि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्छ भनेर त हामीले झण्डै दश वर्षदेखि माग गरिरहेका छौँ। त्यतिबेला नीति निर्माण तहका कर्मचारीका छोराछोरीदेखि लिएर सामान्य कर्मचारीका छोराछोरी पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भनेका थियौँ। 

    यसले के फरक पार्छ र सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि, सरकारले शिक्षकहरूलाई तलब दिएकै छ, सेवा सुविधा दिएकै छ? 

    सार्वजनिक विद्यालय र समाजको ग्याप कहाँ हो भने नीति निर्माण तहका कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दैनन्। त्यसले पक्षपात ल्याउँछ। उनीहरू नै सार्वजनिक विद्यालयप्रति पक्षपाती भइसकेपछि शिक्षा गुणस्तरीय हुँदैन। सामुदायिक विद्यालको स्तर वृद्धि पनि हुँदैन। 

    अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित शिक्षक संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकारका लागि लड्ने भनिरहेका छन्। तर तपाईंहरूको संगठनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। कस्तो परिभाषा दिन खोज्नुभएको हो?

    हाम्रो संगठनले २१औँ शताब्दीमा ट्रेड युनियन अधिकार नयाँ ढंगले परिभाषित हुनुपर्‍यो भनिरहेका हौँ। यो सवाल कहाँनेर हो भने अहिले विश्वभर उत्पादक शक्तिको बढी विकास भइसकेपछि अब श्रमशक्तिमा कटौती हुनलाग्यो। हिजो आठ घण्टामा गर्ने काम आज विज्ञान र प्रविधिले एक घण्टा पनि नलगाउने स्थिति बन्यो। यो स्थितिले गर्दा श्रमशक्ति कटौती हुने तर पूँजीपतिहरूले पूँजी त ग्रहण गरिरहने भए नि! यसो भएका कारण हिजो आठ घण्टा काम गर्नेले आज एक घण्टा मात्रै काम पाउने भयो र उसको श्रमको मूल्य कटौती हुने भयो।

    यसो हुँदा पूँजीपतिले भने फाइदा लिइरहने भए। हामीले श्रमिकको श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ भनेका हौँ। हामीले नयाँ किसिमको शोषण सिर्जना भएको छ, त्यो शोषणलाई कटौती गर्नुपर्छ र हिजोको जस्तो आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम भन्ने परिभाषा बदल्नुपर्छ भनेका हौँ। 

    तपाईंहरू अहिले जिल्ला सम्मेलनमा व्यस्त हुनुहुन्छ र लगत्तै हुन लागेको राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभएको छ। अधिवेशनको तयारी कसरी भइरहेको छ र यसले के मुद्दामा छलफल गर्ने हो?

    हामी हाम्रो संगठनलाई शैक्षिक रूपान्तरणको संगठन बनाउन चाहान्छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने संगठनको ढाँचा तयार गर्न चाहन्छौँ र यसको तयारीमा छौँ। विगतमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनबाट आएका हामी आजको शैक्षिक आन्दोलन र नेतृत्वमा पछि पर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले हामीले संगठनलाई पुनर्गठन गरेर शैक्षिक विकास, समृद्धिको नेतृत्व गर्नसक्ने, शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड्न सक्ने र शिक्षकहरूको नेता बन्न सक्ने किसिमको बनाउँदै छौँ।

    त्यही भएर पुराना साथीहरूको बिदाइ गरेर पार्टीमा जोड्ने र नयाँ एवं दक्ष व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारीमा छौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एमाले समर्थित शिक्षक संगठन)सँग एकता गर्ने भएपछि त्यसभित्र पनि नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने गरी महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो नारा नै 'समाजवादी शिक्षा नीति समाजवादी क्रान्तिको आधार ट्रेड युनियन अधिकार/वामपन्थी शिक्षक एकता र शैक्षिक विकास पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यभार' तय गरेका छौँ।

    त्यस्तै, नयाँ नीति ल्याएर शैक्षिक अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो बहसको थलोको आवश्यकता परेको थियो। त्यसैले पनि यो सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ।

जयसिंह महरा

जयसिंह महरा राजनीति, अपराध, कला, साहित्य र संस्कृतिमाथि कलम चलाउँछन्। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]