विचार

जोनहरूलाई बचाअौँ
SHARES

माघ २६, २०७४

    केही दिन पहिले अजय शिक्षा सदन थसिखेल ललितपुरका प्रिन्सिपल दुर्गाबहादुर ओलीले कक्षा ५ र ६ का ११ जना विद्यार्थीलाई फूलचोकीमा हिउँ देखाउन भनेर लैजाँदा एक जना विद्यार्थी हराए। 

    विना कुनै पूर्वतयारी विद्यार्थीलाई हाइकिङमा लगेका प्रिन्सिपललाई त ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी जोन तामाङ हराउनासाथ प्रहरीले आफ्नो कब्जामा राखिहाल्यो। सुरक्षा निकायको टोली, अभिभावक, प्याब्सन, अरू पनि धेरै संघसंस्था र व्यक्ति जोनको खोजीमा फूलचोकी जंगलभित्र पुग्यो। तर ६ दिनको खोजी प्रयास विफल नै भयो। सातौँ दिन रेस्क्यु एसोसिएसन, र्‍याफ्टिङ एसोसिएसनका १९ जनाको टोली समूह समूहमा विभाजित भएर जंगलमा पस्यो। रामकाजी तिवारी र चन्द्र आलेले पहिलो पल्ट जोनलाई भेटे र उनको उद्धार गरे।

    ६ दिनसम्म आफ्नो छोरा हराउँदा अभिभावकको मनले केके मात्र सोचेन होला? जोन जंगलमा खान नपाएर भोकभोकै थिए भने जोनका अभिभावक जोन हराएको पीरमा खाना अगाडि भए पनि खान नसकेर भोकभोकै थिए। त्यो ६ दिन खोजी कार्यमा लागेका सबैलाई एक प्रकारको छटपटी भइरहेको थियो, जोनको विषयलाई लिएर। 

    जोन भेटिए, सबैको मुहार हसिलो भयो। तर के यो हँसाइ, यो मुस्कान हामीले दिगो बनाउन सकौँला त भोलिका दिनमा पनि? फेरि यस्तो घटना नदोहोरिएला त अब? 

    कम्तिमा पनि दिनको ७ घन्टा आमाबाबुले आफ्ना बाबूनानीलाई विद्यालयको जिम्मा लगाएका हुन्छन्। त्यही समयमा विद्यार्थी, अभिभावक र स्वयं विद्यालय प्रशासनलाई पनि चिन्तित बनाउँदै अनेक घटनाहरू हाम्रो सामु एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन्। 

    सरोकारवालाहरू पनि घटना भएपछि आगोको ज्वाला बन्छौँ भने घटना सेलाउँदै जाँदा सबै सरोकारवालाहरू पनि हिउँकै डल्लो जस्तो चिसो हुँदै जान्छौँ। घटनाको प्रकृतिअनुसार के कस्तो सजाय पाउने हो या के कस्तो क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो, त्यसतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन। 

    एकातिर विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा स्थानीय निकायले हेर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालयमा देखिएका उल्लिखित जटिल समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले सरोकारवालाहरूसित गहिरिएर छलफल गरी नियम कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ। 

    विद्यालय व्यवस्थापनको लापरवाहीले घटेको घटना होस् या शिक्षकबाट भएको यौनजन्य अपराध होस्, अपराधीमा गनिन पुग्दछन् सबै निजी विद्यालयहरू। जोन घटना जस्ता लापरवाहीबाट घटेका घटनाको लागि दोषी कसलाई मान्ने? यस्ता घटनाका लागि क्षतिपूर्तिका लागि कानुनमा औषधि उपचार गराइदिनेबाहेक कुनै सजाय छैन। 

    यौनजन्य अपराध ठहर भएमा या पीडित पक्षले दिएको जाहेरी प्रमाणित भएमा मात्र फौजदारी कानुनअन्तर्गतको सजाय हुनेरहेछ। तर साना केटाकेटी बोल्न नसक्ने र शिक्षकसँग डराउने हुनाले यस्ता घटनाहरू आफैँ सेलाएर जाने गर्दछन्। एउटा घटनाले सही रूपमा न्याय पाएन भने यस्ता घटनाहरू मौलाउन सक्छन् र यस्तै पनि भइरहेको छ समाजमा। 

    नेपाल सरकारको कानुन जे जस्तो भए तापनि यस्ता केही गम्भीर समस्याहरू निजी विद्यालयहरूमा बेलाबेलामा देखिने हुनाले संस्थागत रूपमा पनि केही नियम नै बनाएर लैजानुपर्ने निजी विद्यालयका छाता संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनको दायित्व देखिन्छ। प्याब्सन, एन प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूमा कुनै पनि घटना भएपछि चिन्तित हुनुभन्दा शैक्षिक भ्रमणमा लैजाँदा कसरी लाने? खेलकुदमा भाग लिनेहरूका लागि कस्तो पूर्वतयारी गराउने? यौनजन्य घटना हुन नदिनका लागि कस्ताकस्ता नियमहरूमा विद्यालय प्रशासन या शिक्षकहरूलाई डोर्‍याउने? जस्ता संस्थागत नियमहरू बनाएमा यस्ता घटना र समस्यामा कमी आउने थियो कि!

    यसरी हेर्दा प्याब्सन, एन प्याब्सनले सदस्यता संख्या मात्र बढाउने होइन कि संस्थामा आवद्ध विद्यालयहरूलाई आन्तरिक नियम कानुनमा पनि बाँध्नुपर्ने देखिन्छ।  
    समय घर्किसकेपछि तातो लाग्ने हाम्रो परिपाटीअनुसार चलेका छन् शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण संघसंस्थाहरू। जब शैक्षिक सत्र सुरु हुन थाल्छ अनि उठ्छन् शुल्क र पाठ्यपुस्तकका कुराहरू।

    शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले नै निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गरिसक्नुपर्नेमा अहिले आएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जहाँ निजी विद्यालयले शुल्क तालिका बुझाउने गर्दथे, त्यो नै खारेजी भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यसबारेमा गहिरिएर बुझ्न सकिरहेको अवस्था अहिले छैन। यसैले स्थानीय तहले के कसरी निजी विद्यालय संचालन भइरहेका छन् र कसरी नियम कानुनको घेरामा विद्यालयलाई राख्ने भन्ने कुराका लागि पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले नै खारेजीमा पुर्‍याइहाल्नु हुन्न होला। 

    निजी विद्यालयले पढाउने पाठ्यपुस्तकमा स्वदेशी, विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय, कुनकुन प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि विचारणीय विषय बन्दै गएको छ। मुलुकभित्र पढाउने विद्यालयमा छिमेकी मुलुकको पाठ्यक्रम लागू गराएर महात्मा गान्धी राष्ट्रपिता भनेर पढाउने कि विश्वसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पाठ्यक्रम लागू गराउने भन्ने कुरा समयमै निर्णय गर्न जरुरी देखिन्छ। 

    एकातिर विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा स्थानीय निकायले हेर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालयमा देखिएका उल्लिखित जटिल समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले सरोकारवालाहरूसित गहिरिएर छलफल गरी नियम कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ। 

    निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले दादागिरी देखाएर होइन, अभिभावक, विद्यार्थी र स्वयं विद्यालयको पनि हित हुने गरी सोच्नुपर्ने बेला यही हो, यसमा ढिला नगरौँ। 

सरिता अर्याल

सरिता अर्याल पत्रकारिता र अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय छन्!

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]