समाचारको दुनियाँमा विचरण गर्नुको आनन्द यसमा भिजेकाहरूलाई जति अरू कसलाई थाहा होला! तर काहिलेकाहीँ समाचारमा रम्नेहरू नै समाचारकै कारण जानी नजानी दलदलमा फसिरहेका हुन्छन्।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने वि. सं. २०३६ यताको पत्रकारिताको इतिहासलाई सरसर्ति हेर्दा (सूक्ष्म अध्ययन भनेकी छैन) हामी राजनीतिक समाचार थाहा पाउन कम्तिमा पनि दुई फरक धारका पत्रिका हेर्ने गर्थ्यौं। त्यति भए हामी 'ए, यस्तो रहेछ' भनेर लख काट्न सक्थ्यौँ। समाचारको वास्तविकता अलिकति तोडमरोड भए पनि समाचार गलत नै भने कमै छापिन्थे। तर अहिले स्थिति यस्तो बनिसक्यो कि कुन समाचार सही हो या कुन गलत भनेर उल्टो दिमाग खियाउनुपर्छ।
यो रोग नेपाली मिडियामा मात्रै लागेको भने पक्कै होइन। यसले विश्वव्यापी रूपमै संचार माध्यमलाई भ्रष्ट बनाएको छ। यसै क्रममा गत जनवरी २४ का दिन रोमको भ्याटिकन शहरमा पोप फ्रान्सिसले भनेका छन्, 'फेक न्युज इज अ साइन अफ इनटोलरेन्ट एण्ड हाइपर सेन्सिटिभ अटिच्युड्स एण्ड लिड्स वन्ली टु दि स्प्रिड अफ एरोगेन्स एण्ड हेट्रेड। द्याट इज दि इन्ड रिजल्ट अफ अनट्रुथ।' उनले अगाडि यसरी स्पष्ट पारे, 'स्प्रिडिङ फेक न्युज क्यान सर्भ टु एडभान्स स्पेसिफिक गोल्स, इन्फ्लुएन्स फवलिटिकल डिसिजन्स एण्ड सर्भ इकोनमिक इन्ट्रेस्ट्स।' यस सन्दर्भलाई यहाँ 'महिला विषय'सँग जोडेर राख्ने जमर्को गरिएको छ।
यसका लागि विगततिर फर्कनुपर्छ। जुनबेला देशमा यति धेरै सञ्चार माध्यमहरू थिएनन् र भएकाहरूको पनि प्रमुख एजेन्डा 'राजनीति' र 'मात्र राजनीतिक व्यक्तिहरू' हुन्थे। त्यो २०४९/०५० सालतिरको कुरा थियो। देशमा यति धेरै संघसंस्थाहरू पनि खुलिसकेका थिएनन्।
सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा भाग लिन जाने संस्थाहरूको संख्या जम्मा २१७ थियो। यहाँनिर स्पष्ट पारौँ, व्यक्तिको संख्या भन्न खोजेको होइन, संस्थाको प्रतिनिधित्व भनेको। त्यो यकिनका साथ भन्न सकेको कारण आदरणीय स्व. सहाना प्रधान, स्व. डा. शान्ता थपलिया, दुर्गा घिमिरेलगायतका अग्रजहरूको संयोजकत्वमा बनेको 'नेपाल नेसनल प्रिप्रेटरी कमिटी' नौ महिना बसेर बेइजिङ सम्मेलनका लागि काम गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यो समय नेपाली पात्रोअनुसार २०५१/०५२ को अवधिमा पर्दथ्यो।
तर त्योभन्दा २/३ वर्ष अगाडि नै नेपालमा पत्रकारिता सिकाउने अग्रणी संस्था नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले 'बहुलवादी प्रेसको अवधारणा नेपालमा भित्र्याइसकेको थियो। त्यो अवधारणा सन् १९९१ को अप्रिल २९ देखि मे ३ सम्म नामिबियाको विन्डहकमा भएको 'प्रोमोटिङ एन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड प्लुरालिस्टिक अफ्रिकन प्रेस' विषयक युनेस्कोको सम्मेलनबाट प्रेरित भएर युनेस्कोले नै आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न लगाएको थियो र त्यो विषयले नेपालमा पनि प्रवेश पायो।
त्यसैअनुरूप नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले पनि नेपालमा बहुलवादी प्रेसका कुराहरूलाई विस्तारै आफ्ना कार्यक्रममार्फत अगाडि ल्याउन थाल्यो। पंक्तिकार आफैँ पनि नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको विद्यार्थी भएको नाताले यदाकदा इन्स्टिच्युटका कार्यक्रमहरूमा भाग लिने मौका पाउँथेँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू नेपालमा धेरै अगाडिदेखि कार्यरत युनिसेफलगायतका संस्थाहरूबाट प्रायोजित हुन्थे र संयोजकको रूपमा प्राय: नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले काम गर्दथ्यो।
त्यसरी समाजका विविध पक्षहरू समेटेर सञ्चार माध्यममा छलफल चलाउने र समाचार छाप्ने प्रक्रिया विस्तारै सुरु भयो। तर त्यसरी कार्यक्रमहरूमा बोलाउँदा कार्यक्रम संयोजकहरूले भर्खरै खुलेका पत्रिकाका प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई नै बोलाउँथे र उनीहरूलाई खाममा बाटो खर्च भनौँ या खाजा खर्च टक्र्याउँथे। यसले गर्दा दुइटा कुरा चालै नपाई स्थापित भए। पहिलो, त्यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा पैसा पाएरै मात्रै गरिने रहेछ भन्ने भ्रम। दोस्रो, पैसा पाउने ठाउँमा मिडियाका 'हाकिम'हरू नै जाने र उनीहरू विषयवस्तुप्रति गम्भीर हुन् या नहुन्, उनीहरूले लेखिदिएका वा बोलिदिएका कुरा मान्य हुनै पर्ने।
त्यतिबेला त्यसरी कार्यक्रममा 'खाम' बोक्न जानेहरूमा पुरुष सञ्चारकर्मीहरूकै बाहुल्य हुने स्पष्टै छ। कारण, मिडियामा महिलाहरू कम थिए र त्यसमा पनि विषयको गाम्भीर्यलाई बुझ्नेहरू अझै कम। यो कुनै अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन होइन, तर ऊबेलादेखि अहिलेसम्मको मिडियाको ट्रेन्ड हेर्दा र आफू पनि यही क्षेत्र पछ्याइरहने हुँदा यसरी यो विश्लेषण गर्न बाध्य भएकी हुँ।
उपरोक्त भूमिका बाँध्नुको एउटा कारण यो पनि हो कि सायद यसै कारणले 'मानवअधिकार'लाई 'डलर'सँग जोडेर हेरिन थालियो। किनकि अग्रजहरूले यो कामको सुरुवात गर्दा 'खाम'मा पैसा दिएर गरे, जबकि अहिलेको स्थितिमा स्वच्छ मनले, कतैबाट एक पैसा नलिएर मानवता र कानुनले दिएको अधिकारको कुरा उठाउँदासमेत त्यसरी कुरा उठाउनेलाई हदैसम्म हियाएर र गिराएर लेखिन्छ। तर पनि त्यहाँ 'आचारसंहिता' कुन चरोको नाम हो? भनेर सोध्न सकिन्न या सोधिँदैन।
यदि त्यसो नहुँदो हो त हरेक देशको 'चौथो अंग'को रूपमा चिनिने 'पत्रकारिता'ले देशले कानुनसम्मत रूपमा भित्र्याएका कुराहरूलाई अलिकति सम्मान देखाएरै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो।
सिधै विषय प्रवेश गर्नुपर्दा नेपालमा 'मानवअधिकार'को विषय कानुनकै रूपमा स्थापित छ। यसको प्रमाण देशको मूल कानुनलाई लिन सकिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २४९ अनुसार 'मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ' भनेर देशमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति र पालना गराउन छुट्टै निकाय नै खडा गरेको छ। यहाँ कतै पनि 'मानवअधिकार'को पर्याय 'डलर' हो भनेर व्याख्या गरिएको छैन।
यसैअन्तर्गत मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गत नेपालमा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा २०५७ जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भयो। आयोगको स्थापनाकालदेखि २०७०/०७१ को अन्त्यसम्म अध्ययन, अनुगमन, अनुसन्धानको आधारमा नेपाल सरकार समक्ष उजुरी उपर ७३७ र नीतिगत रूपमा राज्य समक्ष ४६ वटा सिफारिस आयोगले गरेको कुरा केही समय अगाडि आयोगले जानकारी दिएको थियो। तिनै कुराहरूको पक्षपोषण गर्दै गैरसरकारी संस्था र मानवअधिकार आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरूले आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। तर संचार माध्यमहरूले त्यसलाई पनि 'डलर' खाएर लेखियो वा बोलियो भन्ने अन्धाधुन्ध आरोप लगाइरहेका हुन्छन्।
होला, हरेक ठाउँ र स्थानमा एकाध अपवादहरू हुनसक्लान् तर विषयको गाम्भीर्यलाई नै वास्ता नगरी जे मनलाग्यो त्यही लेख्न पाउने कि नपाउने? यस्ता विषय र कुराहरूमा कडाइका साथ आचारसंहिता लागू हुनपर्ने कि नपर्ने?
यहाँ एउटा उदाहरण पेस गरौँ। हालका दिनहरूमा विदेशमा काम गर्न गएका पुरुषहरूको परिवारका महिलाहरूको बारेमा नराम्रा खबरहरूको बाढी नै लागेको छ। त्यसमा सिनेमा र तीजका गीतहरूसमेत बनेका छन्। यसलाई आधिकारिक बनाउने काम अधिकांश संचार माध्यमहरूले गरिरहेका छन्। तर ती संचार माध्यमहरूले त्यस्ता विषयको आधिकारिक ज्ञान र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्यांक कहाँबाट कति संकलन गरेका छन् त?
वास्तविकता हेर्ने र बुझ्ने हो भने श्रम पलायनका कारण युवाहरू (पुरुष ) विदेश जाने क्रम बढ्दै गएकाले उनीहरूको पढाइ बीचैमा छुट्ने र त्यसको दाँजोमा युवतीहरूको उच्च शिक्षाको प्रतिशत बढ्दो छ। यसका कारण अबका केही वर्षहरूमा देशको विकास नीतिमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
त्यति मात्रै होइन, केही वर्षपछि कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच अत्यधिक हुन आउँछ। कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूको बाहुल्य पहिले पनि कम थिएन र हाल पनि कम छैन। कुरा कति मात्र हो भने हालका दिनहरूमा कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्ने महिला हुन्छन् भने त्यसको उत्पादनबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतमा पुरुषको आधिपत्य रहेको पाइन्छ। अबका केही वर्षहरूमा आफ्नो श्रमको हकदार महिला आफैँ हुनसक्ने देखिन्छ।
समाजमा दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिबहरूको राजनीतिक तथा समाजका अन्य क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा पहुँच हुन थालेको छ। हुनत यो श्रम पलायनले मात्रै भएको होइन तर पनि यो समाज परिवर्तनको सकारात्मक पाटो पनि हो। वैदेशिक श्रमबाट फिर्ता आएकाहरू राजनीतिमा नलागेर 'आर्थिक विकासमा' संलग्न हुन थालेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसमध्ये केही कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा सफल बनेका उदाहरणहरू पनि देखिएका छन्।
श्रम पलायनका कारण महिलाहरूको घर परिवारमा स्वामित्व बढेको छ। उनीहरूले परिवारमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन्। उनीहरूको स्वामित्वमा परिवार सफल भएको पनि देखिन्छ। ती महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्किएर काम गर्न थालेका छन्। अड्डा अदालतको काममा पनि पछाडि परेका छैनन्। उनीहरू, आफ्ना श्रीमान्ले पठाएको पैसा फजुल खर्च गर्न डराउँछन्। तर, श्रम पलायनले महिलाहरूमाथि नकारात्मक असर पनि परेको छ। उनीहरूले घरभित्र र बाहिर दुवै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, यसबाट कामको दोहोरो/तेहरो भार पर्ने।
सञ्चार माध्यमले समाजमा देखिने एकाध कुरीतिको बारेमा सामान्यीकरण गरेर लेखिदिँदा महिलाहरूलाई स्थानीयस्तरमै मानसिक तनाव भोग्नुपर्ने अवस्था छ। पुरुष सहकर्मीहरूबाट त्यति धेरै सहयोग नहुने, त्यस्ता समाचारहरूले गर्दा विदेशमा काम गर्न गएका श्रीमानहरूले मोबाइल फोनमार्फत हरबखत ट्र्याक गर्ने आदि कुराहरू पनि त्यस अध्ययनमा संकलन गरिएको छ। यसको ठूलो नकारात्मक असर त नेपाली चलचित्र 'छक्का-पञ्जा'ले पनि बढाएको देखिन्छ। त्यस्ता भ्रम बढाउने तर्कहरूले महिलाहरूलाई दोहोरो मानसिक तनाव व्यहोर्नुपरेको स्थितिबारे त अझै अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।
यसै सन्दर्भलाई जोडेर एउटा प्रश्न राख्न मन लाग्यो, घर र बाहिरको दोहोरो/तेहरो कामको भार बोकेका महिलाहरूले पति परदेशमा भएको समय 'एकल आमा'को भूमिका निर्वाह गर्दै हुर्काएको सन्तानको मानसिक विकास कति स्वस्थ्य हुनसक्छ होला? यो प्रसंगमा केही पुरुषहरू पनि एक्लै सन्तान हुर्काइरहेका छन्। तर उनीहरूको प्रतिशत, महिलाहरूको तुलनामा कम छ, त्यसै भएर यो गौण देखिएको छ। मानसिक रूपमा एउटा स्वस्थ्य सन्तानको हुर्काइमा दुवै अभिभावकको उत्तिकै जरुरत पर्छ तर अहिलेका केटाकेटीहरू बाबु या आमामध्ये एउटाको अभावमा जीवन जिउन बाध्य छन्। यस्ता कुराहरूमा दिग्गज पत्रकारहरूको ध्यान पुगेको खै? सरकार आफैँ किन विदेशमा श्रमशक्ति निर्यात गर्न लालायित छ?
आफ्नो इच्छाले कोही कतै जान्छ भने त्यो उस/उनको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो, यसमा प्रश्न उठाउनु बेकार छ। तर देशमा रोजगारीको अभावमा बाध्य भएर विदेशमा रोजगारी खोज्दै जानुपर्छ भने त्यसलाई रोक्न सरकारले उद्योगधन्धा खोल्न वा अन्य वैकल्पिक उपायको लागि चासो लिएको छ वा छैन? भनेर समाचार लेखिनुपर्ने कि नपर्ने? बरु त्यसको सट्टा संचार माध्यमहरूले एकोहोरो रट लगाउँदै कि त महिलालाई गाली गरेर होच्याएर र हियाएर लेख्ने कि 'डलर खाएर' पक्षमा समाचार लेख्यो भनेर आरोपित गर्ने? खोई त यहाँनिर आचारसंहिता लागू भएको?
हामीमध्ये धेरैले बुझेको कुराअनुसार नेपालको संविधान, २०७२ ले भन्छ, '... लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने...' ( भाग ४, राज्यका निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायित्व )। त्यसैगरी सोही संविधानको धारा १८ ले मौलिक हक, धारा ३८ ले महिलाको हक, धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकसमेत प्रदान गरेका छन्।
त्यसबाहेक, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले पनि महिलालाई अपमान गर्नेलगायतका कार्य गर्न नहुने कुरा लेखेको पनि पढिएको छ।
एउटा कानुनको विद्यार्थी नभएको व्यक्तिले पनि देशमा महिलालाई मानसिक हिंसा, अपमान र जथाभावी लेख्न र गालीगलौजमा उत्रिन पाइन्न भनेर स्पष्ट निर्देशन गरेका थुप्रै नीति, नियम र कानुनहरूबारे चाहेको बेलामा जानकारी पाउन सक्छन्। तर ती सबैलाई पाखा लगाएर, हरेक दिनजसो कुनै न कुनै संचार माध्यममा आउने अपमानजनक, निकृष्ट र भएका नीति नियम र कानुनविरुद्धका विषयवस्तुहरू पढ्नु वा सुन्नु परिरहेको हुन्छ, जुन कुरालाई न त पचाउन सकिन्छ, न हरेक दिन बहसमा उत्रिन सकिन्छ। मनले सोच्छ, देशका विभिन्न निकायले बनाएका 'आचार विचार संहिता'ले नै त्यस्ता कुराहरूमाथि रोक लगाउन सके हुन्थ्यो। तर ती 'आचार विचार संहिता'हरू हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो निरीह भएर 'कागजी बाघ'को रूपमा दराजहरूमा सजिएका छन्। अनि, 'यसो भन्न भएन है! वा लेख्न भएन है!' भन्यो भने 'डलर खाएर' बोलेको आरोप लाग्छ।
अझ त्यो आरोप पनि कसरी लाग्छ भने मानौँ, मानवअधिकारको आवाज उठाउनेहरूको हातमा देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पूरै अधिकार छ र त्यो अधिकारलाई उनीहरूले गलत कुरा रोक्न प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
मिडियाले चर्को आवाज र शैलीमा यसरी आवाज उराल्छ, देशको राजनीतिबाहेक सम्पूर्ण सामाजिक विषयको ठेक्का गैरसरककारी निकाय वा सामाजिक अभियन्तालाई दिइएको छ। उनीहरूको हातमा कानुन पालना गराउने निकाय छ र उक्त क्षेत्रहरूमा तलमाथि केही भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पूरै त्यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले मात्रै लिनुपर्दछ। त्यसरी नकारात्मक 'विचार बनाउने काम'मा सबैभन्दा ठूलो भूमिका संचार माध्यमकै देखिन्छ। मिडियामा कार्यरत अधिकांश व्यक्तिहरूले यो सोच्दैनन् कि त्यहाँ र त्यस्ता विषयमा त संचार माध्यममार्फत ठीक अर्को पक्षमा वहस मोडिनुपर्थ्यो।
त्यस्तै, अर्को उदाहरण, महिलामाथि परम्परागत रूपमा हुँदै आएको हानिकारक प्रचलनहरू बारेको वहसमा मिडियाले खेलेको भूमिकालाई लिन सकिन्छ। जब महिलामाथि धर्म र संस्कारको नाममा लादिएका चलनहरूबारे अलिकति कुरो उठ्न थाल्छ, विषयवस्तुको प्रवेश पनि पूरा हुन नपाई महिला अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूप्रति लक्षित गरेर लेख, रचना, अन्तर्वार्ताको बाढी नै आउँछ। प्राय: ती कुराहरूमा, धर्म र संस्कृति महिलाकै कारणले मासिँदै छ भने जसरी 'विचार निर्माण' हुन्छ। यसरी विचार प्रक्षेपण गरिँदा उही पुरानो सोच र मनस्थितिमा रहेर महिलाको शरीर वा महिला 'व्यक्ति'लाई केवल 'यौन वस्तु'को रूपमा हेरिने, समाजमा गहिरोसँग बसेको अवधारणालाई नै बल पुर्याइन्छ।
पारम्परिक चलनअनुसार महिलाले सहनुपर्ने, महिला साँझ घरबाट हिँड्न नहुने, पहिरनसमेत समाजले तोकेको वा समाजले परिभाषित गरेको मात्रै हुनुपर्ने आदि इत्यादिको मापदण्ड राखेर कुराकानीको अन्त्य गरिन्छ।
उदाहरणका लागि, करिव एक वर्ष अगाडि इमाडोलमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा समाचार आउँदा उनी महिला भएको कारणले राती हिँड्दा बलात्कृत भएको भन्दा पनि समाचारमा पहिल्यै 'दोहोरी साँझ'मा काम गर्ने युवती' भनेर आयो। त्यसरी समाचार आउँदा, समाजले ती पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बनाइदिन्छ। तर अधिकांश संचार माध्यमहरूमा यी सबै कुराहरू विश्लेषण गरेर समाचार बनाउने सोचको सूत्रपात नै भएको छैन या भए पनि एकदम न्यून रूपमा छ भन्दा फरक नपर्ला।
महिलावादीहरूलाई मिडियाले लगाउने अर्को आरोप, 'घर परिवार बिगार्ने समूह' पनि हो। खासमा भन्ने हो भने कुनै पनि संचार माध्यमले, कुनै समूह या वर्गलाई नै आक्षेप लगाउने हिसाबले यस्ता आशयका लेख रचना लेख्नु कति जायज हुन्छ होला? यस्ता त्यस्ता कुराहरू गरिनुहुन्न भनेर आचारसंहितामा पनि लेखिएको छ। तर...?
प्रसंगलाई अलिकति पछाडि धकेलौँ। २०७२ साल नेपाली महिला अधिकारकर्मीहरूका लागि उपलब्धिमूलक देखापरेको थियो। यही वर्ष नेपालको राष्ट्रपतिमा महिला स्थापित भएर इतिहासमा नाम लेख्ने काम भएको थियो भने सभामुखमा पनि महिला आसीन गराएर भविष्यका लागि महिला नेतृत्वलाई उत्प्रेरित गर्ने काम भएको थियो। फेरि अर्को खुसीको खबर बनेर आएको थियो, सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका ११ जनामध्ये मुख्य न्यायाधीशबाट मीरा खड्का र वकिलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधान छानिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु। सँगसँगै प्रधानन्यायाधीशमा पहिलो पटक महिला आसीन हुनु।
तर यो स्थिति सजिलै आएको भने होइन। नेपालको इतिहास पढ्ने हो भने सन् १८१४ मा नालापानीको युध्दमा बलभद्रको नेतृत्वमा अंग्रेजविरुद्ध लडेको फौजमा महिला र केटाकेटीसमेत सामेल भएको तथ्य पढ्न पाइन्छ। त्यसैगरी महिला आन्दोलनको इतिहासको कुरा गर्दा योगमाया न्यौपानेलाई छुटाउनै हुँदैन, जसले विक्रम सम्वत् १८८९ को असार ३१ गते विद्रोह स्वरूप जल समाधि लिएकी थिइन्।
तत्पश्चात वि.सं. १९७४ मा स्थापना गरिएको महिला समिति नेपालको पहिलो महिला संगठन हो। वि.सं. १९७४ मा दिव्या कोइरालाले चन्द्रशम्शेरकी पत्नी बालकुमारी देवीलाई लेखेको पत्रबाट महिला समितिको खाका कोरिएको देखिन्छ। त्यसै समयताका गठित महिला समितिले तत्कालीन समाजमा भएका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीतिहरूको विरुध्दमा आवाज उठाएको थियो भने वि.सं. २००४ मा रेमन्तकुमारी आचार्यको प्रतिनिधित्वमा नेपाली महिलाहरूको नागरिक अधिकारको बारेमा आवाज उठाइएको थियो। उनको त्यो अभियान भारतको जयनगरमा स्थापना गरिएको 'आदर्श महिला समाज'मार्फत वि. सं. २००३ देखि नै सुरु भएको थियो।
तत्पश्चात् वि.सं. २००४ मा मंलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो। त्यसैले गर्दा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा नेपाली महिलाहरूले मौलिक हकको स्वरूप शिक्षासम्बन्धी हक, समान भोटको अधिकार जस्ता मानवअधिकार प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। त्यसपछि वि.सं. २००६ सालमा भारतको रक्सौलमा अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो। त्यसबाहेक वि.सं. २००६ मै पुण्य प्रभादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संगठनको स्थापना भयो। २००७ सालको परिवर्तनपछि मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक रह्यो भने कामक्षदेवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध हुन पुग्यो।
ती सबै महिला संघ तथा संस्थाहरूले त्यसबेला विद्यमान (हाल पनि सो स्थिति निर्मूल भइसकेको छैन, कम मात्र भएको हो।) अशिक्षा र बालविवाहबारे जनचेतना जगाउने र तत्कालीन सरकारलाई त्यसको विरुद्ध दबाब दिने कार्य सुरु गरे। उनीहरूको निरन्तर प्रयासपछि वि.सं. २०१५ मा भएको प्रथम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि भएको चुनावमा १५ जना उम्मेदवार त भए तर निर्वाचित भने केवल एक मात्र महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी भइन्। उनी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भएर इतिहासमा नाम अंकित गर्ने अवसर जुटाइन्। ती हिजोका कुरा थिए।
आजको इतिहास लेखिने सन्दर्भमा 'महिला' र 'महिला विषयक कुराहरूमा' कसैले पनि पन्छाएर हिँड्न मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि गत वर्ष सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महाधधिवेशनमा जम्माजम्मी १७ प्रतिशत महिलाहरूको मात्रै उम्मेदवारी हुने सन्दर्भ पनि अगाडि नआएको होइन, जबकि २०५८ भदौ २८ र २९ गते मानवअधिकार संचार प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न 'नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाको नेतृत्व विकास' विषयक अन्तर्क्रियामा कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव, माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डलले महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तीकरणका साथै 'निर्वाचनमा महिला सहभागिताको संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास गर्न न्यूनतम ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने' भनेर बकायदा हस्ताक्षर गर्नुभएको 'सर्वदलीय घोषणात्र' संस्थाको कार्यालयमा अझै सुरक्षित छ। त्यसबाहेक २०६३ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले राज्यको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।
त्यसलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकअन्तर्गत हरेकको समानताको हक, छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हकका साथै राज्यको दायित्व एवं निर्देशन सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा राज्यभित्र रहेको भेदभाव र असमानताको सम्बोधन गर्ने कुरा परेको थियो ।यसैलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा ३८ मा 'महिलाको हक' भनेर धेरै कुरालाई समेटेको छ र तीमध्ये उपधारा ४ मा 'राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ' भनिएको छ।
हुनत, जे जति कानुनी या अन्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएका छन्, ती सबै पूर्ण त छैनन्। तापनि, विद्यमान अवस्थाका सकारात्मक कुराहरूको सराहना गरेरसम्म पनि संचार माध्यमले सकारात्मक वहस चलाउँदैन। अझ भनौँ, सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसरता नै लिँदैन। यस्ता कुराहरूलाई गम्भीर रूपले लिने हो भने, 'राज्यको चौथो अंग'मा कार्यरत व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउन नसकिने त पक्कै होइन। तर त्यसरी प्रश्न उठाउन सक्ने निकाय या भनौँ 'आचारसंहिता' पालना गराउने निकायहरूलाई यस्ता विषयवस्तु गम्भीर नै लाग्दैनन्।
यो विषयलाई अझै विस्तृत रूपमा राख्न चाहन्छु। विगतका वर्ष र यसै वर्षका केही महिनाहरूमा नेपालमा महिला अधिकारको बारेमा कतै कार्यक्रम वा भाषणमा एउटा कुरा सधैँजसो उठाइन्थ्यो, 'हाम्रो देशमा तीनवटा प्रमुख पदमा महिला प्रमुख छन्। यो विश्वकै लागि उदाहरणीय कुरा हो।' भलै, सर्वोच्च अदालतका पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हाल सेवा निवृत्त भइसक्नुभएको छ।
त्यतिबेला, कतै महिला या बालिकाहरूले दु:ख पाएको समाचार आउँदा आवाज उठाइयो, 'देशका शीर्ष स्थानमा महिला छन् तर उनीहरू केही गर्दैनन्।'
जता पनि महिला तथा बालिकाहरूको दुर्व्यवहार तथा यस्ता उस्ता कुरा आउँछ, त्यहाँ पहिलो कुरा उठाइयो। 'महिला अधिकारकर्मीहरू खै?'
'डलरवादीहरू कता गए?'
तर ती प्रश्न उठाउनेहरूले कहिल्यै पनि के बुझ्दैनन् भने ती तीन महिला, महिला अधिकारकर्मीहरू र डलरवादीहरूको हातमा कानुन हुँदैन। जे गर्ने हो, नेपाल सरकारका निर्दिष्ट निकायहरूले नै गर्ने हो। ती महिलाहरू बाहिरै बसेर भए पनि आवाज उठाउन मात्र सक्छन्। नियम, कानुन छैन भने त्यो बनाउन जोड दिन सक्छन् र भएका नियम कानुन लागू गरिएन भने सतर्क गराउन सक्छन्।
यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरह्यो। यसै क्रममा, महिला अधिकारकर्मीहरूकै प्रयाससमेतबाट देशमा 'लैँगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको' अवधारणा खडा भयो। महिला मन्त्रालयको स्थापना गरियो। छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा (२०३७-२०४२) पहिलोपल्ट 'विकास कार्यमा महिला सहभागिता प्रवर्द्धन' गर्न छुट्टै नीति समावेश गरियो। आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४९-२०५४) मा लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको नीति अवलम्बन गरियो। २०५२ मा महिला मन्त्रालयको गठन भयो। २०५८ मा महिला आयोग (हालको अवस्थामा त यो अलपत्र नै परेको छ) गठन भयो आदिआदि। तर पनि आजसम्म संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनिए तापनि र सर्वोच्च अदालतले बाबुको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता बन्चित गर्न नमिल्ने फैसला गरिसक्दा पनि त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन।
यसबारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दा यो भन्न बाध्य हुनुपर्दछ कि राज्यले नै महिलाहरूलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि आउन दिँदैन। आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न चाहने महिला वा युवतीहरूलाई १६ वर्ष पुग्नेवित्तिकै राज्यले पुरुषप्रति 'त्वं शरणम्' हुन बाध्य बनाइदिन्छ। कि त ती महिला वा युवतीले 'राज्यविहीन' भएर बस्नुपर्यो या कुनै पुरुष (चाहे बाबु, पति, दाजुभाइ आदि)लाई गुहार गरेर देशको नागरिक बन्नुपर्यो। त्यो यावत प्रक्रियालाई संचार माध्यमले जानेर/नजानेर निर्बाध रूपमा साथ दिइरहेछ।
कतिपय सन्दर्भमा त आफूले जन्मजात नदेखेको 'बाबु'को (जसले शुक्रकिट दान गर्नुबाहेक केही जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुँदैन) समेत चाकरी गरेर 'नागरिक बन्ने' विधि पूरा गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई त्यसो गर्न बाध्य पार्नेहरूमा राज्य सञ्चालनमा पदस्थापन भएकाहरू समेत एकमत हुन्छन्। उनीहरू आफूलाई सधैँ नियम कानुनभन्दा माथि राख्छन्। अर्कोतिर, एक हुल 'पुरुषसत्तात्मक सोच भएकाहरू' महिलाहरूलाई 'बधुशिक्षा' हातमा हालिदिन र हरबखत 'उपदेश दिन' तम्तयार रहन्छन्। जबसम्म त्यस्ता कार्यहरू चलिरहन्छन्, तबसम्म थुप्रै आमाहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसकेर दु:ख पाइरहन्छन्, जिल्लातिर यस्ता घटनाहरू थुप्रै भेटिन्छन्।
अझ लाजमर्दो कुरा त सार्वजनिक कार्यक्रममै 'मोबाइल चलाएको कारणले महिलाहरू पोइल जान्छन्' भनेर खुलेआम भाषण गर्ने सीडीअोहरू जिल्ला पठाइएका छन्। यसको उदाहरण केही महिना अगाडि गोरखा जिल्लाको मकैसिङ गाविसको बुटारमा भएको कार्यक्रममा त्यहाँका सीडीअोले गरेको भाषणको साक्षी हुनुपर्दाको क्षण थियो।
अर्कोतर्फ, कतिपय सरकारी पदमा बस्नेहरू पनि 'लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण'को नाममा प्रोजेक्ट ल्याउँछन्। भत्ता खान्छन्। एनजीओ र आईएनजीओसँग मिटिङ राख्दा अफिस समयको ठीक अगाडि र पछाडि राख्न लगाउँछन्। त्यसरी महिला तथा अल्पसंख्यकका नाममा खाइएका वा पचाइएका रकमको उपलब्धि के हुन्छ भनेर पनि मूल्यांकन हुँदैन। तर महिला वा अल्पसंख्यकका बारेमा अलिकति नराम्रो खबर आयो भने सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर 'अधिकारवादी कहाँ गए?', 'उनीहरूले पैसा खाए' भनेर 'सिंह गर्जन' सुरु हुन्छ। तर मिडियाले यो कुरालाई केलाएर हेर्दैन/लेख्दैन। केवल सतही कुरोले समाचार माध्यमहरू रङ्गाइदिन्छ।
त्यसैले पनि हामीले संचार माध्यममार्फत सचेतना जगाउने आभियानलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्ला कि?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।