काठमाडौं : गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तु उत्पादन र बेचबिखन गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउनेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियान्त्रण विभागले ‘खाद्य ऐन २०२३’ खारेज गरेर संघीय संरचनाअनुसार तयार गर्न लागेको ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ बन्न लागेको ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्थालाई कडा पारिएको विभागले जनाएको छ। विभागले पुरानो ऐन खारेज गरेर संघीय संरचनाअनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७४ तयार गर्न लागेको हो ।
विभागले ऐनको मस्यौदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । ऐनमा गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उत्पान गर्ने व्यवसायीलई कसुर अनुसार १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि एक वर्ष सम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।