गोरखा : बुढीगण्डकी आयोजनास्थलका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति गरेका छन्।
बुधबार बुढीगण्डकी सरोकार समितिको आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि अधिग्रहण गरिएको गोरखा र धादिङका जग्गाको रोकिएको मुआब्जा वितरण सुरु हुने भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।
गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आआफ्ना जिल्लाका साविकका तीन, तीन गाविसका वासिन्दालाई गत मंसिरमा मुआब्जा लिन आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए तर अहिलेसम्म यसलाई रोकिएको थियो। यसरी मुआब्जा रोकिएपछि सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल नेतृत्वको समूहले नेपाल सरकारलाई मुआब्जा वितरण गर्नका लागि दबाब दिँदै आइरहेको थियो।
सूचना जारी भएपछि गोरखातर्फ दुई हजार १२० जना र धादिङतर्फ एक हजार २५० जनाले मुआब्जा पाउन निवेदन दिइसकेका छन्। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले मुआब्जाको रकम वितरण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनःस्थापना इकाइले नै गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएपछि यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम रोकिएको थियो। धादिङतर्फ भने गत वर्ष निवेदन दिएका ६०० जनाको मुआब्जा वितरण हुनै सकेको थिएन।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले मुआब्जा वितरण नगर्ने भन्दै गत वर्ष लिएको पेस्की रकम २० करोड रुपैयाँ पनि पुनःस्थापना इकाइलाई नै फिर्ता गरिदिएका थिए। बुधबार सरोकारवालाबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गोरखाका सांसदहरू डा. बाबुराम भट्टराई, हरिराज अधिकारी, प्रकाशचन्द्र दवाडी, हरिशरण आचार्य, रामशरण बस्नेत, लेखबहादुर थापाको समेत सहभागिता थियो।
उक्त बैठकले मुआब्जा निर्धारण नभएको गोरखाको आरुघाट, आर्खेत तथा धादिङको खरी बजारहरूको तत्कालै मुआब्जा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी जिल्ला नापी कार्यालय गोरखाका प्रमुख माधव ढकालले जानकारी दिए।
मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापनालगायतका काम गर्न गोरखाको बेनीघाटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनःस्थापना इकाइको कार्यालय छ। मुआब्जाको रकम सबै इकाइकै खातामा आउँछ। गत वर्ष पनि इकाइले जग्गाधनीको निवेदन संकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि प्रशासनले मालपोत र नापी कार्यालयमा जग्गाको रेकर्डसँग रुजु गरेर मुआब्जा वितरण गरेको थियो। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बुधबारको बैठकको निर्णयअनुसार काम अघि बढ्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।