|

काठमाडौं : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहणलगत्तै आफनो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बेलुकी पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकारका प्राथमिकताका ५ सार्वजनिक गरेका हुन्।

जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले २ वर्षभित्र आफ्नै संसद भवन निर्माण गरिसक्ने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार देवराज घिमिरेका अनुसार यसबाहेक समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न नीतिगत प्राथमिकताहरु लिएका छन्। संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र समानताको कार्यान्वयन, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयमा कामलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकतामा राखेका छन्।

ओलीका प्राथमिकताहरु

संविधान कार्यान्वयन : प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयका पहिलो बुँदामा राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत तीनै तहका सरकारलाई जनमुखी, सबल र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, राज्यका तीनवटै तहमा कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण : प्राथमिकताको दोस्रो बुँदामा प्रधामन्त्री ओलीले उद्योगहरुको संरक्षण, स्थापना र विकासलाई समावेश गरेका छन्। विकासका पूर्वाधारहरु यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता जनसरोकारका विषय र विकासलाई जनताले प्रत्याभूति गर्नेगरी अघि बढाउने भनिएको छ। पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बृहत् रुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य नयाँ सरकारले लिएको छ।

देशको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बृहत् पूर्वाधार विकास, उद्योग र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्ने र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाई राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य छ।

रोजगारी सिर्जना : नयाँ सरकारले मुलुकमा देखिएको चरम बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। आम रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने सरकारको संकल्प छ।

सामाजिक न्याय र समानताको कार्यान्वयन : प्राथमिकताको चौथो बुँदामा संविधानमा रहेको सामाजिक न्याय, समानतालाई व्यावहारिक रुपमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्ने उल्लेख छ।

शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण : प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने निर्णय गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कडाइका साथ उत्रने प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरेका छन्।

नयाँ सरकारले प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूचीमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न राज्यका सम्पूर्ण स्रोत, साधन, सामर्थ्य र संयन्त्रलाई अभियानको रुपमा परिचालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। देशका प्रचुर सम्भावनालाई साकार बनाउन नीतिगत ढंगले सम्बोधन गर्ने योजनासमेत प्रधानमन्त्री ओलीको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.