उच्च अदालतको आदेश मानेनन् सरकारी कार्यालय र प्रमुखले

जनकपुरधाम : अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन स्थापित सरकारी कार्यालय र तिनका प्रमुखहरुबाट नै अवहेलना हुने गरेका छन्। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजनाको प्रगति प्रत्येक महिना पेस गर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश गरे पनि धनुषाका सरकारी कार्यालय र तिनका प्रमुखहरुले नै नटेरेको देखिएको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल र खुशीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले २०७४ भदौ १९ गते आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप कुमार चापागाईं, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषा र प्रमुख गंगाप्रसाद यादव तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको नाममा आदेश जारी गरे पनि प्रगति विवरण नबुझाएका कारण जनकपुरका स्थानीयले पुनः उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार विपक्षीहरुले २ महिना प्रगति विवरण बुझाएको र पछि वेवास्ता गरेका कारण उच्च अदालतलाई पुनः प्रगति विवरण पेस गर्न दोस्रोपटक आदेश गर्नुपरेको हो। निवेदनउपर सुनुवाइ गर्न न्यायाधीश डा. रवि शर्मा आर्याल र माधवप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले ती कार्यालय र प्रमुखहरुको नाममा पुनः आदेश गरेको हो।’

पूर्वआदेशानुसार प्रगति विवरण पेस गर्न विपक्षीको नाममा उच्च अदालतले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि प्रगति विवरण पेस नगरेको देखिएको हुनाले पुनः अदालतलाई आदेश जारी गर्नुपरेको अधिवक्ता महासेठको भनाइ छ।

सम्झौता र मापदण्डअनुसार काम गर्न र गराउन पटकपटक आग्रह गरे पनि एकीकृत सहरी विकास आयोजनासँग सम्बन्धित पक्षले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि न्याय खोज्दै जनकपुरका डा. सञ्जयकुमार गुप्ता, मुरलीमनोहर मिश्र, भरत राय भूमिहार, रामएकवाल ठाकुर, जियाउदिन मिकरानीलगायत ६ जनाले उच्च अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए।

उच्च अदालतमा २९ माघमा पुनः साधारण तारेख रहेको अधिवक्ता महासेठले जनाए। उच्च अदालतले दुईपटक गरेको आदेश अब पनि सरकारी कार्यालय र प्रमुखहरुले कार्यान्वयन नगरे अवेहलना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउने निवेदकहरुले चेतावनी दिए। 

९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको लागतमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिन लागे पनि अहिलेसम्म ६०% पनि प्रगति हुन सकेको छैन। ३२ किलोमिटर नाला र ९.२९ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य यही फरवरी महिनाभित्र सकिनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म ३ किलोमिटर सडक र २६ किलोमिटर नालाको काम मात्र भएको आयोजनाका ई. वीरेन्द्र यादवले बताए।

आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा हुनुमा नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा बढी असहयोग रहेको यादवको दावी छ। उनले भने,  ‘स्थानीयवासीले आफ्नो घर टहरा नहटाएको १० प्रतिशत असहयोग छ भने, टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल तार सार्ने काम समयमा नगरिदिएकाले यस्तो समस्या भएको हो।