काठमाडौं : राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएसँगै संघीय संसदको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ४५ दिनभित्र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघीय संसदको मत परिणाम सार्वजनिक भएको ४५ दिनभित्र अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संघीय संसद सदस्यको अन्तिम मत परिणाम आएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गनुपर्नेछ। पहिलो बैठक भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभा संघीय संसदको माथिल्लो स्थायी सदन हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाको गठन हुन्छ, जुन संघीय संसदको रूपमा रहन्छ। बुधबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ५६ सिटमध्ये नेकपा एमालेले २७, नेपाली कांग्रेसले १३, माओवादी केन्द्रले १२ र राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले समान २/२ सिट जितेका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएका ५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्य र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ सदस्य गरी ५९ सदस्यले मत हाल्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यको पदावधि ६ वर्षको रहने संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रियसभाका दुई तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ। राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाईको २ वर्ष, अर्को एक तिहाईको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाईको ६ वर्ष पदावधि कायम गरिएको संविधानको धारा ८६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि उक्त पदमा रिक्त हुन आउने स्थानमा पदपूर्ति मनोनीत वा जुन प्रक्रियाले भएको थियो, त्यही प्रक्रियाले गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद रिक्त भएमा के हुन्छ?
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यमध्येबाट १ जनाले अध्यक्ष र १ जनाले उपाध्यक्षका लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभको निर्वाचन नभएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता सदस्यमध्येको सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
कस्तो अवस्थामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुन्छ?
संविधानअनुसार निर्वाचित भइसकेपछि राजीनामा दिएमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाको तत्काल कायम रहेको संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पनि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुने संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ को ‘ग’मा उल्लेख छ। उक्त प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुँदा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। यस्तै, उक्त छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मतदान गर्नसमेत पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
के गर्छ राष्ट्रियसभाले?
राष्ट्रियसभा संघीय संसदको माथिल्लो सदन हो। संविधानबमोजिम राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्मा समेत सहभागी हुनपाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभालाई विशिष्ट सभाको रूपमा समेत हेरिने गरिएको छ। यसका सदस्यको उमेर पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको भन्दा बढी छ। यसको मतलब यो परिपक्व प्रतिनिधि वा विशेषज्ञ, विज्ञ व्यक्तिहरू रहने सभा हो।
राष्ट्रियसभाका सदस्य मन्त्रिपरिषद्मा जान सक्ने भए पनि सरकार निर्माणमा भने उनीहरूको कुनै भूमिका नहुने संविधानमा उल्लेख छ। यो सभाले आफैँ विधेयकहरू तयार पारेर छलफल चलाउन सक्छ। तर अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधिसभाले तयार पार्ने र प्रतिनिधिसभाले सुझावका लागि मात्र राष्ट्रियसभामा पठाउने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक छलफल गरी सुझाव भएमा सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ। उक्त विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसमा फिर्ता नपठाएमा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न सक्नेछ।
तर अर्थ विधेयकबाहेकका विधेयक भने आफू समक्ष आएको २ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा सुझाव भए सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले फिर्ता नपठाएमा तत्काल कायम संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।