|

धनकुटा : रोजगारका लागि विदेशिनेलाई रोक्न लागि उद्योगधन्दाहरूले धेरै सहयोग पुर्‍याका छन्। तर, कतिपय ठाउँमा उद्योगहरू सरकारी नीतिविपरीत सञ्चालन हुँदा त्यसले फाइदाभन्दा पनि मानव स्वास्थ्यमा धेरै असर परेको छ।

कतिपय मानिसहरू उद्योगकै कारण बसाइँ सरेर जान बाध्य छन्। यस्तै, हालत भएको छ धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ का स्थानीयलाई। निगाले सिमेन्ट उद्योगका कारण उनीहरू यतिवेला बसाइँ सर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योगको नीतिअनुसार सञ्चालन नहुँदा निगाले सिमेन्ट उद्योगमा धेरैपटक दुर्घटना भइसकेको छ।

सो दुर्घटनामा परी आधा दर्जनभन्दा बढीले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्। अर्कातर्फ उद्योगबाट निस्कने धुँवा र धुलोका कारण वातावरण प्रदूषण भई त्यहाँका स्थानीयहरू रोगको सिकार बनेका छन्। यस्तै, कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा मानिएको ठाउँमा उब्जनीसमेत बर्सेनी कम हुँदै गएको छ। पटकपटक स्थानीय र सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापन पक्षबीच विवाद भइरहे पनि पछिल्लो समय निगाले सिमेन्ट उद्योगबाट निस्किएको दूषित फोहोर र प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीयवासीले उद्योगले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए।

सोही क्रममा उद्योगका सञ्चालक दिनेश पौडेलमाथि कुटपिट भएको थियो। सोही घटनामा आधारित भएर पौडेलले दिएको उजुरीका कारण घटनामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय इन्द्र घिमिरे र भक्तबहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद चुलिएको थियो। कुटपिटबाट पौडेल सामान्य घाइते भएका थिए।

पक्राउ गरिएकालाई रिहाइ गरिए पनि उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रविधि नराखेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान स्थानीयले राख्दै स्थानीयले निगाले सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापन पक्षका दिनेश पौडेल, सुरेशचन्द्र गोयल, अनुज राठी, महावीरप्रसाद गोयल, चित्रबहादुर कुइँकेल, दीपेश तायल र होम पाण्डेले वातावरण संरक्षण, वायु र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम नगरेको भन्दै कारबाहीको लागि धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीलाई उजुरी दिएपछि निगाले सिमेन्ट उद्योगको व्यावस्थापन पक्ष, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र पीडित पक्षहरूको तर्फबाट गठित वार्ता समितिका पदाधिकारीहरूबीच भएको वार्तामा क्षतिपूर्ति सहित ३ वर्षभित्रमा उद्योग स्थान्तरण गर्ने गरी सहमति भएपछि वार्ता मिलेको छ।

वार्तामा उद्योग व्यावस्थापन पक्ष र पीडित पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। सात बुँदे सहमतिमा ३ वर्षभित्र उद्योग स्थान्तरण गर्ने, उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषणको अनुगमन गर्ने, उद्योगले प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सबै खाले उपाय अबलम्वन गर्ने, हाल १ महिनाका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको छ।


त्यस्तै, उद्योग व्यावस्थापन समितिले स्वास्थ्य, कृषि र पशु शिविर राख्ने र तोकिएको समयमा उद्योग स्थान्तरणको प्रक्रिया पूरा नभएको खण्डमा पीडित पक्षले तत्काल उद्योग बन्द गर्ने गरी सहमती भएको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा  उद्योग अनुगमन समितिका संयोजक शेरबहादुर लिम्बूले बताए। उनले उद्योगले पुर्‍याएको क्षतिको मापन दुवै पक्षबाट विज्ञ राखेर गर्ने सहमति भएकोले अब के कति क्षति पुग्यो भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने बताए।

जोरपाटी गाउँपालिका–६ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गतको ताजा तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र पनि हो। सो क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि नै हो। यसैको आम्दानीबाट परिवार पाल्दै आएका यहाँका स्थानीयहरूको सिमेन्ट उद्योगका कारण चिन्तित बनेका छन्। कृषि योग्य जमिनमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएपछि अहिले सो क्षेत्रमा तरकारी बाली उत्पादनमा कमी आएको छ भने पशुपालनक कृषकहरूको आम्दानीमा समेत कमी आएको छ। 
उद्योग स्थापना गरेदेखि नै स्थानीयवासीले उद्योगबाट निस्कने धुँवा, धुलो र फोहोर पानी व्यवस्थित गर्न अनुरोध गर्न आए पनि उद्योग सञ्चालकले बेवास्ता गरेर 

उद्योगबाट निस्किएको प्रदूषण नियन्त्रणको लागि गरेको प्रतिवद्धता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउँछन्। उद्योगबाट निस्किएको दूषित पानी स्थानीयले दैनिक खान प्रयोग गरिने खानेपानीमा मिसिने गरेकाले स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारको समस्या आउन थालेको स्थानीय टीकादेवी बस्नेतले बताइन्।

धुलो धुँवा र फोहोर नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र उद्योग बन्द नगर्ने हो भने प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताइन्।  त्यस्तै, तरकारी बालीमा सिँचाइ गर्ने र घरपालुवा पशु–चौपायालाई खुवाउने पानीको मुहानमा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रदूषित पानी मिसिएकाले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर देखिएको स्थानीय ईन्द्रबहादुर खड्काले बताए।

सिमेन्ट उद्योगसँगै २५ मिटर दूरीमा ९ सय घरपरिवारले पानी खाने खोल्सीहरू जम्लीया खोला, बौका खोला, सल्ले खोला, देवी खोलाको खानेपानीको मुहानमा उद्योगमा प्रयोग भएको दूषित पानी र रसायनयुक्त पानी मिसावट भएकाले सबै खाले समस्या प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्दै गएको स्थानीय भरत गुरुङले बताए। 

‘सुरुमा चिया बगान बनाउने भनेर हामीलाई झुक्याएर सिमेन्ट उद्योग बनाएको हो’,स्थानिय देवीबहादुर घिमिरेले भने,‘सिमेन्ट उद्योग दर्ता गर्दा मरुभूमि भनेर दर्ता गरेको रहेछ। मरुभूमि हो होइन भनेर उद्योग मन्त्रालयबाट पनि अनुगमन भएको तर, हाम्रो कुराको सुनुवाइ भएको छैन।’ 

गत २०७२ चैत २ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले पनि विज्ञहरूद्वारा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रस्तावित सुधारहरू कार्यान्वयन गरी/गराई प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र मानव स्वास्थ्यमा हानी हुनबाट बचाउने कर्तव्य राज्यको हो भन्दै निगाले सिमेन्ट उद्योगले सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी स्थानीय सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार भइसकेको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो प्रतिवेदनमा भएका सुधारका कार्यहरू उद्योगलाई गर्न लगाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियमित  रूपमा उद्योगको अनुगमन निरीक्षण गर्नु निर्दैशन दिएको थियो।

यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐनका शर्तहरूको उल्लंघन कुनै पनि अवस्थामा हुन नहुने कुराहरूको निरन्तर र व्यवहारिक प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुनाले सो को अनुगमन उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयसमेतबाट हुनुपर्ने हुँदा विज्ञहरूद्वारा प्रस्तावित सुधारका कार्यहरू भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाका नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो।

तर, त्यसको सुनुवाइका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष गम्भीर नभएको स्थानीयबासीको भनाइ छ। यता निगाले सिमेन्ट प्रालिका व्यवस्थापन पक्षका होम पाण्डे उद्योगबाट केही न केही मात्रामा धुँवा धुलो निस्कने नै हुने हुनाले त्यसको रोकथामको लागि कार्य गरिरहेको र उद्योग कानुनअनुसार दर्ता भएर मापदण्डअनुसार नै सञ्चालनमा आएको बताए। उनले स्थानीयको गुनासोका आधारमा ३ वर्षभित्र उद्योग सार्न तयारी थाल्ने बताए।

यता निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितबहादुर श्रेष्ठले पटक–पटक स्थानीयको गुनासोको आधारमा अनुगमन भइरहेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्बन्धित उद्योगको नियमित अनुगमन भइरहेको र उद्योगलाई दर्ता अनुमति वा प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका निर्देशन तथा शर्तहरूको पालना गर्दै पटकपटक निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले स्थानीयका मागका आधारमा पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गरी सहमति भएको जानकारी दिए।

उद्योग स्थापना हुँदा लिइएको प्रमाणपत्रमा तोकिएको शर्तहरू पालना नगरेमा वा उद्योगलाई प्रदान गरिएको सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २५ अनुसार कारबाही हुने भन्ने उल्लेख भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २५ मा अनुमति वा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित शर्तहरू पालना नगरेमा वा यस ऐनको अरू कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज गरी उद्योग बन्द गराउने व्यवस्था रहेको छ।

उद्योग सञ्चालन गर्दा गाउ बजार को नजिक, मानिसहरूको आवतजावत बढी हुने ठाउँ तथा कृषि योग्य जमिन र वन को नजिकमा नपाउने नियम भए पनि निगाले सिमेन्ट उद्योगले भने यी सबै नियमको उल्लंघन गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.