प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना विशेष दूत उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र विवादमा परेको छ। उक्त पत्रमा मुलुकको हीतविपरीतका विषय रहेको र भारतको चाहनामा संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका विपक्ष दलले आपत्ति जनाएका छन्। पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागलाई एमालेले सार्वजनिक कार्यक्रम, मिडियादेखि संसदसम्म उठाइरहेको छ। पत्रको विषयले अहिले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढ्ने देखिएको छ। तीन दलको बैठकमा समेत यो विषयलाई लिएर चर्काचर्की भएको छ। विवाद बढ्दै जाँदा पत्र सार्वजनिक गर्नु ठिक वा बेठिक भन्ने बहस पनि भैरहेको छ। यसै विषयमा रेडियो थाहासञ्चार नेटवर्कका दीपेन्द्र कुँवरले परराष्ट्रविद् डा. जयराज आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष दूत तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत पठाएको पत्र विवादमा छ। कुटनीतिक मामिलाका जानकारको हिसाबले तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
अहिले तत्काल विवाद गरिहाल्नु पर्छ भन्ने म देख्दिनँ। किनकि कुटनीतिमा लेखिएका सबै किसिमका पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने जुन माग आइरहेको छ, यो संसारमा कहिँ नभएको कुरा हो। त्यसरी कुटनीति गर्न थालियो भने कुटनीति हुँदैन। भोलि माग आउला चिठी पठाउनु भन्दा पहिले फोटोकपी गरेर बाँड्ने र पब्लिकले ओके भनेपछि मात्रै पठाउँ। त्यसरी कुटनीति हुन्छ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। एमालेमा अरु पनि यस विषयमा जानकार छन्। कुटनीति नजानेर त हैन होला?
विल्कुल नजानेरै हो। किनकि केपी ओली परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला नेपाल सुरक्षा परिषदको चुनावमा नराम्रोसँग हार्यो। त्यसले के देखाँउछ? कुटनीतिक अज्ञानता देखाउँदैन? जित्ने भए पो चुनाव लडिन्छ, त्यो पनि फेरि अत्याधिक मत अन्तरले हार्यो। १ सय ९३ राष्ट्रमा जम्मा २०/३० मत मात्रै ल्यायो। त्यसले के देखाउँछ?
उसो भए यो कुटनीतिक अज्ञानता बढी हो या राजनीतिक प्रचार?
दुबै हो।
कुटनीतिक मर्यादा ठूलो कि मुलुको भविष्य ठूलो भन्ने कुरासँग जोडिएको छ नि यो पत्रलाई?
कुटनीतिक कुरा मुलुकको भविष्यको लागि गरिने हो। कुटनीति नै राष्ट्रिय हीत प्रवर्द्धनको लागि हो, त्यो कसरी दुईवटा कुरा भयो? यो अलग अलग कुरो होइन। कुटनीति भनेको राष्ट्रिय हीतको प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम हो।
यो कुरा उठाउनु देशको हीत विरुद्ध छ त उसोभए?
त्यो पत्र देशकै हीतको लागि पठाइएको होला र देशकै हीतको निमित्त चिठी सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको होला। तर त्यस्तै चिठी महराले पनि त चीनमा लानु भएको छ कि? त्यस विषयमा त कुरा उठेको छैन नि?
त्यसो भए यसमा आग्रह देख्नु हन्छ तपाईँ?
एकदम विल्कुलै। महराले चिठी लगेको वा नलगेको भन्ने विषयमा प्रश्न किन नउठाएको? सायद नलानु भएको पनि होला। त्यो त प्रश्नै उठेको छैन नि? 'महराले चिठी लानुभएको छैन' भन्ने एक अक्षरीय चिठी पनि सरकारले एमालेलाई दिन सक्छ, यद्यपि यो सरकारको भक्ति गाएर म केही झार्ने पक्षमा छैन। म शुद्ध सैद्धान्तिक कुरा गर्दै छु।
उसो भए यो अलिकति आग्रह हो र अलिकत 'रियाक्सन' पनि हो?
निश्चय पनि नाकाबन्दीको रियाक्सन, सरकार पतन हुँदाको 'रियाक्सन'। अथवा सरकारले भन्न हुने थियो वा थिएन दक्षिण पट्टिको देशको कारण मेरो सरकार ढल्यो भनियो, त्यो बाहिरी हस्तक्षपलाई स्वीकार गरेको हो कि होइन?
यस्ता पत्र आदनप्रदान अथवा कतिपय सन्धि सम्झौताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्ता छन्?
कतिपय सन्धिसम्झौता गोप्य पनि हुन्छन्, कैयौँ वर्ष गोप्य राखिन्छ। सन् १९५० कै सन्धि ६० सम्म कुरै आएको थिएन। सन् १९६५ को नेपाल भारत गोप्य सम्झौता, सन् १९८९ जुन बेला भारत नेपाल सम्बन्धमा कटुता आयो, त्यो बेलामा भारतले 'डिस्कोलोज' गर्यो। कतिपय दुई देशका बिचमा भएको सन्धिसम्झौता गोप्य पनि हुन सक्छन्। चिठीपत्र पनि गोप्य रहन्छन्। कुटनीतिक चिठीपत्र विकसित देशहरुमा कसैले ३० वर्ष कसैले ४० वर्ष ६० वर्ष पछि सार्वजनिक गर्ने ऐन कानुन बनाएका हुन्छन्। तर तत्कालै चिठी दिने बित्तिकै वा दिनुभन्दा पहिले नै सार्वजनिक गरेको त मैले सुनेको छैन?
यति वर्षमा सार्जनिक गर्ने भन्ने कुनै उदाहरण छन्?
अमेरिकामै छ नि। ३० वर्ष पछि अमेरिकन राष्ट्रपतिले अथवा विदेश मन्त्रीले अर्को विदेश मन्त्री अथवा राष्ट्रपतिसँग गरेका कुरा पब्लिक गर्नुपर्छ। मागेको खण्डमा दिनु पर्छ तर कतिपय सम्वेदनशील डकुमेन्ट उनीहरुको कानुन अनुसार ६० वर्षसम्म सार्वजनिक नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ। अब अमेरिकाको भन्दा ठूलो डेमोक्रेसी हामी भइसक्यो?
हाम्रो देशमा मात्र यस्ता कुरा किन हुन्छन्? अघिल्लो सरकारको पालामा पनि जब परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत जानुभयो, चार बुँदे चिठी लिएर जानुभयो भनियो?
चार बुँदे पेपर लानु भयो। र, त्यो पेपर सार्वजनिक पनि भयो। त्यो पेपर सार्वजनिक गर्न आपत्ति पनि ठानिएन। मिडियाले मजाले छाप्यो पनि।
त्यतिबेला र यतिबेला उठेको कुरामा चाहिँ खास फरक र चासो कहाँनेर देख्नुहुन्छ?
केही पनि छैन। खाली पोलिटिकल स्टन्टबाजी मात्रै हो। चिठीमा 'मैले उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतको रुपमा पठाएको छु, उहाँले गर्नुपर्ने कुरा गर्नु हुने छ' भनेर दुई वाक्यमात्रै लेखेको पनि हुन सक्छ।
उप प्रधानमन्त्रीले पनि त प्रष्ट्याउनु भएको छ?
तब उपप्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई किन विश्वास नगर्ने? राष्ट्रले पत्याएको मान्छे राष्ट्रपतिले ढाँट्छ, प्रधानमन्त्रीले ढाँट्छ, सभामुखले ढाँट्छ, प्रधानन्याधीशले ढाँट्छ भन्न थाले पछि त कसलाई विश्वास गर्ने? राष्ट्र सञ्चालनको क्रममा विश्वास पनि गर्नुपर्यो नि। भोलि त्यो धोकाको रुपमा रहेछ भने इतिहासले मूल्यांकन गरिहाल्छ नि?
त्यतिबेला सम्म देशलाई क्षति भइहाल्ने पो हो कि भन्ने कुरा पनि छ?
अब देशलाई केही क्षति हुन बाँकी छ र?
सरकार चुकेको जस्तो त लाग्दैन तपाईँलाई? छलफल गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि।
सरकाले विपक्षी दललाई बोलाएर यस्तो गरिँदै छ, तपाईँहरुको सल्लाह के छ भनेर सोधिदिएको भए राम्रो हुने थियो। सोध्नु पनि पर्छ। गोर्खा दलले गृहमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालालाई मार्ने भनेर योजना बनाएको थियो। १८ सिट ल्याएका भरत शमशेरलाई १७ साल पुस १ गते बिहानै उहाँले भेट्न बोलाउनुभयो। राजाले कारबाही गर्ने जस्तो लक्षण छ। तिमी त प्रजातन्त्रकै पक्षमा रहनुपर्छ, राजालाई साथ दिन हुँदैन भनेर सल्लाह गर्नु भएको थियो। भरत शमशेरले लेखेकै छन्- विश्वेश्वर बाबु, धन्दा नमान्नु। कहिले पनि संसद मास्ने कुरामा प्रयत्न गर्ने छैन भनेर। १७ सालपछि त उनको पार्टी कांग्रैमै विलय भयो। त्यसरी विपक्षीलाई पनि विश्वासमा ल्यानुपर्छ। किन ल्याउनुभएन त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन।
संसदमा जवाफ चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीले पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिएको छ। यसले के संकेत गर्छ?
राजनीतिक अपरिपक्कता र कटनीतिक अपरिपक्कता नै हो यो। भोलि संसदमा हंगामा भयो र तोडफोड भयो भने पनि के आश्चार्य मान्नु पर्यो र? यही संसदमा हैन मेचहरु उठाएर फालेको? धेरै अगाडिको कुरा त हैन नि। हामी संसदीय मर्यादामा अनविज्ञ छौँ। यसमा के आश्चार्य मान्नु पर्यो र !
नेपालका दलहरुलाई पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। यो विषय अझै तन्केला?
तन्कन सक्छ। मैले हेर्दा संविधा दुर्घटनमा पनि पर्न सक्छ र संविधान कार्यन्वयन नभइ तुहिन पनि सक्छ।
यो चिठीको कुराले?
चिठीको कुराले मात्रै हैन। चिठी त एउटा सानो टेक्निकल पाटो मात्रै हो। संविधान संशोधनको कुरा छ, प्रदेशको कुरा छ, सीमाकंनको कुरा छ। यी सबै कुरा कार्यन्वयन हुन नसक्ने देखियो किनभने संविधान संशोधनलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाइँबाट यो कहिले पनि पुग्दैन। यसको मतलब संविधान कागजको खोस्टो मात्रै हुने देखिन्छ।
कुटनीतिक कुरा पनि कहीँ न कहीँ यहीँ जोडिएको छ उसो भए?
हो। मलाई यही लाग्छ।
हल गर्ने कुरा पनि त हुन्छ होला नि यस्ता विषयलाई?
पहिले नै कुटनीतिक कुरा डिस्कोज गरेर हुँदैन। राष्ट्रिय हीत प्रवर्द्धन गर्नलाई मानिसहरुले अनेक गर्नु पर्छ। तर यो कुटनीतिक बाटो हटाउनको लागि सोही कुटनीतिक बाटो समाउनु मात्रै हो। अरु उपाए छैनन्।
त्यो भनेको अहिेले के हुन सक्ला?
राजनीतिक पार्टीहरुमा संयम र जिम्मेवारीपन हुनुपर्यो। कुटनीतिक जस्तो संवेदशील कुरालाई उचाल्ने काम गर्नु भएन।
विपक्षी र सत्तापक्ष कसरी आउनु पर्ला?
एक मात्रै उपाए भनेको संयम र छलफल नै हो। यी दुबै कुरामा जानुपर्छ। नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छ।
के यसको सुरुवात प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्यो?
पक्कै पनि। प्रधानमन्त्री त सबै भन्दा बढी जिम्मेवार व्यक्ति हो। जुन सुकै सरकारको सफलता पनि प्रधानमन्त्रीकै नै हो।
हाम्रो देशको स्थिति भयग्रस्त युद्ध भएको त हैन। तर त्यस्तै अर्थ लाग्ने गरी विशेष दूत पठाइयो भनेर प्रतिपक्षीले कुरा उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा विशेष दूतहरुको प्रयोग कसरी हुने गरेको छ?
युद्धको बेलामा मात्रै विशेष दूत पठाइँदैन। कुटनीति भनेको युद्धकै निरन्तरता हो। युद्धमा गोली चलाइन्छ, कुटनीतिमा बोलि चलाइन्छ। गोली र बोलीको बीचमा जति फरक र युद्ध र कुटनीतिको बीचमा पनि त्यति नै फरक छ। कुनै नयाँ कुरा छैन। किसिङ्गर (अमेरिकी कुटनीतिज्ञ) चीन गए १९७२ मा र सांघाइ कम्युनिटी निस्क्यो। अमेरिका र चीनका बीचमा सम्बन्ध बढाउने भए। तर युद्ध त भइरहेको थिएन नि दुई देशको बीचमा। किन अमेरिकाले विशेष दूत पठायो त? त्यो त भइहाल्छ नि कुटनीतिमा।
भनेपछि शंका गर्नु आवश्यक छैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ?
अहँ आवश्यक छैन। भोलि राष्ट्रिय विपत्ति आइ पर्यो भने भन्ने कुरा हो। तर मलाई लाग्छ राष्ट्रिय बिपत्ति नआउला। बरु राष्ट्रिय विपत्तिलाई यसले पन्छाउँदै जाला। त्यस्तो आशा गरौँ न। सकारात्मक सोचौँ। बिग्रन त देशको परिस्थिति यहाँ भन्दा कति बिग्रन सक्छ? यसैको लागि हो २०४८ सालमा मान्छे मरेर बहुदल ल्याएको? १० वर्षे जनयुद्धमा १६/१७ हजार मान्छे मरिए। यसैका लागि हो?
प्रधानमन्त्री छिट्टै भारत जाँदै हुनुहुन्छ। के गर्नुपर्ला प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा?
अहिले धेरै ठूलो आशा गर्नै पर्दैन। केही गर्न सम्भव पनि छैन। भ्रमण राम्रो भयो भने विगतका कटुतालाई बिर्सने प्रयास गर्ने र आगामी दिनमा विगतमा जस्तो नाकाबन्दी नहोस्, त्यति नै हो। मलाई लाग्छ दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि भारतको प्रियतम सरकार होइन र शेरबहादुर सरकार पनि भारतको प्रियतम सरकार हुनेवाला छैन। यति हो कि, विगतमा जे जे भयो भयो, यसलाई बढी नउचालौँ भनेर दुबै पक्षले भने भने राम्रो हुन्छ। त्यहाँ भन्दा बढी आश गर्ने ठाउँ छैन।
कसरी दिलाउने त विश्वास?
त्यो विश्वास व्यक्तिगत 'केमेस्ट्री' मा पनि निर्भर गर्छ, हाम्रो इमान्दारीमा पनि भर गर्छ। हामीले भनेका कुरा उनीहरुले कति कार्यन्वयन गर्छन् र उनीहरुले भनेका कुरा कार्यन्वयन गर्ने क्षमता हामीसँग कति छ, त्यसमा पनि भर पर्छ। 'तपाईँहरुले भनेको कुरा राम्रो छ। हामी विश्वास गर्छौँ। ठिक छ, अगाडि बढौँ' भन्लान् नत्र मिठो कुराकानी भयो भनेर विज्ञप्ती आउँछन्। नेपाल भारत सम्बन्धमा विगत एक वर्षमा देखिएको कटुता तत्कालै समाधान भएर सुन्दर सम्बन्ध स्थापित होला भन्ने मलाई लाग्दैन। दुबै तर्फबाट ठूलाठूला गल्ती भए। गल्तीको समाधान एक रातमा हुँदैन।
हामीले कसरी विश्वास दिलाउने? उनीहरुबाट कसरी लिने?
हामीले हाम्रो इमन्दारिता र क्षमता प्रष्ट्याउने। नेपालमा भारतको सबैभन्दा ठूलो चासो भनेको सुरक्षा चासो हो। त्यो सुरक्षा चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन पर्यो। अनि त्यो देखाउनु पनि पर्यो। हामीले पनि के भन्न सक्नुपर्यो भने, नेपालको अहीत हुने काममा तपाईँले अडान लिन हुँदैन। जस्तै संघीय प्रदेशहरुको सीमांकन जस्ता कुरा तपाईँहरुले अनावश्यक उचाल्नु हुँदैन, त्यसले तपाईँहरु प्रति नेपालमा घृणा पैदा हुन्छ। नेपालीहरु भारत विरोधी हुनु भनेको भारतका लागि पनि हीतकर छैन, यस्तो कुरामा अडान लिनु भारतको हीतमा छैन भनेर भन्न सक्नु पर्यो। आफ्नो तर्क दिन सक्नु पर्यो नि। जस्तो १७ सालमा नेपाल पसेको भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाइयो। अर्काको देशमा सेना पठाउनु भनेको सानो कुरा त थिएन नि। तर यो विषय नेपाल भारत सम्बन्धमा कटुता नल्याई समाधान भयो। किन भन्दा, यो राखिराख्दा भारत विरोधी भावना बढ्यो। यसले भारतलाई हीत गर्दैन भनिएको थियो नि। तपाईँले भनेको कुरा ठीक छ। हामी नेपाली जनता भारत विरोधी भएको हेर्न चाहँदैनौँ भनेका थिए। यसले दुबै पक्षको आपसी हीत भयो।
अहिलेसम्म हामीले हाम्रो अहित हुने कुरा गर्यौँ भन्ने कुरा छ नि?
मलाई लाग्दैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्रीहरुलाई म खासै चिन्दिनँ तर सरकारको नेतृत्वमा बसेर राष्ट्रियता विपरीत काम गर्दै हिँड्लान भन्ने मलाई लाग्दैनँ।
कुनै पनि राष्ट्र सार्वभौम रुपमा सानो वा ठूलो हुँदैन। तर देश ठूलो वा सानो हुने कुराले प्रभाव पार्दो रहेछ है कुटनीतिमा?
देश ठूलो वा सानो, जनसंख्या वा भूगोलको हिसाबले मूल्यांकन गर्दैन सार्वभौमिकतालाई। सार्वभौमिकता सानो देशको पनि हुन्छ, ठूलो देशको पनि हुन्छ। तर हामीले सार्वभौमिकताको अर्थ बुझेनौँ। जनता स्वतन्त्र रुपमा आफ्नै खुट्टामा टेकेर उभिन सक्यो भने बल्ल सार्वभौमिकता हुन्छ। स्विजरल्यान्ड भूगोलमा हामी भन्दा तीन गुणा सानो छैन? ऊ जर्मनसँग डराउँछ? इटालीसँग डराउँछ? भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक हो तर कसैसँग डराउँदैन। किन भने त्यहाँको जनता विश्वमा सबै भन्दा बढी आए भएको छ। पैसा लुकाउने बैंक त्यहीँ छन्। अमेरिका जस्ता देशले, हाम्रा जनताले त्यहाँ पैसा राखेका छन्। जानकारी माग्यो भने 'हँदैन, हाम्रो कानुनले दिँदैन' भन्छन्। त्यो पो हो सार्वभौमिकता र स्वाधिनता। सबै कुरामा भर पर्नुपर्ने, कसरी हुन्छ सार्वभौमिकता? उनीहरुले दिएनन् भने दसैं मनाउन पाइँदैन। पहिले हामीले विकास रणनीति बनाउँ ५० वर्षमा के के गर्ने? परनिर्भर्ताले कुटनीति हुनै सक्दैन। अहिले बिग्रेकै यहीँ हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।