|

काठमाडौं : कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि आयोग गठन भएको ६ वर्ष बित्यो। यो अवधिसम्म कर्णालीको त मुहार फेरिएन नै प्रधानमन्त्रीको बेवास्तामका कारण आयोगको समेत मुहार फेरिन सकेको छैन।

प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने कर्णाली विकास परिषद्को बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक बस्नैपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि ६ वर्षसम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। न्यून दरबन्दी र दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी अभावका कारण आयोगको काममा असर परिरहेको छ भने चुनौतीबीच आयोगले काम गरेर बुझाएको कर्णाली विकास खाका एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किँदा विकासको कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन।

पछिल्लो ६ वर्षको समयावधिमा ६ जना प्रधानमन्त्री फेरिएपनि कसैले पनि कर्णाली क्षेत्रको विकासको नाममा एक मिनेट समय छुट्याउन चाहेनन्। प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसकेकै कारण ६ वर्षदेखि परिषद्को बैठक त बस्न सकेन नै गत ६ असारमा अयोगले पेस गरेको कर्णाली विकासको खाका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै रोकिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा गत फागुनमा बुझाएको योजनाको मस्यौदामाथि कुनै सुनुवाइ भएन। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम अघि नबढाएपछि गत ६ असारमा दोस्रो पटक योजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको हो।

पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसक्दा गरिबी र पूर्वाधारको अभावमा जुग्रिएको कर्णाली विकासका लागि २५ भदौ ०६९ मा कर्णाली विकास अयोग गठन भएको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.