सिंहदरबारको अधिकार घर दैलामा भनेर भाषण त धेरैले गरे तर चुनाव भएको छ महिनासम्म पनि अधिकांश स्थानीय सरकारहरू अन्योलको अन्धकारमा अलमलिइरहेका छन्।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारबारे राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने जनताले प्रदेश सरकारसँग पनि कुनै सम्बन्ध राख्नुपर्दैन। संघीय सरकार र नागरिकबीच त कुनै सरोकार नै हुँदैन। संघीय सांसदको काम हो कानुन बनाउने र राष्ट्रिय आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने। संघीय सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर अतिरिक्त पैसा दिनु पनि पर्दैन। स्थानीय जनतासँग सरोकार राख्ने विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारको हुन्छ, कुनै व्यक्तिको हुँदैन। संघीयतामा सबैभन्दा शक्तिशाली तह भनेको स्थानीय तह हो, स्थानीय सरकार हो।
तर अहिलेका मन्त्री, सांसद तथा नेताहरूले संघीयताको यो सत्य बुझेको जानकारी पाइएन।
प्रदेश सरकारको राजधानीको विवाद उठाउनेहरूमा मन्त्री र सांसदहरू नै अगाडि छन्। अहिलेको सरकारले कुनैै काम पनि बुद्धि पुर्याएर गर्न जानेको छैन।इतिहासको सबैभन्दा निकम्मा सरकार हो यो। संघीय सांसदले आफ्नै क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको राजधानी बनोस् भनेर आन्दोलन गर्नुहुँदैन। प्रदेश सरकारको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो, संघीय सांसदको होइन। प्रदेश सांसदको अधिकार अपहरण काम गर्न उनीहरूले पाउँदै पाउँदैनन्। तर सरकारले षड्यन्त्रकारी ढंगले तोकिदियो प्रदेश सरकारको राजधानी। निकम्मा सरकारको दुर्बुद्धिले जनतालाई झगडा गर्न सिकायो।
सबैलाई लाग्यो, अहिले अस्थायी भनेर ढाँटिए पनि तोकिएका स्थानहरू नै प्रदेशका स्थायी राजधानी हुनेछन्। सरकारप्रति अविश्वास भएको अवस्थामा सरकारका प्रत्येक निर्णय शंकाको घेरामा पर्छन्। त्यसैले प्रदेश सांसदहरूलाई स्थायी वासस्थानको चिन्ता छ। साथी हुनेले तत्तत् स्थानमा डेरा खोजिदिन अनुरोध गरेका छन् भने त्यस्ता साथी नहुनेले सरकारी कर्मचारीसँग अनुरोध गरेका छन्। यो अस्थायी भनिएको राजधानी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकपछि फेरिन्छ भन्ने विश्वास प्रदेशसभाका सदस्यसँग समेत छैन।
जनतासँग खासै सरोकार नराख्ने प्रदेशको राजधानीले बेकारमा झगडा चर्कायो मुलुकमा। धनकुटाको कर्फ्यु त हट्ला तर तिक्तता कहिल्यै मर्दैन। उसै पनि विराटनगरमा प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्ने मन्त्रीसँग सहमत हुन पनि सकिँदैन। हुनुहुँदैन।
उता, बुटवल र दाङका बीचमा सरकारले जानीजानी विद्वेषको बीउ रोपिदिएको छ। देशको विकास गर्ने हो भने विकसित शहरहरूमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने सोच नै गलत हो। नयाँ ठाउँको व्यवस्थित विकास गर्ने सोचका आधारमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको भए संघीयताले समुच्च नेपालको विकास गर्ने सन्देश पनि सँगसँगै लाने थियो।
भावी सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यो सरकारले मंसिर १० गतेयता गरेका दीर्घकालीन असर गर्ने सबै निर्णयलाई एकै झमटमा खारेज गर्न सक्यो भने बिग्रिएको स्थितिलाई केही सम्हाल्न सकिएला। तर मचाहिँ भावी सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ला भने विश्वासमा छैन। नयाँ काम गर्ने उत्साहका साथ आगामी सरकार बन्ने संभावना कतै देखिएको छैैन। गठबन्धनको वास्तविक उद्देश्य समग्र राष्ट्रको उत्थान भन्दा पनि पदको बाँडफाँट हो भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेपछि त्यस्तो सरकारले परिवर्तनकारी निर्णय गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न पनि सकिँदैन।
स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकार केवल कागजमा सीमित छ अहिले पनि। पहिले गाउँ विकास समितिलाई साढे दुई लाख रुपैयाँ पठाउँदा ‘आर्थिक अराजकता बढाएको’ सोच राख्ने नेताहरू अहिले पनि टाउकामा बसैकै छन्। जनताको घरदैलोमा पैसा पठाउने काम तिनका लागि कब्जियत रोग भइसकेको छ।
शासन प्रणालीको सफलताको पहिलो काम भनेको चेतना हो। हाम्रो देशमा न त जनता संघीय अधिकार खोज्ने ठाउँमा पुगेका छन्, न चुनाव जितेर आएका भनिएका मन्त्री र केन्द्रीय सांसदहरू नै आपूmले भोगिरहेको अधिकारलाई स्थानीय तहसँग साझेदारीको स्तरमा पुर्याउने ठाउँमा नै आउन सक्छन्। नेपालमा भारतमा जस्ता महाराजा सांसद त छैनन्, तर सामन्ती चेतनामा नेपाल पनि भारतको पछिपछि नै छ।
‘नेपालका मन्त्रीहरू पनि रेलमा यात्रा गर्छन्? तिमी साँच्चै मन्त्री हौ?’ युनेस्को महासभामा भाग लिन पेरिस गएको बेला म पेरिसबाट स्विट्जरल्याण्डको राजधानी पुग्दा रेलको ढोकामा मैले पाएका स्वागतका शब्द हुन् यी। अर्थात्, नेपाली नेताहरूको हाइफाई र रवाफको परिचय स्विट्जरल्याण्डसम्म पुगिसकेको छ। यो हाइफाईको चेत रहुन्जेल मुलुक संघीयतामा जाने कुरा कल्पना मात्र हुन्छ।
संघीयतामा त गई नै सकियो। अब कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने? अहिलेका नेताहरूले सजिलै स्थानीय तहका लागि तोकिएका सबै अधिकार दिँदैनन्। त्यो लिनका लागि स्थानीय तहले आपूmलाई तयार पार्नुपर्छ। संविधान, कानुन र राजनीतिक इमानको समेत धज्जी उडाएका नेताहरूको शासन छ अहिलेको नेपालमा। आफूले भोगचलन गरिराखेको अधिकार सजिलै तल झार्दैनन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिले त्यो खोस्नुपर्छ। सुरुमै द्वन्द्वको कुरो अस्वाभाविक जस्तो लाग्न सक्छ तर हाम्रो भोगाइ यही हो।
मर्यादा क्रममा अहिले संघीय संसद, प्रादेशिक संसद, जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उप र नगरपालिकाहरू अनि गाउँपालिका भएको छ। यो मर्यादा क्रम उल्टो हुन्छ संघीयतामा। सबैभन्दा माथि हुन्छ, स्थानीय तह, जसले मतदातासँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध राख्छ र उनीहरूको प्रगतिका लागि काम गर्छ। संघीयता भनेको समुदायको शासन हो। त्यसैले समुदाय सबैभन्दा माथि हुन्छ। राज्यका सबै अवयवहरू सेवक मात्र हुन्छन्। परम्परादेखि मालिक हुने तिनको अधिकार अब समाप्त भयो भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ।
के हाम्रा नेताहरू यो सच्चाइ बुझ्न तयार छन्? २०७४ साल माघ १० गतेसम्म यो सच्चाइ आत्मसात गर्ने नेता मैले एउटा पनि भेट्न सकिनँ। जबसम्म संघीयता समुदायको शासन हो भन्ने नेता नेपालले पाउँदैन, तबसम्म संघीयता एउटा शब्द मात्र हुनेछ हाम्रो शब्दकोशमा।
अहिले टाउकाले टेकेर उभिएको हाम्रो देशको संघीयतालाई खुट्टाले टेकेर उभ्याउने नेता चाहिएको छ यतिबेला, जसको निष्ठा महेशपुरदेखि कालापानीसम्म र सगरमाथाको शिरदेखि सुस्ताको मैदानभित्र मात्र निहुरिएको हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।