काठमाडौं : ०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै दिन केपी ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकभरका तुइन विस्थापित गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए।नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर बिदा भएका उनी बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री बन्दा केवल ७५ वटा मात्र तुइन विस्थापित भएका छन्।
तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउने निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले दुई वर्ष चार महिना बित्दा आधा तुइन पनि विस्थापित गर्न सकेन।
विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले तत्कालीन समयमा मुलुकभर एक सय ८७ तुइन पहिचान गरिएकोमा हालसम्म ७५ वटा विस्थापित गरी ती ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको जानकारी दिए। प्रक्रिया र बजेटमा अलमल र समस्या हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो निर्णय अढाइ वर्ष पुग्दासम्म अन्योलमै छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५६ वटा तुइनलाई विस्थापित गरी ती स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
‘अबको पाँच महिनाभित्र ५६ वटा तुइन विस्थापित गर्ने गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिरहेका छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘५६ मध्ये तीनवटा लामा झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने भएकाले सम्भव छैन, बाँकीका हकमा बजेटमा समस्या नभए मात्र पूरा हुनेछन्।’ विभागअन्तर्गत सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट ४१ झोलुंगे पुल बनिरहेका छन् भने बाँकी १८ वटा जिल्ला समन्वय समिति (यसअघि जिल्ला विकास समिति) बाट बनिरहेका हुन्।
विभागले गरेको सर्भेमा एक सय ८७ मध्ये ४८ वटा तुइन विस्थापित गर्नु नपर्ने सूचीमा छन्। छेवैमा पक्की पुल बनेको, बन्न लागेको वा ती क्षेत्रमा नजिकै नदी वा खोला तर्ने अर्को विकल्प भएको जस्ता कारणले ४८ वटा तुइन विस्थापित गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको विभागको निष्कर्ष छ। यसैगरी, एक सय ८७ मध्ये पाँच वटा तुइन महाकाली नदीमा परेकाले भारतको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।