बैंकर भन्छन्: तरलता अभावको समस्या

|

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभावको कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका साना ठूला गरी ५० जलविद्युत् आयोजनाले पछिल्लो दुई महिनादेखि रकम नपाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको उर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ। 

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका १२ आयोजना सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको ऊर्जा उद्यमीको भनाई छ। करिब ८० मेगावाट क्षमताको काबेली करिडोरका ५ आयोजना चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने चरणमा थिए।

रकम दिन अस्वीकार गरेका कारण ५० भन्दाबढी आयोजना समस्यामा परे

रकम अभावका कारण ती आयोजना सम्पन्न हुने मितिसमेत पर सरेको छ। यस्तै मर्स्याङदी करिडोर, मोदी करिडोर, खिम्ती करिडोरका आयोजनासमेत मर्कामा परेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई रकम दिन अस्वीकार गरेका कारण ५० भन्दाबढी आयोजना समस्यामा परेको बताए। 

इपानका अनुसार १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रकम बैंकबाट निकासा हुन सकेको छैन। सहवित्तीयकरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको संयुक्त लगानीअन्तर्गतको कर्जा उपलब्ध नभएको हो। त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको रकम उपलब्ध गराउन बैंकहरुले नसक्ने आयोजना प्रवर्द्धकलाई जानकारी गराएका कारण गुनासो आउने क्रम बढेको अध्यक्ष गुरागार्इंले बताए। 

अहिले ७० आयोजनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन्

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। सोही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बैंकले कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। अहिले ७० आयोजनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन्।

जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको एनएमबी बैंक रहेको छ भने ग्लोबल आइएमई र प्राइम कमर्शियल बैंकले पनि उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन्। सबै वाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरणमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन्। 

वित्तीय सम्झौता गरेका बैंकले तत्काल कर्जा नदिए पनि केही समयपछि भने दिनैपर्ने हुन्छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै उनीहरुले पैसा दिन बन्द गरेको गुनासो इपानले गरेको छ। 

कर्जा प्रवाहमा समस्या तरलता अभावको कारण: बैंकर

निजी क्षेत्रले आगामी डेढ वर्षभित्र एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले केही आयोजनाको कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हुनसक्ने भए पनि सम्झौता भइसकेका परियोजनामा जटिलता नआउने बताए।

'तरलतामा समस्या देखिएका कारण केही समय कर्जा दिन नसकिएको हुनसक्छ, सम्झौता भएको लोन दिनैपर्छ। बैंकहरुले केही समय पर्ख भनेका होलान्' ढुंगानाले भने। 

जलविद्युत् क्षेत्रका मुख्य लगानी गर्ने बैंकमध्ये एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुनिल केसीले सम्झौता भएको कर्जा प्रवाहमा अवरोध गर्ने नभएको बताए। उनले बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण ठूला कर्जा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए। 

ग्लोबल आइएमईका सिइओ जनकराज शर्मा पौडेलले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच तादम्यता नहुँदा तरलतामा समस्या देखिएको बताए। 'सम्झौता भइसकेका कर्जा उपलब्ध गराउन कुनै समस्या छैन, तर नयाँ परियोजनाका लागि रकम उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो भने भएको छ' शर्माले भने।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उल्लेख्य रुपमा लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो। अहिले ७० आयोजनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.