|

काठमाडौं : प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादीले सहकार्य गरेसँगै मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादीको भागमा प्रदेश ६ र ७ परेका छन्। त्यसअनुसार प्रदेश- ७ मा मानबहादुर धामी र वीरमान चौधरीको नाम मुख्यमन्त्रीका लागि सिफारिस भएको छ।

माओवादी जनयुद्धमा ब्रिगेड कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका धामी अहिले पोलिटव्युरो सदस्य छन्। उनले आफू प्रदेश-७ को मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। दार्जुला ‘ख’बाट निर्वाचित धामीसँग थाहाखबरका लागि चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

मुख्यमन्त्रीमा तपाईंको दाबी किन?

जनताको प्रतिनिधि र पार्टीको जिम्मेवार नेता भएका कारण पनि स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी हो। संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने मूल पार्टी पनि हो माओवादी। प्रदेश– ७ लाई केन्द्रबाट उपेक्षा भयो। प्रदेश- ७ हिजोका दिनमा आफ्ना हक अधिकारका कुराहरू र पहुँच राख्न नसक्ने भयो।

त्यसकारण अबचाहिँ देशलाई विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेर हामीले युद्ध लड्यौँ। हामीले युद्ध गरेका कारण अहिलेका स्थानीय सरकारहरू निर्माणका क्रममा छन्। प्रदेश– ७ लाई समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि मेरो मुख्यमन्त्रीमा दाबी हो। 

वीरमान चौधरीले आफू ७ नम्बर प्रदेशको सिनियर हो भन्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पार्टीमा तपाईंको भूमिका के हो? 

उहाँ सांसद त हुनुभएको हो। त्यसमा मलाई कुनै अपत्ति भएन, गर्वको कुरा हो यो। माओवादी भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। उहाँ कैलालीबाट विजयी भइसकक्नुभएको व्यक्ति हो। उहाँले पनि आफ्नो हैसियत राख्नु सामान्य कुरा हो। 

उहाँले अहिले आफू सिनियर भनेर दाबी गरिराख्नुभएको छ। जनयुद्धका बेलामा हामी सँगसँगै थियौँ। उहाँलाई पनि म राम्ररी चिन्छु, उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ। त्यसबेला सहकार्य पनि भएको हो। त्यसबेला उहाँ मेरै कमाण्डअन्तर्गत हुनुहुन्थ्यो। पछि पार्टी फुटेपछि मोहन वैद्य ‘किरण’सँग जानुभयो। पछि एकता प्रक्रियामा बार्गेनिङ गरेर आउँदा मभन्दा सिनियर भएर आउनुभएको हो। तर उहाँसँग क्षमता छैन भन्ने कुरा होइन। क्षमता छ। उहाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। 

तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने प्रदेश– ७ को विकासका लागि के गर्नुहुन्छ? 

पहिलाको सूदूरपश्चिम, अहिलेको प्रदेश- ७ नेपालमा सबैभन्दा विकट हो। यो उपेक्षित क्षेत्र पनि हो। विकास निर्माण र आय स्रोतका हिसाबले विकट भए पनि यहाँ प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। यहाँ रहेको दक्षिणतर्फको भारतीय नाकालाई विस्तार गर्नुपर्छ। तत्काल बझाङ हुँदै दार्चुलाबाट चीन जोड्ने सडकलाई विस्तार गर्ने मेरो योजना छ। सम्बन्धको हिसाबमा दुई ठूला देशसँग सीमा जोडिएको छ।

एमाले त अब पार्टी पनि एउटै हुने प्रक्रियामा छ। अरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिलाएर लान्छु। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित छ। कांग्रेससँग पनि सलाह सुझाव लिएर अघि बढ्ने योजना छ। हामी प्रदेश- ७ लाई समृद्ध बनाउन जस्तोसुकै कसरत गर्छौं।

यसलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यहाँ पर्यटनका सम्भावना, हाइड्रोका सम्भावना छन्। यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। यहाँको हिमाली जिल्लामा जडिबुटी धेरै छन्। यसलाई जडिबुटीको हव बनाउने मेरो योजना छ। विकट हिमाली क्षेत्रलाई जडिबुटीको पकड क्षेत्र बनाउन सक्यो भने यस क्षेत्रको राम्रो विकास हुन्छ। यी जडिबुटीलाई यहीँ प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्ने मेरो लक्ष्य छ। 

पर्यटनका क्षेत्रमा उस्तै सम्भावना छन्। दार्चुलामा अपी हिमाल छ। पोखराको फेवाताल जस्ता तालहरू त कति छन् कति। यसलाई विकास गर्‍यो भने धेरै सम्भावनाहरू छन्। यहाँ अहिले सानासाना कलकारखाना मात्र छन्। उद्योग क्षेत्रमा लगानीका लागि अब बन्ने सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ। 

माओवादीसँग गठबन्धन गरेको एमालेलाई कसरी मिलाएर लानुहुन्छ?

एमालेको मात्र कुरा छैन। एमाले त अब पार्टी पनि एउटै हुने प्रक्रियामा छ। अरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिलाएर लान्छु। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित छ। कांग्रेससँग पनि सलाह सुझाव लिएर अघि बढ्ने योजना छ। हामी प्रदेश- ७ लाई समृद्ध बनाउन जस्तोसुकै कसरत गर्छौं। म यस क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्व, उद्योगीलाई पनि मिलाएर लान्छु। उहाँकहरूको पनि सुझाव लिन्छु। 

कैलालीको धनगढीलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएपछि डोटी र डडेल्धुरावासी आन्दोलनमा छन्। अब उनीहरूलाई कसरी मिलाएर अघि बढ्नुहुन्छ? 

जनताले सुविधाका लागि आफ्नो आफ्नो जिल्लामा आन्दोलन गर्नु सामान्य नै हो। अहिले कैलाली भए पनि यो नै अन्तिम भन्ने मान्नुहुँदैन। यो त अस्थायी मात्र हो। हाम्रो प्रदेशको अवस्था गरिबीको रेखामुनि छ।

हामी सरकारमा जानेवित्तिकै सरकारी कार्यालयको भवन बनाउनेलगायत आफ्ना सुविधाका कुरा मात्र गर्दैनौँ। हामीले स्थायी राजधानी बनाउनका लागि अध्ययन गर्छौं। सबै जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी राख्नेछौँ। यो निर्णय यहाँका सबैसँग छलफल गरेर मात्र गर्छौं।

पार्टीले तपाईंको पक्षमा निर्णय गर्ला त?

यो विषयमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्ने भन्ने जानकारी पाएको छु। पार्टी नेतृत्वले मिलाउँदा त्यसमा हाम्रो आपत्ति हुने कुरा भएन। हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भनेको जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने गर्छौं।

त्यसकारण सम्भवत: केन्द्रले वैज्ञानिक निर्णय गर्छौं। केन्द्रले गर्न सक्दैन भने पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई दिँदा जनवादी केन्द्रीयताको राम्रो अभ्यास हुने थियो। मैले खासै लविङ गरेको पनि छैन। मिडियामा प्रचार पनि गरेको छैन तर पार्टीले मूल्या‌ंकन गर्छ भन्ने लागेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.