काठमाडौं : नेपाल टेलिकम र दुग्ध विकास संस्थान सरकारी स्वामित्वमा रहेका केही राम्रो पहिचान बनाएका संस्थान हुन्। तर, पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्व रहेका उद्योग तथा संस्थान एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुँदै गएका छन्।
सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङ खारेजीको निर्णय पछिल्लो उदाहरण हो। संस्थान तथा उद्योग बन्द हुनुका प्राय: ४ वटा कारण हुने गर्छन्, घाटा, गुणस्तर कम हुनु, विकसित प्रविधि मैत्री नहुनु, उत्पादित सेवा र वस्तुको बजार सुरक्षित नहुनु। विगतमा बन्द भएका वा अहिले खारेज गरिएका सबै संस्थानको समस्या उस्तै हो।
अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा संस्थानहरूमा पनि समस्या यही छ। राम्रो नाफा कमाउनेहरू नयाँ प्रविधिसँग भिज्न नसकेका कारण प्रतिस्पर्धामा पछि परेका छन्। नाफा कमाउन नसक्नेलाई कर्मचारी धान्नै समस्या छ। बजारमा एकाधिकार कायम गरेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले समेत अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन।
सरकारलाई धेरै राजश्व बुझाउने कम्पनीमध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम पनि सधैँ अग्रस्थानमा छ। नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष नाफा बढाउँदै गएको छ। गाह्रकको चाहनालाई केन्द्रित गर्दै केही नयाँ योजना पनि ल्याएको छ टेलिकमले।
नेपाल टेलिकमले सोमबार टेलिकमका प्रिपेड ग्राहकलाई लक्षित गर्दै 'नमस्ते क्रेडिट सेवा' सुरु गरेको छ। यसअनुसार पैसा सकिएर फोन नकाटिने व्यवस्थासमेत गरेको छ। त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने कम्पनी तथा सबैभन्दा धेरै बिल भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान पनि गर्यो टेलिकमले। यसले टेलिकमका ग्राहक र बिक्रेता बन्न प्रोत्साहन गर्ने टेलिकमको दाबी छ।
तर, टेलिकमको १४औँ वार्षिकोत्सवमा उपस्थित अतिथिले टेलिकमको सेवा र गुणस्तरमा भने सन्तुष्ट नभएको अभिव्यक्ति भए। सूचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्ट मात्र होइन, सूचना तथा संचार मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रेमकुुुमार श्रेष्ठले पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र नयाँ प्रविधिमैत्री बन्नका लागि सुझाव दिए पनि गुणस्तर सुधारका लागि आग्रह गरे।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले नेपाल टेलिकम प्रतिस्पर्धाबाट तल जाँदै गरेको दाबी गरे। 'एनटिसी प्रतिस्पर्धामा तल जाँदै गरेको देखिएको छ। मोबाइल सिस्टमबाट राजश्व संकलनमा नेपाल टेलिकमको ४० अर्ब छ भने अर्को प्रतिस्पर्धीले झण्डै ५६ अर्ब गरेको छ', झाले भने। उनले टेलिकमले पाएको सुविधाको पनि भरपूर उपयोग गर्न नसकेको बताए।
२०७३ साउनमा चौथो पुस्ताको मोवाइल सेवा (फोर जी) अनुमति पाएपछि नेपाल टेलिकमले डेढ वर्षसम्म जम्मा दुईवटा शहरमा फोर जी विस्तार गरेको छ भने त्यसको करिव १ वर्षपछि अनुमति पाएको एनसेलले २१ वटा शहरमा फोर जी विस्तार गरेको छ। त्यस्तै, अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्दा टेलिकमले पुरानो प्रविधि (एडीएसएल)लाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
तुलनात्मक रूपमा राम्रो नाफा र गुणस्तरीय काम गरेको नेपाल टेलिकममा मात्र होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल औषधि लिमिटेडदेखि उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टमा पनि यस्तै समस्या र गुनासो हुने गर्छन्। सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योग तथा संस्थानले अहिले पनि राम्रो पहिचान बनाउन सकेका छैनन्।
के हो समस्या?
पुष्पकमल दाहल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा २०७३ मा उद्योगमन्त्री भएका नवीन्द्रराज जोशीले सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर बन्द उद्योगहरू खोल्नका लागि अभियान सुरु गरे। यसका लागि आवश्यक पर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराए। नेपाल औषिध लिमिटेड पुन: सञ्चालनका लागि १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णयसमेत भयो।
तर अन्य उद्योगमा भने नयाँ सूत्र प्रयोग गर्न खोजे जोशीले। त्यो थियो- सरकारी जग्गा र सरकारसँग भएको सामग्रीलाई सेयरको रूपमा परिणत गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग चलाउने र संयुक्त व्यवस्थापन राख्ने। तर निजी क्षेत्रले जोशीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। उनीहरूले यस्तो निर्णय लिनु निजी क्षेत्रका लागि मूर्खता भएको प्रतिक्रिया दिए।
'हामी फोनको भरमा निर्णय गर्छौं। उद्योग चलाउन यस्तो गर्नुपर्छ, सरकारसँग उद्योग चलाउँदा अौपचारिक बैठकमै समय जान्छ, कसरी सम्भव हुन्छ र सरकारसँग मिलेर उद्योग चलाउन? त्यसैले हामीले स्वीकार्ने कुरा भएन', उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै फाइदामा जाने उद्योगमध्ये सिमेन्ट उद्योग भएको र सरकारको स्वामित्व रहेको सिमेन्ट उद्योग प्राय: घाटामा हुनुले सरकारको व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि सरकारले गर्ने निर्णयको कारण नै सरकारी संस्थान र कम्पनी समस्या पर्नुको पहिलो कारण भएको बताउँछन्।
'निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अवसर गुमिसकेका छन्। सानासाना कुरामा बोर्डमा महिनौँ लाग्ने गर्छ। हुन्छ वा हुन्न नै भन्न नसक्ने', झाले नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिदै भने, 'नेपाल टेलिकम राम्रो प्राविधिक भएको संस्थामा पनि समयमा निर्णय नभएका कारण गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेको छैन।'
तर संस्थान वा कम्पनीमा बस्ने कर्मचारी र संस्थाप्रतिको अपनत्व नभएका कारण पनि सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाने र गुणस्तरीय काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया स्वयं सरकारी अधिकारीहरूले दिने गरेका छन्। 'कर्मचारीमै अपनत्व देखिँदैन। गए साहुको आए बाउको भन्ने प्रकारले काम भइरहेको हुन्छ', नेपाल सरकारका एक सचिवले भने, 'नाफामा जाँदा वा घाटामा जाँदा उनीहरूले बुझ्ने तलब भत्तासमेत एउटै हुन जाने र सञ्चालन नै हुन नसक्दा पनि सरकारले तलब भत्ता भर्ने हुनाले पनि संस्थानमा समस्या देखिने गरेको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।