काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर अपराधमा संलग्न भनिएकालाई दण्ड र सजायका लागि कारवाहीको सिफारिस गरेका फाइल १७ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीमा कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले अहिलेसम्म सरकार समक्ष नौ सय २७ वटा कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। कानुनी कारवाहीका लागि आठ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस भएका छन्। यी सिफारिसमध्ये अपराधीलाई एउटै कारवाही भएको छैन। आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयको अवस्था १४ प्रतिशतबाट घटेर १२ मा झरेको छ। कानुनी कारवाही भए पनि विभागीय कारवाहीमा सीमति राखेर पन्छिने हिसाबले भएको छ।
बलात्कार, हत्या, अपहरण, यातनामा संलग्नलाई कारवाहीका लागि किटानीसहित सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। संविधानको धारा २४९ (ज) मा मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा अभिलेख राख्ने उल्लेख छ। तर, कालोसूची नाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा मानवअधिकारवादीबीच कुरा मिल्न नसकेपछि प्रकाशन हुन सकेन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।