|

कालीकोट : उजाड रूपमा रहेको कालीकोटलाई समृद्ध कालीकोटका रूपमा विकास गर्न जलविद्युत र सडक पहिलो प्राथमिकतामा रहेका छन्। अन्नबाली उत्पादन कम हुने कृषि उत्पादनको विशेष क्षेत्र नभएका कारणले कालीकोटको समृद्धि र विकासको आधारका रूपमा जलविद्युत र सडक रहेका हुन्।

कालीकोटमा हुम्ला कर्णाली र तिला कर्णालीलगायतका साना ठूला गरेर २ हजारभन्दा बढी मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सक्ने खोलाहरू कालीकोटमा रहेका छन् भने कर्णालीको मुख्य नाकाका रूपमा कालीकोट रहेका कारण भारतको रूपेडियादेखि तिब्बतको हिल्सा जोड्ने कर्णाली करिडोर र सेती लोकमार्गलाई हुम्लासम्म जोड्न सकियो भने यहाँको समृद्धिको अर्को आधार बन्नसक्नेछ।

कालीकोटको समृद्धिको आधार विद्युत 
जलविद्युतको क्षेत्रमा अहिले अध्ययन गरिएका र काम अगाडि बढाइएका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हेर्ने हो भने जिल्लामा ४२० मेगावाटको तिला– १, ४४० मेगावाटको तिला– २, निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् भने १६ मेगावाटको पादमघाट जलविद्युत आयोजना, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई निर्माण गर्ने अनुमति ऊर्जा मन्त्रालयले दिइसकेको छ। 

कालीकोटमा यी सबै आयोजना बनेमा एक हजार ३१२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। यो उत्पादनले कालीकोटको मात्र समृद्धिको आधार तयार नपारेर देशकै समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यस जिल्लामा थुप्रै अन्य जलविद्युत आयोजना बन्ने ठाउँहरू छन्, तिनीहरूको उपयोगितासमेत हुनसकेको छैन। 

कर्णालीकै आर्थिक विकासको आधार जल, जंगल, जडिबुटी भएकाले यहाँको विकासमा जलविद्युतको उपयोग नै पहिलो आधारका रूपमा रहेको पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। ‘कर्णालीकै आर्थिक विकासको आधार जल, जंगल, जडिबुटी हुन्’, उनले भने, ‘विशेष गरेर कालीकोटको आर्थिक विकासका आधार खोज्ने हो भने जलविद्युत नै पहिलो प्राथमिकता हो।’ 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिला– १ र तिला– २ जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौताका लागि समझदारी गरिसकेको छ। दुई जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक एससी कम्पनीले तीन वर्षअघि नै विद्युत विकास विभागमा निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएको थियो। विद्युत खरिद सम्झौतासमेत भइसकेको र त्यसको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेमा कर्णालीको आर्थिक विकास हुने खाडाँचक्र नगरपालिका प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘प्राधिकरण र एससी कम्पनीबीच अहिलेकै निर्देशिकाअनुसार विद्युत खरिद गर्ने र सन् २०२४ सम्ममा प्रसारण लाइनमा जोड्ने भन्ने विषयमा समझदारी भएको छ’, उनले भने, ‘यी दुवै पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजना हुन्। पिकिङ रन अफ द रिभरको मापदण्डअनुसार नै यसको पीपीए भएको छ।’ 

४२० मेगावाटको तिला– १ परियोजनाबाट कालीकोट जिल्लाका तिलागुफा नगरपालिका, कालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका प्रभावित क्षेत्र हुने र तिला– २ मा यिनै क्षेत्र प्रभावित हुने विद्युत निर्माण प्रवद्र्धक कम्पनी एसी पावर आयोजना प्राविधिक दर्बबहादुर शाहीले बताए। ‘आयोजनाहरूको निर्माण सन् २०२३ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, प्राधिकरणले तयार पारेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार त्यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइन सन् २०२५ सम्म बन्नेछ।’

त्यस्तै, फुकोट कर्णाली आयोजना कम्पनीले जिम्मा लिएको छ। यस आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ। आयोजनाको लागत करिब  ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यो आयोजना बनेमा कर्णाली क्षेत्रमा विद्युत निकै फड्को मार्ने स्थानीयको बुझाइ रहेको छ। 

कालीकोटमा विद्युत क्षेत्रमा मात्रै विकास गर्ने हो हजारौँ रोजगारी, विद्युतमा लगानी अवसर पाउने जिल्ला समन्वय समितिका कालीकोटका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए। ‘उजाड डाँडाहरूमा हामीसँग अरू आयआर्जनका खासै स्रोत छैनन्।’ उनले भने, ‘त्यसको एउटै आधार भनेको कर्णालीमा बग्ने प्रशस्त पानी हो। त्यसैको उपभोगमार्फत मात्र कालीकोटको आर्थिक विकास हुनसक्छ।’ 

जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय सेयरलगायतका रोजगारीको अवसर जुट्ने कारणले यहाँका स्थानीयवासी निकै उत्साहित भएका स्थानीय रामबहादुर रावतले बताए। ‘हामी रोजगारीका लागि कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसको अन्त्यका लागि जलविद्युतका आयोजना बन्दै छन् भन्ने सुनेका छौँ तर कहिले बन्छन् थाहा छैन।’

सडक संजाल
कालीकोट कर्णाली अंचलको मुख्य नाकाका रूपमा रहेका कारणले कालीकोटको समृद्धि विकासको आधार सडक संजाल पनि रहेको छ। कालीकोटबाट नै स्वर्गको अप्सराका रूपमा रहेको रारा ताल, त्रिदेशीय नाकाका रूपमा रहेको भारतको रूपेडियादेखि तिब्बतको हिल्सा नाका जोड्ने कर्णाली करिडोर र सेती लोकमार्गलाई कर्णाली करिडोरसँग जोड्ने हो भने यसले अर्को समृद्धिको आधार तय गर्नसक्छ। 

कर्णाली करिडोरलाई कर्णालीको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो सडक खुलेमा नेपालको उत्तरी चीनको सीमा रहेको हिल्साबाट दक्षिणी भारतीय सीमामा रहेको जमुनाह नाकासम्म सिधा सम्पर्क स्थापना हुनेछ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको उक्त सडक खण्डको निर्माणसँगै कर्णालीले सहज सडकको पहँुच पाउनेछ भने तिब्बतको कैलाशस्थित मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीका लागि बाटो खुल्नेछ। 

यसको निर्माणले सदियौँंदेखि रोग, भोक र अशिक्षाले जकडिएको कर्णालीमा विकासको गतिले काँचुली फेर्ने आशा राखेको हुम्लाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए। ‘कर्णालीको मुहार फेर्ने अपेक्षा कर्णाली करिडोरबाट गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यसले त्रिदेशीय व्यापार र पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ।’

नेपाली सेनाले निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको १४५ किलोमिटरमध्ये कालीकोटको २२ किलोमिटर र बाजुराको २८ किलोमिटर गरी ५० किलोमिटर ट्र्याक खनिइसकिएको र अहिले कालीकोटको राताडाँडा तथा बाजुराको कालाभीर, रूपाखोलालगायतका स्थानमा थप २० किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहायकरथी उद्धव बिष्टले बताए। ‘आ.व. २०७४÷०७५ भित्र कालीकोटअन्तर्गतको ४० किलोमिटर ट्र्याक खोलेर सडक विभागलाई बुझाइने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्माण कार्य पूरा भएको छ तर बुझाएको भने छैन’, उनले भने, ‘यो सडक निकै तीब्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ। अबको एक वर्षभित्रै निर्माण कार्य पूरा हुनेछ।’

वि. सं. २०७१ चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष परिस्थितिको सडकको रूपमा परिभाषित गरी नेपाली सेनालाई उक्त सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिएको थियो।

१९६ किलोमिटरमध्ये हुम्लाको सरिसल्लासम्मको १४५ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले खन्नेछ। त्यहाँबाट सिमिकोटसम्मको बाँकी ५१ किलोमिटर खण्डलाई सडक विभागले खोल्नेछ।

त्यस्तै, प्रदेश– ६ र ७ का जनप्रतिनिधिहरूले सेती लोकमार्गलाई हिल्सा नाकासम्म लैजाने तयारी थालेका छन्। त्रिदेशीय नाकाका रूपमा कर्णाली करिडोरमार्फत उनीहरूले सेती लोकमार्गलाई हिल्सा जोड्ने तयारी थालेका हुन्।

टीकापुर त्रिकुनेबाट बझाङ उरै भर्‍याङ हुँदै ताक्लाकोट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको सेती लोकमार्गलाई कर्णाली करिडोर हुँदै हिल्सा पुर्‍याउने तयारी थालिएको छ। 
कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले देश विकासको आधार त्रिदेशीय सडक पनि रहेकाले सेती लोकमार्गलाई कर्णाली करिडोरसँग जोड्न पहल थालिएको बताए। ‘साँच्चै देश विकास गर्ने हो भने ठाउँठाउँमा त्रिदेशीय नाकालाई जोड्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि अहिले हामीले सेती लोकमार्गलाई कर्णाली करिडोरमा जोडेर हिल्सा र ताक्लाकोट नाका दुवै प्रदेशको साझा नाका बनाउने तयारी छौँ।’ 

अछामको साफेबगरमा मुख्य कार्यालय राखेर काम संचालन भइरहेको सेती लोकमार्ग निर्माणको चर्चा एक दशकअघि नै चले पनि निर्माणले अपेक्षाअनुरूप गति लिन नसकेको र यस लोकमार्गलाई कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्लाको कर्णाली करिडोर भएर हुम्ला हिल्सा जोड्ने पहल थालिएको अछाम रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष झंकर साउदले बताए। ‘हामीले कर्णाली करिडोरमार्फत चीनको हिल्सा जोड्ने तयारी थालेका छौँ’, उनले भने, ‘सेती लोकमार्गलाई कर्णाली करिडोर जोड्न ३० देखि ४० किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको छ।’

कैलालीको टीकापुर त्रिकुनेबाट निर्माण सुरु भएको सेती लोकमार्ग २१५ किमी सडक बझाङको चैनपुरसम्म जोड्ने योजना भए पनि रेखांकन भएको टीकापुरबाट बौनियासम्मको हालसम्म ७ किमी सडकको मात्रै कालोपत्रे भएको छ। बाँकी काम ढिला हुँदै आएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.