बुटवल : प्रदेश ५ मा सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादीले तयारी थालेका छन्। एमाले संसदीय दलले शंकर पोखरेललाई दलको नेता चुन्दै मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरे पनि गठबन्धनको अर्को शक्ति माओवादी केन्द्रले दलको बैठकबाट औपचारिक रुपमा निर्णय गरेको छैन।
आज आइतबार बुटवलमा बस्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलको पहिलो बैठकले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने, संसदीय दलको नेता चुन्ने र सभामुखको उम्मेदवार तयार गर्नेलगायतका निर्णय गर्नेछ।
‘हामीले आइतबारको बैठकबाट सबै कुरा निर्णय गर्छौं र अघि बढ्छौँ, माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद दधिराम न्यौपानेले भने। माओवादीले संसदीय दलको नेतामा कुलप्रसाद केसी तथा सभामुखका लागि दधिराम न्यौपाने र सुदर्शन बरालमध्ये एकजनालाई तोक्ने सम्भावना छ।
माओवादी केन्द्रको बैठकलगत्तै बस्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रदेश ५ प्रमुख उमाकान्त झासमक्ष मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संयुक्त दाबी पेस गर्ने निर्णय गर्नेछ। ‘माओवादी केन्द्रसँग आइतबार बैठक बसेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउने तयारी गरेका छौँ, एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने।
यी दुई दलको बैठकले आइतबार दाबी पेस गरेमा प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथको तयारी हुनसक्छ। ‘हामी मुख्यमन्त्रीको दाबीका लागि आउने दलको पत्र पर्खिरहेका छौँ।’ प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका सचिव सनद दवाडीले भने, ‘पत्र आएलगत्तै कुन प्रकृतिको पत्र आउँछ, त्यसैअनुसार संविधानलाई आधार मानेर नियुक्ति र शपथ हुनेछ।’
प्रदेश ५ मा सरकार गठन गर्ने दल एमाले र माओवादी केन्द्रले आइतबार दाबी पेश गरेमा मुलुकका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री प्रदेश ५ ले पाउनेछ। ८७ सांसद् रहेको प्रदेश ५ मा एमाले र माओवादी गठबन्धनसँग आरामदायी बहुमत छ। गठबन्धनसँग ६१ सांसद छन्।
शपथको तयारी
मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने तयारी भइरहँदा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शपथ ग्रहणको तयारीमा जुटेको छ। प्रदेशमा हुने हरेक गतिविधि आगामी दिनका लागि उदाहरण बन्नसक्ने भएकाले संसदीय अभ्यासअनुसार नै सबै कामको व्यवस्थापनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तयारी थालेको छ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, सरकारी अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति बाक्लो हुने भएपछि शपथका लागि खुला स्थानमा मञ्च बनाउने तयारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेको भवनमा सपथका लागि ठूलो हल नभएकाले खुला, सुरक्षित र सरकारी कम्पाउन्डसहितको मैदानको खोजी गरिएको हो।
एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोख्रेल सहितको टोलीले शपथ स्थलका विषयमा शनिबार साँझ प्रदेश प्रमुखसंग छलफल गरेको थियो।
छलफलबाट प्रदेश प्रमुखको आवास गृह रहेको सडक विभागको कम्पाउण्डभित्रै शपथ ग्रहण स्थल बनाउने तयारी भएको एमाले मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए। शपथग्रहणलाई भव्य बनाउने तयारी छ, त्यसैको विषयमा हामीले प्रदेशप्रमुखसँग छलफल गरेका छौँ, उनले भने।
शपथग्रहण निर्माणस्थलको प्रदेश प्रमुख झा, प्रतिनिधिसभाका सांसद विष्णु पौडेल, प्रदेश सचिव शंकर पाठक, एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललगायत सांसदहरुले अवलोकन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै सानो मन्त्रिमण्डल
मुख्यमन्त्री चयन भएपछि सानो आकारमा मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी पोख्रेलले गरेका छन्। ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने प्रदेश ५ मा पहिलो चरणमा तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी रहेको एमाले सचेतक ढकालले बताए। सानो मन्त्रिमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे भने दलहरुले टुंगो लगाएका छैनन्। आइतबार बस्ने एमाले माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकमा यसबारे पनि छलफल हुने तयारी छ।
यसरी चुनिन्छन् मुख्यमन्त्री
संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ।
यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेछन्। मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
कसले खुवाउँछ शपथ
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सपथ लिनेछन्। संविधानको धारा १७२ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखसमक्ष र राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्बन्ध कस्तो?
प्रदेश प्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै कार्यकारी हुनेछन्। तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गर्ने विधेयक, प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति र प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको आवश्यक विवरण भने प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १७३ ले गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।