सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रको मेची राजमार्ग १५ मिटर कायम विवादमा

इलाम : सूर्योदय नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मेची राजमार्ग दुवैतर्फ १५ मिटर कायम गराएर नगरवासीलाई सुकुम्वासी बनाउन लागेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। मेची राजमार्ग दायाँ बायाँ १५ मिटर कायम गराउँदा नगर क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा र व्यवसायीहरू विस्थापित हुने खतरा रहेको भन्दै स्थानीयवासीहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित बनेका हुन्। 

सडकको क्षेत्राधिकार नगरपालिकाको हो भने सडक ऐन, २०३१ को अर्थ नभएको सूर्योदय नगरपालिकाको आइतबारेमा पीडित संघर्ष समितिले पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरेर बताएको छ। पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै संघर्ष समितिका संयोजक शिवकुमार राईले एकासि सूर्योदय नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरूले स्थानियसंग परार्मश नगरी १५ मिटर कायम गराउने सुचना प्रकाशन गर्ने कार्य गलत भएको बताए। उनले हाल रहेको मेची राजमार्गबीचबाट दुवैतर्फ साढे सात मिटर कायम गराउँदासमेत चार लेनको बाटो बन्न सक्ने भएकाले नगरपालिकाले हचुवाको तालमा जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने नियत राखेको बताए। 

नगरपालिकाले जनता त्रसित बनाउने काम बन्द नगरे राजनीतिक दलहरू समेत विरोधमा उत्रन बाध्य हुने नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति दुर्गा बरालले बताए। उनले मेची राजमार्ग डिभिजन सडक कार्यालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले नगरपालिकाले मेची राजमार्गको क्षेत्राधिकार बढाउन एकल निर्णय गर्नु नगरवासी र व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गराउनुबाहेक अन्य उपलब्धिमूलक कार्य नभएको धारणा राखे। 

समितिका सदस्य भीष्म प्रधानले २०७१ भदौमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार तत्काल अवस्थामै झापा–इलामको सिमाना जोरकलशदेखि इलामको राजदुवालीसम्म १५ मिटर कायम गर्दा ८०० भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित हुने खतरा रहेको बताए। उनले आफूहरू विकासविरोधी नभएको तर विकासका नाममा विनाश निम्त्याउने नगरपालिकाको कार्य गलत भएको बताए। 

फिक्कलका व्यवसायी प्रभाकर प्रधानले स्थानीय सरकारले नगरवासीको परामर्श नलिई विनाशका निम्ति अगाडि बढ्दै गएकाले भावी दिनमा यसले ठूलो असर पुग्ने बताए। उनले मेची राजमार्गभित्र पर्ने कन्याम क्षेत्रमा समेत १५ मिटर कायम गर्दै बाटो बढाउने कार्यले पर्यटनको आधार नै खतरामा पर्ने संभावना रहेको बताए।
उनले राजमार्ग संरक्षणको जिम्मा पाएको डिभिजन सडक कार्यालय र सडक ऐन, २०३१ लाई उपेक्षा गर्दै एकल निर्णयका आधारमा नगरपालिकाले विनाशको सुरुवात गरेको आरोप लगाए। ३५ दिने सरकारी सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि आफूखुसी १५ दिने सूचना निकालेर जनता त्रसित पार्नेबाहेक अन्य काम जनप्रतिनिधिहरूले नगरेको उनको आरोप छ। 

माओवादी केन्द्रका नेता प्रवीण तिम्सिनाले कन्यामदेखि कटुसेसम्मको करिब साढे सात करोड रुपैयाँ बराबरको सडकको विस्तृत सर्भे विवरण (डीपीआर) भएकाले सोको आधारमा नगरपालिकाबाट हंगामा गरिएको बताए। 

यता, मेची राजमार्ग क्षेत्राधिकार खाली गर्ने गराउने कार्य संयोजन तथा व्यवस्थापन समितका संयोजक शिवकुमार बस्नेत आफूहरूले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले राष्ट्रिय  र प्रादेशिक सडकको क्षेत्राधिकार बढाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले सोही ऐनअनुसार सूर्योदय नगरपालिकाभित्रको मेची राजमार्ग खण्ड १५ मिटर कायम गराउने कार्य अघि बढाएको बताए।

उनले सडक डिभिजन र नापी कार्यालयको सहयोगमा नगर क्षेत्रको सडक नापजाँचको कार्य सम्पन्न भएकाले लगत कट्टा प्रक्रियापछि सडक अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा भत्काउन सुरु गरिने बताए। स्थानीय सरकारको समृद्धिको सोच रहेकाले नगरपालिकाको कामलाई सहयोग गर्न नगरवासीलाई उनले अपिल पनि गरे। बस्नेतले नगरपालिकाको आफ्नै नियम भएकाले ३५ दिने सूचनाको साटो १५ दिने निकालिएको र आवश्यक परेमा अन्य समय थप गर्न सकिने जानकारी दिए।

सडक डिभिजन प्रमुख भन्छन् : मेची राजमार्गको क्षेत्राधिकार नगरपालिकाको होइन
डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर खड्गप्रसाद श्रेष्ठले नगरपालिकाले १५ मिटर कायम गराउनका लागि सडक डिभिजन र नापीको सहयोगमा नापजाँच गरे पनि सूचना निकालेको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले मेची राजमार्ग रेखदेख र क्षेत्राधिकारको जिम्मा डिभिजन सडक कार्यालयको भएकाले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नहुने बताए। 

उनले भने, ‘मेची राजमार्गको झापाको चारआलीदेखि ताप्लेजुङसम्मको क्षेत्राधिकार डिभिजन सडक कार्यालय इलामको  हो। नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुँदैन।’ उनले मेची राजमार्गभित्रको जग्गाको लगत कट्टाको लागि नापीलाई अनुरोध गरे पनि हालसम्म लगत कट्टाको कार्य नभएकाले उक्त कार्य पूरा नहुन्जेल मेची राजमार्ग दुवैतर्फ १५ मिटर कायम नहुने बताए।

सूर्योदय नगर कार्यपालिकाले गत माघ १२ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सूर्योदय नगरपालिकाको मेची लोकमार्ग क्षेत्राधिकार खाली गराउनुपर्ने भएकाले सडकको बीच भागबाट दायाँ बायाँ १५–१५ मिटरभित्रको स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारले २०५७ सालमा ५० वर्षे लिज सम्झौता गरी सांघाई समूहलाई दिएको कन्याम चिया बगानसमेत रहेको छ। 

कन्याम चिया बगान क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गालाई १५ मिटर कायम गराउने विषयमा सांघाई समूहसँग छलफल भइसकेको र सरकारले सांघाई समूहसँग गरेको सम्झौतामा सडक ऐन, २०३१ ले निर्दिष्ट गरेको दायाँ बायाँ १५ मिटर क्षेत्रमा सडक विस्तारमा सांघाईबाट अवरोध नहुने सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले बताए।