अर्थ

ठेकेदारले उठाए ३० अर्ब भुक्तानीको समस्या: के हो अडचन, कसरी गर्ने समाधान?
SHARES

माघ १६, २०७४

    काठमाडौं : यतिबेला देशभरका पुल पुलेसा तथा ग्रामीण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। खासगरी बहुवर्षीय ग्रामीण तथा शहरी सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ।

    निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भएका निर्माण आयोजनाको विल भुक्तानी गर्न पुस महिनाभर सरोकारवाला सबैलाई भेट र विलभुक्तानी गर्न आग्रह गरे। तर, भुक्तानी नभएपछि देशभरका निर्माण व्यवासायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्। जसले निर्माणको काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन।

    बिल पेस भएको रकम रोकिएको भन्दै व्यवसायीले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं, बुटबल, चरिकोटलगायतका सडक डिभिजन कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। काम भने देशभरमा ३ हजारभन्दा बढी सडकहरुको रोकिएको छ।

    निर्माण सम्पन्न बजेट शीर्षकहरु क्रमश : १२३, १२९, १४७, १४८ र १५७ नम्बरको विलभुक्तानीमा समस्या परेको छ। २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमको भुक्तानी रोकिएको छ। भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले यसरी रकम रोकिनु र व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रनु गलत प्रवृत्तिको सुरुवात भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

    कुन शीर्षकको पैसा कसले दिने?

    १२३ अन्तर्गतको शीर्षकको बजेटको लागि निर्माण व्यवसायीहरुले सडक विभागअन्तर्गतको डोलिडार र डिभिजन सडक कार्यालयअन्तर्गत सम्झौता गरेका छन्। त्यस्तै १४७ र १४८ नम्बरको शीर्षक सांसद विकास कोषअन्तर्गतका आयोजना हुन्।

    पुलहरु निर्माणको लागि १५७ अन्तर्गतको शीर्षकको पनि सडक विभागअन्तर्गतका कार्यालहरुसँग सम्झौता भएको हो। त्यस्तै १२९ नम्बर शीर्षकअन्तर्गत बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सम्झौता भएको हो। जहाँ सम्झौता गरिएको हो त्यही व्यवसायीहरुले धर्ना दिने तथा बन्द गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन्।

    नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठका अनुसार १२३ नम्बरको शीर्षकमा मात्रै सम्पन्न भएका कामको ७ अर्ब रुपैयाँ विल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। 'हामी बन्द-हड्ताल गर्ने कुरा गर्दैनौं। तर काम गरेको पैसा नपाएपछि थप काम अघि बढाउन समस्या परेको छ, व्यवसायीहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो' श्रेष्ठले भने।

    १४७ र १४८ नम्बर लगायतका शिर्षकमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बील भुक्तानी हुन बाकीँ रहेको छ

    महासंघका महासचिव रामशरण देउजाका अनुसार सबै शीर्षकमा गरी व्यवसायीहरुको ३० अर्बभन्दा बढीको विल भुक्तानी हुन सकेको छैन। सबैभन्दा ठूलो रकम सांसद विकास कोषअन्तर्गतको काममा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी हुन बाँकी छ।

    गत आर्थिक वर्षमा सरकारले क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक निर्माणमा वहुवार्षिक ठेक्का गर्न सडक विभागलाई २३ अर्ब रुपैयाँको सहमति दिएको थियो, जसमा १९ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लागिसकेको छ। १९ अर्बमध्ये ६ अर्बको काम निर्माण व्यवसायीहरुले गरिसकेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ।

    किन रोकियो पैसा

    संघीयता कार्यान्वनसँगै १२३ नम्बरको शीर्षक बजेटमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ। यसअघि सडक विभागअन्तर्गतका निकायसँग सम्झौता गरिएको र अहिले यो रकम स्थानीय तहमा रहेको कारण समस्या भएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। १५७ नम्बरको शीर्षकमा पनि यही समस्या रहेको छ।

    यी शीर्षकको रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नुपर्ने भएकोले सडक विभागलाई समस्या परेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन पोखरेल बताउँछन्। संक्रमणकालीन ब्यवस्थाको कारण सडक कार्यालयहरुले ठेकेदारहरुलाई रकम दिन नसकेका सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

    ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सांसद विकास कोषअन्तर्गतका कार्यक्रममा  छ। ३० पुसमा पूर्वसांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सर्वोच्च अदातलले रोक लगाएको थियो। कैलाली- २ बाट नवनिर्विचित सांसद झपट रावलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले पूर्वसांसदहरुलाई बजेट खर्च गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो काम रोकिएको छ।

    यसअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सांसदहरुलाई आयोजना छनोट गर्न र बजेट खर्च गर्न १६ पुसमा अख्तियारी दिएको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णय रोक्न रावलले सर्वोच्चमा पुस २५ मा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि झन्डै १० अर्ब रकम खर्च हुनबाट रोकिएको हो।

    कसरी गरिँदै छ समाधान?

    सडक विभागका अधिकारीहरु यो समस्या समाधान गर्ने दायित्व अर्थमन्त्रालयको भएको बताउँछन्। ‘अर्थसँगकै सहमतिमा बहुबर्षीय ठेक्का लगाइएका थियौँ, गत बर्षदेखिको भुक्तानी दिन बाँकी छ, अर्थमन्त्रालयले बजेट ब्यवस्था गरेर ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ, यो अर्थकै काम हो' सडक विभागका एक अधिकारीले थाहाखबरसँग भने।

    माघ दोस्रो सातासम्म करिव ५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरी मिलाउने भद्र सहमति भएको थियो

    पुस महिनाभर व्यवसायीहरुले यही समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबैका ढोका चहारे। निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्- 'प्रधानमन्त्रीको पहलमा माघ दोस्रो सातासम्म करिव ५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरी मिलाउने भद्र सहमति भएको थियो।

    अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाले ५ अर्ब नभई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बरारबको रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागबाट रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने प्रकिया अघि बढाइएको छ।

     एक साताभित्र अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब बजेट व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक सहमति भएको महासंघका एक पदाधिकारीले बताए।

    विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बहुबर्षीय ठेक्काको रकम ठेकेदारले भुक्तानी पाउने ब्यवस्था गर्न पहल भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।

    के पर्छ प्रभाव?

    पूर्व भौतिक पूर्वfधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला यसरी रकम रोकिनु र आन्दोलन गरिनुले पुँजीगत खर्च गर्न थप समस्या हुने बताउँछन्। यसै पनि धेरै खर्चको भार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हुन्छ, त्यहाँबाट जाने पैसा रोकिँदा यो वर्ष विकास खर्चमा समस्या पर्छ' सिटौलाले भने।

    १० लाखको बजेटमा १० करोडको टेण्डर!

    उनले सासंसद विकास कोषअन्तर्गतका कार्यक्रममा रकम अभावको अवस्था पनि सिर्जना हुने बताएका छन्। पर्याप्त बजेट बिनानै कार्यक्रम छनोट गरिनु यसको मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ छ। १० लाखको बजेटमा १० करोडको टेन्डर गरेर काम अघि बढाउने परिपाटीले समस्या निम्ताएको हो' सिटौलाले भने। उनले अहिलेकै समस्याको कारण चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको ठूलो रकम खर्च हुननसक्ने अवस्था आउने समेत प्रतिक्रिया दिए।

     

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]