'महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री जनताले भनेका हुन्, मैले बार्गेनिङ गरेको होइन'
'महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री जनताले भनेका हुन्, मैले बार्गेनिङ गरेको होइन'
नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी संवैधानिक व्यवधानका कारण एउटै चिह्नमा चुनाव लड्न नपाएपछि गत असोज १७ गते वाम गठबन्धनको घोषणा गरेर पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिए। पाँच वर्ष स्थायी सरकार, आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व दिन्छौँ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाए, जसअनुसार वाम गठबन्धनले बहुमत पायो।
निर्वाचनपछि लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भन्ने उद्घोष गरेका एमाले-माओवादीको यो उद्घोषले अहिले ठोस रूप लिएको छैन। बरु यसबीच एमाले र माओवादी नेताहरूले पार्टी एकताप्रति आशंका उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनबारे यी दुई पार्टीमा असहमति र असन्तुष्टि बाहिर आएका छन्, भलै, सहमतिमा यी कुरा टुंगिएका छन्।
पार्टी एकता र प्रदेश सरकार गठनका बारेमा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य एवं प्रदेश- ६ का मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ तर यसका लागि समय लाग्यो। सरकार गठनमा समय लाग्ने भएपछि वाम गठबन्धन बनाएर र पार्टी एकताको घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले 'अब फुर्सद भयो पार्टी एकता गरौँ' भनेका थिए। तर, पछिल्लो समय पार्टी एकताले मूर्त रूप लिनु त परको कुरा, यथेष्ट संकेतसम्म देखिएन। एकताको कुरा कहाँ पुगेर अड्किएको हो?
पार्टी एकता अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो। राजनीतिक ध्रुवीकरणबेगर यो देशलाई आर्थिक हिसाबले समृद्ध गर्न सकिँदैन, असम्भव जस्तै भयो। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ मुख्य कुरा व्यवस्था परिवर्तनबेगर यो समाज बनाउन सकिँदैन। यसका लागि ठूलाठूला आन्दोलन भए। धेरै रगत बग्यो, धेरैको बलिदानी भयो। त्यसबाट प्राप्त अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको संविधान हो। संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्न सक्यौँ भने यो मुलुकको भविष्य त्यसमा छ।
अहिलेसम्म पार्टी एकता हुन नदिनु भनेको नेपाललाई बन्न नदिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियता हो। यी शक्ति केन्द्रहरूले जहिल्यै पनि पार्टीलाई विभाजित गरिरहने र एकअर्काविरुद्ध भिडाइरहने गरे। स्पष्ट बहुमत कुनै पनि राजनीतिक दलको आउन नदिने र त्यसपछि एकअर्कालाई समानान्तर राखिराख्ने काम भयो। अलिकति कोही शक्तिमा आयो भने त्यसलाई 'साइज'मा ल्याइहाल्ने। विभाजित गरिहाल्ने। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई शक्तिमा आएको बेला त्यसरी नै विभाजन गरियो।
यस्तै अवस्थामा राखिराख्यो भने, कसैको बहुमत आउने अवस्था हुन नदियो भने चलखेल त गर्न पाइने भयो। उचालिरहन पाइने भयो।
हिजो व्यवस्था परिवर्तन गर्न नदिनका लागि प्रयोग गरे। हामीले जित्यौँ र व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ। अब यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नदिनका लागि फेरि शक्तिहरू लागिरहेका छन्। कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको स्पष्ट बहुमत आयो भने र पाँच वर्ष स्थायी सरकार चलायो भने यो मुलुक बन्नतिर अगाडि बढ्छ, यो हुन नदिनका लागि अहिले कुनै पनि हातलमा राजनीतिक ध्रुवीकरण (एमाले-माओवादी एकता) नहोस् र वाम गठबन्धन नहोस् भन्ने उद्देश्यले काम भइरहेको छ।
अब मुलुक बन्ने बाटोमा जाने भयो भनेर पार्टी एकतामा बाधा आइरहेको भन्नुभएको?
हो, नेपालमा स्थायित्व नचाहने र नेपालमा कुनै पनि प्रकारका विकास निर्माण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नचाहने शक्ति केन्द्रहरूले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई रोकिरहेको छ। हामीले यसलाई जित्नुपर्ने भएको छ। कसैको चाहना र इच्छा परिपूर्ति गरिदने भन्दा पनि अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा गर्न राजनीतिक इमानदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।
अब नेताहरूले लुकीछिपी गर्नुपर्ने अवस्था छैन। मुलुको हित चाहने नेता कार्यकर्ताले पार्टी एकता चाहेका छन्। मुलुकको भलो नचाहने, देशलाई फेरि यही अस्तव्यस्त अवस्थामा राखिरहने र राजनीतिक पार्टी कमजोर पार्ने शक्ति एकताको विपक्षमा छ। जसले भाँड्ने गतिविधि सञ्चलन गर्छ र त्यसको अगुवाइ गर्छ, ती भनेका देशविरोधी शक्ति हुन्। कुनै न कुनै शक्तिले चलाएका मान्छे हुन्।
पार्टी एकता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा पुगेको र शक्ति वा पद बाँडफाँटमा पुगेको भन्ने कुरा दुवै दलका नेताहरूबाटै आइरहेको छ। यहाँ पार्टी एकतामा बाह्य शक्तिले खेलेको कुरा गर्दाखेरि अध्यक्ष पनि बाह्य शक्तिको दबाबमा रहेछन् भन्ने बुझियो नि!
अहिलेसम्म हामी सबै खेलिएका हौँ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, कार्यकर्ताहरू, नेताहरू सबै खेलियौँ। मजाले उनीहरूको चाहनाअनुसार खेलियौँ र उनीहरूको चाहना पूरा गरिदियौँ। यही भएर मुलुक बनेन। हामी प्रयोग नभइदिएको भए अहिले सडकमा धुवाँ उठ्दैनथ्यो, अँध्यारोमा बस्नुपर्दैनथ्यो, खानेपानी नपाएर काठमाडौंको यो विजोग हुँदैनथ्यो। राम्रो उपचार र शिक्षा नपाएर तड्पिनुपर्दैनथ्यो। देशमा रोजगारी नभएर युवाहरू विदेशका गल्लीगल्लीमा जानुपर्दैनथ्यो।
दुई कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षमा त्यो प्रभाव पर्नु वा खेलिनु त अलि...
नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू खेलिए। नेपाली जनता हामी सबै खेलियौँ, अरूको इशारा र इच्छामा। त्यसपछि परिणाम के आयो भन्नुहुन्छ भने मुलुक बनेन। मुलुक नबन्नुको कारण हामी अरूको हितका लागि प्रयोग भइदियौँ। आफ्नो भलाइ र हित भएन। यो मुलुकको हित भएन। यो कुराको समीक्षा गरेका छौँ। त्यसैले माओवादी र एमाले अध्यक्षबीच पदीय भागबण्डा नमिल्दाखेरि एकता रोकिएको वा अड्किएको हो भन्ने कुराबाट बुझ्नुभएन।
जनमानसमा त पार्टी एकता किन हुन सकेन भन्ने पर्न थाल्यो र शंका हुन थाल्यो, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्नुहुन्छ?
बाहिर त्यो देखिएपनि मुख्य त्यो होइन। हामी भोली महाधिवेशन गर्छौँ। दुई पार्टी एक भइसकेपछि अहिले महाधिवेशन आयोजक समिति बन्ने हो। त्यसको संयोजक बन्ने हो। नेतृत्व टुंग्याउने भनेको महाधिवेशनले कसलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने, नेतृत्व कसलाई मान्ने भन्ने कुरा त्यसले टुंग्याउने हो।
मुख्य कुरा अहिलेको राजनीतिक कार्यदिशा के बनाएर जाने भन्ने हो। हाम्रो बहस त्यसमा केन्द्रित भएको छ। अब बहुदलीय जनवाद मान्ने कि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद मान्ने भन्ने छ। त्यस्तै, माओवाद, लेनिनवाद हामी स्वीकार्छौं? र, मार्क्सवाद-लेनिनवाद एमाले स्वीकार गर्छ? त्यसो भएर अबको आवश्यकता के हो? अबको राजनीतिक कार्यदिशा के बनाएर जाने? कस्तो प्रकारको राजनीतिक कार्यदिशा अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो? यसका बारेमा बहस भइरहेको छ। अहिलेको वस्तुगत अवस्थामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। माओ-लेनिनको जस्तो परिस्थिति अहिले छैन।
सिद्धान्त कुन अपनाउने भन्नेमा कार्यदल गठन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने एक किसिमको सहमति भएको देखिन्छ। तर, मुख्यतः पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा नै सहमति हुन नसकेको देखियो नि?
बाहिरको अड्कलबाजी त पार्टी एकता भएपछि अध्यक्ष को होला भन्ने हो। तर नेतृत्वको परिभाषाअनुसार जाने भन्ने कुरा हो। नेतृत्व के हो? नेतृत्व भनेको विचार हो, नेतृत्व भनेको नीति र कार्यक्रम अनि योजना हो। नेतृत्व कोही अमुक व्यक्ति होइन। विचार कसको चाहिन्छ, योजना कसको चाहिन्छ र त्यसपछि संगठनमा नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता कसमा छ, यो सबै कुराको संयोजन र परिणाम नै नेतृत्व हो।
अहिले पार्टी एकता गर्दा को पार्टी अध्यक्ष भन्ने कुरा पनि एउटा विषय हो। त्यो चासोको विषय बन्छ बाहिर। तर मुख्य रूपमा राजनीतिक कार्यदिशा के बन्छ भन्ने विषय प्रधान हो। एमालेले माओवाद स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन? र माओवादीले बहुदलीय जनवाद मान्छ कि मान्दैन? भन्ने विषय प्रमुख हो। या अर्को कुनै नयाँ मोडल तयार पार्ने र सोहीअनुसार जाने भन्नेबारेमा मुख्य बहस हो। त्यसको नेतृत्व कसले लिने भन्ने धेरै ठूलो विषय बन्दैन। यो धेरै ठूलो विषय बनेको पनि छैन।
प्रधानमन्त्री को बन्ने र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विवादका विषयमा एमाले र माओवादीको दोस्रो तहका नेताको फरक फरक धारणा आइरहेका छन्। एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भन्ने र माओवादीले प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने। यसका साथै, अर्कोतर्फ माओवादी खुम्चिरहेको देखिन्छ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६०-४० भयो र राष्ट्रियसभामा ७०-३० को भागबण्डा भयो। एकता हुनुपर्ने बेला आएका यस्ता वक्तव्य र भागबण्डाका अंकगणितलाई कसरी हेर्ने?
हामीले सैद्धान्तिक निर्णय के गरिरहेका छौँ भने अब यो मुलुकमा एमाले पार्टीको पनि अस्तित्व रहँदैन र माओवादी पार्टीको पनि। अब कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो भन्ने हो। अब नयाँ बन्ने पार्टी न एमाले बन्छ, न माओवादी, यसमा कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन। अब बन्ने भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसैले न एमालेकरण हुन्छ, न माओवादीकरण। यसमा द्विविधा रहन जरुरी छैन। अब रह्यो जिम्मेवारीको कुरा, कार्यकर्ताहरूको कार्यविभाजन गर्दा दुई आधारमा गर्ने हो। एउटा हिजोको लगानी। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएदेखि कसको लगानी कति छ? कसले के भूमिका निर्वाह गर्यो? यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। दोस्रो, अहिलेको वस्तुगत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नसक्ने क्षमता कोसँग छ? यो कुरालाई हामीले आधार बनाउने हो। त्यसको आधारमा जिम्मा दिने हो। एमाले यति र माओवादी यति भन्ने कोटा सिस्टम हुँदैन।
चुनावमा एउटै निर्वाचन चिह्न लिएर गएका भए ६० र ४० को कुरै हुँदैनथ्यो। कसकसलाई के के जिम्मेवारी दिने भनेर कार्यदलले तयार गरेको भए भटाभट भइहाल्थ्यो। हामीले गर्न सकेनौँ र त्यसपछि हामीले ६० र ४० को आधारमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको सिट बाँडफाँट गरौँ भन्यौ र प्रत्यक्ष निर्वाचित उम्मेदवारहरूको कोटा सिस्टम लियौँ। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै चुनाव सकेपछि पार्टी एकता गर्ने भनेको हो। फेरि पनि एकता हुन सकेको छैन। तुरुन्तै राष्ट्रियसभा चुनाव गर्नुपर्ने भयो।
राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्दाखेरि स्थानीय तहको चुनाव हामीले पहिल्यै गरिसकेका थियौँ। स्थानीय तहको चुनावको मत परिणामको आधारमा हामीले उम्मेदवारी दिने भन्ने भयो। त्यसो हुनाले स्थानीय तहको चुनावमा एमालेको बढी सिट छ, हाम्रो कम भएको हुनाले हामीले बढी देऊ भन्न त भएन। ७० र ३० न्यायिक हुन्छ भन्ने भयो।
आखिर स्थानीय चुनावमा एमालेका कार्यकर्ताको खटनपटनले त्यो परिणाम पाएका हुन्, त्यो हामीलाई देऊ भन्न भएन। त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्यो। त्यतिकै दाबी गर्नु त भएन नि! त्यसो भएर हामी ३० मा आएका हौँ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा हामीले संयुक्त चुनाव लडेका थियौँ। यसमा हामीले मुख्यमन्त्रीमा ६० र ४० को सहमति गर्यौँ। यो चुनाव संयुक्त लडेका थियौँ भने स्थानीय चुनाव एकले अर्कोलाई हराउन लडेका थियौँ। भोलि पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा ६० र ४० भन्ने लागू हुँदैन। त्यसमा पार्टीको कुन तहका नेताहरू को हो र हिजो कसको त्याग, तपस्या र बलिदान बढी छ, क्षमता कसको बढी छ भन्ने आधारमा हामीले आयोजक समिति बनाउछौँ। यति प्रतिशत यहाँको र यति यहाँको भन्ने होइन। फेरि कोटा तोक्यौँ भने पार्टी एकता नै भएन।
एमालेका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली हुनुपर्ने तथा माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुपर्ने भनिरहेका छन्। तपाईंले पनि प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष नहुने हो भने पार्टी एकता हुँदैन भन्नुभयो। दुवैतर्फबाट नेताहरूका यस्ता धारणा किन आइरहेका छन्?
मैले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राखेको हो। त्यसमा पनि मूल्य र मान्यता एवं संगठनात्मक सिद्दान्तअनुसार भएको हो। मुख्य कुरा हामीले वाम गठबन्धन बनाएर संयुक्त रूपमा चुनाव लडेका थियौँ। तल जनता र कार्यकर्ताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वाम जनतामा त्यो उत्साह भएको थियो। कसैले म एमाले कार्यकर्ता र कसैले म माओवादीको कार्यकर्ता भनेर चुनाव लडेका थिएनन्। सबै हामी एउटै पार्टी बनेर चुनाव लडेका थियौँ र भावनात्मक एकता पैदा भएको थियो। अब ती जनता र कार्यकर्ताको कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता हुनुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। कार्यकर्ता र जनताको जनमत पनि त्यही हो। अहिले हामीले बोल्दाखेरि तलको जनताको भावना बुझेर त बोल्नुपर्यो। तर्कसंगत त कुरा राख्नुपर्यो।
जस्तो, एमाले नेताहरूले पनि आफ्ना कुरा राखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पार्टी ठूलो भएको भन्दै पार्टी र सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने भनिरहेका छन्। यो कुरालाई किन तर्क दिनुभयो भनेर भनिँदैन। हामी चुनाव र त्यसको पार्टी फरक विषय हो भनिरहेका छौँ। चुनावमा कुनै बेला एमाले कुनै बेला माओवादी र कुनैबेला कांग्रेस अगाडि हुन्छ। यो चुनावमा एमाले अगाडि भयो, अर्को चुनावमा माओवादी अगाडि आउन सक्छ नि! चुनावको मतपरिणाम तलमाथि भइरहन्छ। जनताले पार्टी परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्। सबैले आलोपालो गरिरहेका छन्। अब यसैका आधारमा ठूलो पार्टी भनेर भन्न मिल्दैन।
ठूलो र सानो त संगठनको आधारलाई मान्ने हो। प्रत्येक वडावडामा कसको संगठन कति छ? प्रत्येक गाउँगाउँमा कसको संगठन कति छ? प्रत्येक जिल्लाजिल्लामा कसको संगठन कति छ? अब मधेसवादी पार्टीको प्रदेश- २ मा मात्रै संगठन छ, अब देशको ठूलो पार्टी भनेर हुन्छ त? हुँदैन।
ठूलो र सानो भन्ने कुरा संगठन पार्टी सदस्य कसका धेरै छन् भन्ने हो। अहिले हेर्ने माओवादी केन्द्रको संगठन नभएको कुनै पनि वडा नेपालका छैनन्। एमाले पार्टीको पनि छैन। त्यसैले यो ठूलो र सानो भनेर हुँदैन। हामी सबै बराबर हो। अहिलेको चुनावको परिणाममा एमाले अगाडि छ। यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। एमाले सानो पार्टी हो, केही होइन भनेका छैनौँ। त्यसैले एमाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदैन भनेर भनेका छैनौँ। नैतिक हिसाबले त्यो भन्न मिल्दैन। जनादेश पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने छ। त्यो कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ।
अहिले हामी न एमाले, न माओवादी मात्र कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर जाने भन्ने कुरामा प्रस्ट भइसकेका छौँ। हाम्रो दिमागमा एउटै पार्टी भन्ने छ। हाम्रो दिमागमा एमाले भन्ने छैन, माओवादी भन्ने मात्र पनि छैन। म त्यो एउटै पार्टीको सदस्य भएर म के बोल्दै छु भने हामीले कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्नुमा एउटैलाई धेरै जिम्मा दिने कुरा, धेरै पद दिने कुरा सान्दर्भिक छैन। यो वस्तुवादी छैन। जिम्मा लिनका लागि लिइदिने हो भने त ५० वटा जिम्मा लिइदिए पनि हुन्छ। काम गर्नका लागि एउटै जिम्मा पनि धेरै ठूलो चुनौती हो। त्यसैले एउटैलाई धेरै काम दिने अरू मान्छे काम नपाएर बस्ने?
अब हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा नै गरौँ, कोही साथीहरूले बेस्सरी काम पाएका छन्। उनीहरूलाई भ्याईनभ्याई छ। कोही माखा धपाएर बसेका छन्, काम नपाएर। यो अवस्था आउन अब दिनुहुँदैन। साँच्चिकै पार्टी बनाउने हो भने यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो भने हामी सबैलाई क्षमताअनुसारको उचित कार्यविभाजन दिनुपर्छ। त्यसैले मैले पार्टीको अध्यक्ष एउटा र प्रधानमन्त्री एउटाको कार्यविभाजन सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भनेको हुँ। माओवादीको नेता प्रचण्ड भएर र एमालेको नेता अर्को भएर यो कुरा भनिएको होइन। साँच्चिकै मुलुकका लागि काम गरेर देखाउने हो भने एउटैले 'ओभरलोड' पर्नेगरी गर्नुहुँदैन। कार्यविभाजन गर्दा एक जिम्मा र एक पदको मापदण्ड बनाएर जाँदा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।
अब प्रदेशका कुरा गरौँ, मुख्यमन्त्रीको दाबी अझै छ कि नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ, त्यसैलाई मान्ने भनेर छोडिदिनुभएको हो?
मैले सुरुदेखि स्पष्ट भनेको हुँ कि जनताले 'मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही हो' भनेर भन्नु जनताको कुरा हो, मेरो होइन। पार्टी कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्नु, मान्नु त्यो कार्यकर्ताको कुरा हो। मेरो कुरा के हो भने कहिले पनि व्यक्तिगत जीवनमा पदका लागि पार्टीभित्र बार्गेनिङ गरिनँ। यो पद चाहिन्छ, ऊ पद चाहिन्छ भनेर युद्धकालदेखि कहिले पनि मैले बार्गेनिङ गरिनँ। अहिले पनि मेरो बार्गेनिङ होइन।
मेरो एक मात्र चाहना हिजो १० वर्ष जनयुद्धमा लागियो र जीवन मरणको संघर्ष गरियो। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नमा लागियो। युद्धबाट आएको सेनालाई समायोजन गराउनु चानचुने विषय थिएन। चार वर्ष त्यसमा लागेँ। त्यसपछि चुनाव लडेँ र चार वर्ष संविधानसभामा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेँ, त्यसमा पनि कुनै भूमिका दिनुपर्छ भनिनँ। त्यसपछि अब राष्ट्रिय राजनीतमा चार वर्ष बिताएपछि पिछडिएको र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनता प्रदेश- ६ को हो। विकास निर्माणको हिसाबले पछाडि परेको क्षेत्र हो यो। त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ। काठमाडौं बसेर काम गर्न सकिँदैन, ध्यान पुग्दैन। अब देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि नजिकबाट काम गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले मैले जिम्मा लिएर मैले उम्मेदवारी तल (प्रदेशसभामा) दिएको हो।
मुख्यमन्त्रीकै लागि मैले उम्मेदवारी दिएको होइन। हामीले मुख्यमन्त्री भए पनि नभए पनि जो मुख्यमन्त्री भए पनि त्यो ठाउँलाई कसरी बनाउने र के गर्दा बन्छ भन्ने कुरामा छलफल बहस गर्न सक्ने भयौँ र योजना बनाउन तथा लगानी केन्द्रित गर्न सक्ने भएर मुख्य रूपमा त्यही क्षेत्रका बारेमा सोच्नका लागि त्यहाँ झरिएको हो। टिकट त मलाई केन्द्र (प्रतिनिधिसभाको) दिइसकेको हो। त्यो अझै मसँग छ तर मैले आफैँले रोजेर तल झरेको हुँ।
अहिले पनि मै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ नभए हुन्न भन्नेमा म पटक्कै छैन। अहिले पार्टीले छलफल गरेर टुंग्याउँछ। पार्टीले जुन व्यक्तिलाई तोक्छ, त्यो निर्णयलाई मान्न म तयार छु। पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर केही पनि हुन्न।
मुख्यमन्त्रीको आकांक्षाका आधार केके हुन्?
हाम्रोमा पार्टीभित्र कामको जिम्मेवारी वरिष्ठलाई दिने चलन छ। नेपाली संस्कार छ वरिष्ठ व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने। पार्टी र सरकारको नेतृत्व दिँदा वरिष्ठलाई दिने चलन छ। त्यही प्रचलनका आधारमा मान्छेले विश्वास र विश्लेषण गर्ने भए नि! अहिले सांसद भएकाहरूमध्ये आन्दोलनमा लागेको सबभन्दा पुरानो को हो? आन्दोलनमा सबभन्दा पहिले लागेको व्यक्ति महेन्द्र शाही हो। हिजो पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदै आएको र अर्को जनयुद्धको अग्रिम मोर्चामा युनिफर्म लगाएर मेसिनगन बोकेर जीवन मरणको लडाइँ लडेर आएको हो। कैयौँ म जस्ता व्यक्तिहरू शहीद भइसके। बहादुर कमाण्डरचाहिँ हो भन्ने बुझाइ छ। त्यो भएर फलानो मान्छे हो भन्ने कुरा आधार हो।
दोस्रो कुरा, सांसद भएर संविधानसभामा खेलेको भूमिका र सदनमा खेलेको भूमिका। जुन प्रकारको मैले भूमिका खेलेँ, त्यसपछि क्याबिनेटमा भूमिका खेलेको र क्याबिनेट मन्त्री भएर लिएको अनुभव र बनाएको पोर्टफोलियोमा अगाडि भएकाले अबको मुख्यमन्त्रीका सम्भावित पात्र महेन्द्र शाही हुन् भनेर बाहिर चर्चा परिचर्चा हुनुलाई म अन्यथा ठान्दिनँ।
प्रदेश- ६ मा एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको छ कि 'मुख्यमन्त्रीलगायतका पद छोड्न सक्दैनौँ, एमालेको एकल बहुमत छ', मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखिरहँदा एमालेको यो निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र छलफल बहस गरेर हामीलाई चाहियो भनेर आफ्नो अडान पेस गर्ने कुरा, दुई पार्टीको कार्यदलमा पेस गर्ने कुरा ठीकै छ बाहिर विज्ञप्ति नै निकाल्ने कुरा मिलेन कि भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यहाँका एमालेका माननीय सांसदज्यूहरूलाई। अब अहिले मेरो नैतिकताले के भन्दैन भने म माओवादीको नेता मात्रै भएर चुनाव जितेको हो। उहाँहरू पनि एमाले भएर मात्रै जित्नुभएको होइन। मलाई भोट एमालेले दिएको हो, एमालेका नेता कार्यकर्ता ज्यान फालेर लागेका हुन्। माओवादी भनेर मलाई जिताउनुभएको होइन, एमाले भनेर उहाँहरूलाई जिताएको होइन। हाम्रो उम्मेदवार हो भनेर मलाई चुनाव जिताएको हो। अनि मैले म माओवादी मात्रै भनेर माओवादीको भाषा मात्रै बोलेँ भने पीर पर्छ नि त उहाँहरूलाई! भावनामा चोट पर्छ नि! चोट पर्ने काम गर्नुहुन्न। त्यसैले अहिले २० सिट छन्, हामीले नेतृत्व पाउनुपर्यो भनेर हुँदैन।
उहाँहरूले एक्लै चुनाव लडेर २० सिट ल्याएको भए, एक्लै चुनाव लडेर हामीले १३ सिट ल्याएको भए हाम्रो २० छ, तपाईंको १३ छ, त्यही भएर नेतृत्वमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो, हामीले नेतृत्व गर्छौं भनेर त्यतिबेला गठबन्धन गर्न मिल्थ्यो। हाम्रो त चुनाव चिह्न मात्रै अलग हो, हामी संयुक्त रूपमा वाम गठबन्धनको उम्मेदवार भएर चुनाव लडिसकेपछि त अब हामी माओवादी, हामी एमाले भन्ने नै रहेन।
चुनाव नलडेका साथीहरूका हकमा पार्टी एकता नभए पनि त्यति गाह्रो छैन। तर चुनाव लडेर आएका जनप्रतिनिधि जस्तै : केपी शर्मा ओली चुनाव जितेर आउनुभयो। त्यहाँका माओवादीका साथीहरूले हाम्रो उम्मेदवार भनेर भोट हालेका हुन्। उहाँले अब एमाले मात्रै भइदिनुभयो भने के हुन्छ? प्रचण्डलाई एमालेका कार्यकर्ताले भोट हालेर जितेर आउनुभएको छ। ल पार्टी एकता नहोस् त उहाँलाई र हामी सबैलाई नैतिकताले के भन्छ? त्यसैले जति हामी उम्मेदवार भएर संयुक्त गठबन्धनका उम्मेदवार भएर जितेर आयौँ, अब पार्टी एकता भएन भने हामीमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसपछि कि त हामीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्यो, कि पार्टी एकता गर्नुपर्यो।
त्यसो भए प्रदेश- ६ को एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णयले प्रदेश सरकार गठन गर्नमा केही प्रभाव गर्न मिल्दैन भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो?
पार्दैन, हामी त अब एक भइसक्यौँ। त्यो तर्क पुरानो तर्क हुन्छ। त्यो तर्क काम लाग्दैन। त्यसो भएर एमालेका २० र माओवादीका १३ हामी सबै एउटै हौँ। पार्टी एकता भइदिएको भए दलको नेता पनि एउटै हुन्थ्यो। उम्मेदवार एउटै हुन्थ्यो र कसलाई दलको नेता बनाउने भनेर जान्थ्यौँ।
यी सामाग्री पनि पढ्नुहोस्:
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।