सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुमा वन फडानी बढ्दै गएको भन्दै जिल्लावासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वातावरणमा प्रभाव पर्ने गरी वन फडानी हुन थालेको भन्दै जिल्लावासीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
वृक्षरोपण गर्न छाडेर रूख कटान बढेको भन्दै स्थानीयले वृक्षरोपणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। सोलखुुम्बुमा रूख विरुवा रोप्नुभन्दा फडानी बढेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालादेखि सांसदले समेत बताएका छन्। रूख कटान यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने अबको ५ बर्षभित्र यस क्षेत्रमा हरियाली देख्न मुस्किल पर्ने सोलुखुम्बु प्रदेशसभा ‘ख’का सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए।
उनले भने,‘रूख काट्दै नकाट्ने भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। रूख काट्दै गर्दा वृक्षरोपण गर्न पनि भुल्न हुँदैन।’ सडक सञ्जालको विस्तार भएसँगै जिल्लामा ५ वटा काठमिल सञ्चालनमा छन्। मिलमा प्रयोग भएको भन्दा रोब्बर मात्रामा काठ बाहिर निकासी हुनेगरेको गरेको तिङ्लाका निरकुमार नेपालीले बताए। उनले भने,‘दैनिक काठ ढुवानी भएको देखिन्छ। प्रक्रिया पूरा भएको छ छैन त्यो त हामीलाई थाहा छैन जे भएपनि रूख कटान तथा काठको निकासी बढ्यो।’
जिल्लाको तिङ्ला, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिको निजि जंगलबाट रूख कटान तथा निकासी हुने गरेको छ। स्थानीय राजन भुसालले भने, ‘नियमनकारी निकायले वातावारणीय सन्तुलन कायम राख्नको लागि ध्यान दिएको छैन कि जस्तो लाग्न थाल्यो।’ अधिकांश भिरालो जमिनमा समेत साना ठूला सबै रूख काटेको स्थानीय बताउँछन्। यसले पहिरोको उच्च जोखिम बढेको भुसालले बताए। बुढा रूख काट्ने र त्यसको आम्दानीको केही प्रतिशत वृक्षरोपनमा लगानी गर्नुपर्ने प्रदेशसभा ‘ख’का सांसद भण्डारीले बताए।
उतिस प्रजातिका रूख फर्निचरक सामग्री निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गर्दछ। यस्तै, सल्ला जातको काठ चिरान गरेर काठमाडौं सहित वीरगन्जलगायत विभिन्न जिल्लामा निकासी हुने गरेको काठमिल सञ्चालकको भनाइ छ। जिल्ला वन कार्यालय सोलुखुम्बुका वनअधिकृत मेघराज राईले नियम विपरित कसैलाई पनि काठ काट्ने अनुमति नभएको बताए। उनले भने,‘नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पतिको हकलाई आधारमानेर रूख कटान तथा निकासीको अनुमति दिएका छौँ। यदी हामीले रोक्न खोज्यौँ भने त्यही धारामा टेकेर निजी बनका धनीले मुद्दा हाल्छन्।’
संविधानको धारा २५ को उपधारा (१)मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहेर सम्पति आर्जन गर्न भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ। तर सोही धाराको उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न, कृषिको अधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, वातावारण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र निमयन गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। ‘संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ बमोजिमको कानुन निर्माण नभएकाले नियमन गर्न सकेका छैनौँ’, राईले भने, ‘नियम बनेर आयो भने त्यसको कार्यन्वयन गर्न हामी तयार छौँ।’
जिल्लाको कुल भू–भागमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात १ लाख दश हजार ९२२ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। जसमध्ये जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएका १३३ निजी वनले १४६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ, भने १९२ सामुदायिक वनले २९२६९ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस्तै, ६७.५६ हेक्टर क्षेत्रफल, २ वटा धार्मिक वनको ६७ दशमलव ५६ हेक्टर, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको एक लाख ६० हजार २१ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।