काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका घना वस्तीमा बहुस्वामित्वका र बहुतले घरहरू बनाई संयुक्त आवास प्रणालीको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। बुधबार बसेको प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकासहितका प्रतिनिधिहरूको बैठकले भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकामा क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा हाउस पुलिङ प्रणाली (संयुक्त आवास)को माध्यबाट वस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको हो।
'उपत्यकामा १ लाख १ हजार घर भत्किए पनि करिब ८० प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सबैको समस्या समाधान गर्दै हाउस पुलिङ प्रणालीमा जाने निर्णय गरिएको हो', प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) युवराज भुसालले भने। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको बैठकले संयुक्त आवाससम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई काठमाडौं उपत्यकाको घना वस्तीमा संयुक्त आवास प्रणालीको अवधारणालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
कसरी आयो अवधारणा?
यसअघि भूकम्पबाट भत्किएका घर निर्माणमा उत्यकावासीको अग्रसरता कम देखिएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले माघ ११ मा उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा सरकारले दिने रकमबाट घर बनाउन समस्या पर्ने प्रतिक्रिया प्रतिनिधिले दिएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको बैठक प्राधिकरणले बोलाएको हो। बुधबारको बैठकमा भवन विभागका पूर्व महानिर्देशक सूर्यभक्त साङ्गाक्षेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरी शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग छलफलपछि संयुक्त आवासको निर्णय गरिएको हो।
संयुक्त आवास बनाउने सवालमा भूकम्पीडितले सम्बन्धित नगरपालिकामा संयुक्त आवासका लागि निवेदन दिने र त्यसै आधारमा पीडितहरूले जग्गाको मूल्यांकन गरिनेछ। जग्गाको मूल्यांकन गरी त्यसलाई सेयर स्वामित्व मानिनेछ। 'थोरै जग्गा हुनेको थोरै सेयर स्वामित्व हुने र धेरै हुनेको धेरै स्वामित्व हुनेगरी आवास निर्माणपछि भोगचलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सोच छ', सिईओ भुसालले भने।
कम आवश्यकता वा सेयर कम हुनेका लागि दुई वा तीन कोठाको एउटा फ्ल्याट निर्माण गरिदिने र धेरै हुनेका लागि पूरै तला नै दिने गरी व्यवस्था मिलाइने भुसालले बताए। यसले भर्याङका लागि लाग्ने जग्गा मात्रै नभई घर बनाउँदा वरिपरि लाग्ने जग्गाको बचत हुने र व्यवस्थित शहर पनि निर्माण हुने उनको भनाइ छ। साथै दुई वा तीन तला व्यावसायिक प्रयोजनमा राख्ने गरी काम गर्दा सबैलाई राम्रो हुने भुसालले बताए।
यस्तो आवास बनाउनका लागि कति जनाको समूह हुन्छन् ती प्रत्येकलाई प्राधिकरणले ३ लाख रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराउने बताइएको छ। यसअनुसार २० जनाको समूह भएमा ६० लाख रुपैयाँ प्राधिकरण, स्थानीय निकाय र सरकार स्वयंले छुट्टै रकम सहयोग गरेर घर निर्माण हुन सक्नेछ। ती आवास पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्व राख्ने गरी बनाउने योजना प्राधिकरणको छ।
आवास कस्तो बनाउने र कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भने सोमबार गठित कार्यदलले गर्नेछ। त्यपछि पीडितसँग बसेर प्राधिकरणले अन्तिम निर्णय लिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।