काठमाडौं– सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा(सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यही तलबमानअनुसार प्रदेशका सबै पदाधिकारीको तलब सुविधा तोक्ने बताइएको छ। केन्द्र सरकारले तलब तोक्दा एकरूपता कायम गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले सातै प्रदेशमा एकरुपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको तलबमान प्रदेशमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘यो प्रदेशको आफ्नै अधिकार हो तैपनि एकरुपता होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत हामीले मोडल पठाएका हौं’, उनले भने।
प्रदेश पदाधिकारीको सुविधा
मुख्यमन्त्री
तलब– ६०,९७०
फर्निचर– १५ हजार
धारा, सञ्चार– बिलअनुसार
आवास व्यवस्था, दैनिक भत्ता– २५ सय
सवारीसाधन
मन्त्री
तलब– ५२,०००
फर्निचर– १५ हजार
धारा, बिजुली र सञ्चार– बिलअनुसार
आवास– मासिक १२ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता– २ हजार
सवारीसाधन
सभामुख
तलब– ५३ हजार
फर्निचर– १५ हजार
बैठक भत्ता– ७५०
यात्रा बिमा– १० लाख
विपक्षी दलका नेता\उपसभामुख
तलब– ५० हजार
बैठक भत्ता– ७५०
सञ्चार सुविधा– मासिक १५ सय
आवास सुविधा– मासिक १२ हजार
फर्निचर– १५ हजार
यात्रा बिमा– १० लाख
प्रदेशसभा सदस्यको मासिक
तलब– ४५ हजार
आवास सुविधा– १२ हजार,
फर्निचर सुविधा १५ हजार पाँच
वर्षमा एकपटक यात्रा
बिमा १० लाख
त्यसैगरी, मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण गर्नुभन्दा पहिला मुख्यमन्त्रीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ भने जिल्लामा जाँदा सम्भव भएसम्म सरकारी गेस्टहाउसमा बस्नुपर्ने, एक जिल्लामा एकपटकमा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान बनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।