थाहा संवाद

‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष फरक फरक हुनसक्छ’ : एमाले नेता राई
SHARES

माघ १४, २०७४

    संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। प्रदेश- १ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको आह्वान सोमबार गरिने बताइएको छ। प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएपछि प्रदेश सरकारको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। यही सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्रीका दाबेदार एमाले नेता तथा प्रदेशसभाका सांसद शेरधन राईसँग थाहाखबरका लागि अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानी : 

    केन्द्र र प्रदेश सरकार कहिले बन्छ? 

    फागुनको दोस्रो साताभित्र केन्द्र सरकार बन्ने पक्का छ। यही माघ महिनाभित्र वा ढिलोमा फागुनको २ गतेसम्ममा सबै प्रदेशका सरकार बन्ने निश्चित छ।

    संसदीय दलको बैठक बसेको छैन। दलको नेता पनि चुनेको छैन, किन हो?

    पार्टीको केन्द्रले केही दिनभित्र प्रदेशको संसदीय दलको बैठकको मिति तोक्नेछ। त्यही बैठकबाट दलको नेता छान्नेछौँ। दलको नेता सकेसम्म सर्वसम्मत छान्छौँ। नसके प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गराएर छान्नेछौँ। त्यसपछि दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ र प्रदेश सरकार बन्नेछ। 

    प्रदेश- १ को मुख्यमन्त्रीमा तपाईंको दाबी यथावत छ कि!

    प्रदेश- १ को मुख्यमन्त्रीको विषयमा निर्वाचनकै क्रममा जनताबीच मैले मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँ भनेको थिएँ। सोहीअनुसार मैले मुख्यमन्त्रीको दाबीलाई अहिले पनि बलियो ढंगले उठाइरहेको छु। म सबै दलका सदस्यको विश्वास जित्नसक्छु। सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि गर्नसक्छु। त्यसो हुँदा संसदीय दलको नेता जित्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

    संसदीय दलको नेता केन्द्रले छान्ने हो कि प्रदेशसभाले?

    स्थायी कमिटीले छलफल गरेर केन्द्रबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ। माथिबाटै निर्णय भयो भने हामी मान्न बाध्य हुनेछौँ। त्यसो नभए स्थायी कमिटीले तोकेको मितिभित्र संसदीय दलको बैठक आह्वान हुन्छ।

    स्थायी कमिटीको बैठकबाट तपाईंको पक्षमा निर्णय होला?

    केन्द्रले प्रदेशको सबै परिस्थिति र पक्षको विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। संविधानको मर्म, भावना, स्पिरिट र संघीयताको सवाललाई ख्याल गरेर पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने हो। त्यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। तर, त्यसो नहुँदा प्रदेशकै संसदीय दलको बैठकले नेता चुन्छ। त्यो भनेको लोकतान्त्रिक र गोप्य मतको आधारबाट हुन्छ।

    प्रदेश- ५ मा तपाईंको पार्टीले स्थायी कमिटी बैठक नै नबसी दलको नेता छानेको होइन र?

    प्रदेश- ५ मा स्थायी कमिटीको बैठकले मिति नतोकी नै दलको नेता चुनेको छ। त्यहाँ वाम गठबन्धनदेखि पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने एक जना मात्रै भएकाले निर्णय गर्न सहज भयो। त्यसले प्रदेशको मामिलामा तलैबाट निर्णय हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भयो। तर, स्थायी कमिटीले पनि निर्णय गर्नसक्छ। त्यो अधिकार केन्द्रलाई छ।

    एमालेकै स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले पनि म मुख्यमन्त्री हुँ, संसदीय दलमा मैले जित्छु भन्नुभएको छ नि!

    उहाँले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो। प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले म जित्छु भन्नै पर्छ। कसले जित्छ, त्यो पछिको कुरा हो। 

    पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले पनि तपाईंलाई समर्थन गरिसक्नुभयो भन्ने हल्ला छ नि!

    उहाँले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको छ। मलाई समर्थन गर्नुभएको छैन। प्रक्रिया आरम्भ भएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यतिबेलै थाहा हुन्छ।

    प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न ढिलाइ भइरहेको छ नि किन होला?

    प्रदेश प्रमुखले छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ। भोलि (सोमबार) दलको बैठक राख्नुभएको छ। प्रदेशसभाको मिति तय गर्नेबारे छलफल बैठकमा नै हुन्छ। प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको सीमालाई ध्यान दिँदै छिट्टै मिति तोकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

    प्रदेश- १ को स्थायी राजधानी विराटनगर नै हुने हो?

    विराटनगरलाई सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेको छ। हामीले शपथ ग्रहण पनि विराटनगरमै गरिसकेका छौँ। स्थायी राजधानी तोक्ने विषय भनेको प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णयले हुने हो। त्यसैले यसबारे मैले आफ्नो धारणा राख्ने कुरा हतारो हुन्छ। तर, जनताको आन्दोलन, दबाब, प्रदेशका सबै जनताको भावनालाई बुझेर प्रदेशसभाका माननीय सदस्यले व्यक्त गर्ने विचार र भावनालाई पनि ख्याल राखेर उपयुक्त ढंगले स्थायी राजधानी तोक्ने काम प्रदेशसभाले गर्नुपर्छ।

    संघीयताको विषयमा पनि नकारात्मक धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। संघीयता धान्न मुस्किल हुन्छ भनिँदै छ नि!

    यो मनोगत टिप्पणी हो। हामी भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गर्दै छौँ। हाम्रो अभ्यासले के बताउँछ, त्यो पछिको कुरा हो। अहिले धान्न सकिँदैन, धानिँदैन भनेर संघीयताबारे प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन। 

    अब फरक प्रसंगको कुरा गराै‌ँ, तपाईंले पार्टी एकता भएपछि पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भन्नुभयो। त्यसरी पार्टी एकता होला र?

    दलका दुई अध्यक्षले गरेको निर्णयअनुसार नै सहमति हुन्छ। मैले यदि सहमति भयो भने सरकार र पार्टी नेतृत्व एकै जनाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा बोलेको हुँ। दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भयो भने दुवै पदमा एउटै व्यक्ति पनि हुनसक्छ।

    विचार र नीतिको विषयमा पनि त एमाले–माओवादीबीच बेमेल छ नि!

    विचार र नीतिको सवालमा तत्काल केही सहमति गर्नुपर्छ। ठोस ढंगले विचार र नीतिबारे महाधिवेशनबाट निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले तत्कालका लागि नीति र नेतृत्वको विषयमा जुन ढंगले उच्चस्तरको सहमति हुन्छ, त्यही सहमतिका आधारमा पार्टी समायोजन गर्ने र एकतालाई औपचारिकता दिने कुरा हुन्छ।

    पार्टी एकता पहिले कि सरकार पहिले?

    विलम्ब नगरीकन सकिन्छ भने सरकार बन्नुभन्दा अगाडि पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर, नीति र नेतृत्वको विषयमा तत्काल सहमति हुन ढिलाइ भएकाले सरकार निर्माणको कामलाई पनि विलम्ब गर्नुहुँँदैन।

    प्रदेश- ६ र ७ माओवादीलाई दिने, प्रदेश- १, ३, ४ र ५ नम्बर एमालेले लिने २ नम्बर मधेसवादीलाई दिने गरी दुई पार्टीबीच सहमति भइसकेको भन्ने कुरा के  हो?

    दुई दलीय कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ। प्रदेशको भागबण्डाको विषय छिट्टै टुंगिन्छ। कार्यदलले करिब करिब टुंग्याउन लागिसकेको छ। त्यसलाई शीर्ष नेताको तहमा प्रस्तुत हुन्छ र अनुमोदन पनि हुन्छ। सोहीअनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री छान्ने, सरकारमा सहभागिताबारे पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको नेतृत्वको कार्यदलले सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ। 

    प्रदेश- १ मा एमालेको एकल बहुमत छ, एक्लै सरकार बनाउने हो?
    प्रदेश- १ मा वाम गठबन्धनबाटै सरकार बन्छ। गठबन्धनबाहेकका अन्य दललाई पनि समेट्नेबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।

    अर्को प्रसंगमा जाअौँ, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको लोकप्रिय निर्णयको किन विरोध गर्नुभएको हो?

    अहिलेको सरकारले अत्यन्तै गलत ढंगले भटाभट निर्णय गरेको छ। त्यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। राजीनामा गरेर बस्नुपर्ने बेलामा कामचलाउ सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन। 

    निर्णय गलत हो कि प्रक्रिया? 
    कतिपय निर्णय गलत छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि भटाभट निर्णय गरिराखेको छ, जुन कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? भन्ने विषय हेरिएको छैन। अहिलेको सरकारले त त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु छैन। नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो भने ती निर्णय यो सरकारले गर्नु उपयुक्त छैन।

    नयाँ सरकारले ती निर्णय खारेज गर्छ? 
    अहिलेको सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्छ।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहाखबरका मोरङ संवाददाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]