काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष ओली ०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका जनहितका धेरै घोषणा अलपत्र छन्।
१. तुइन विस्थापन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज ०७२ मा दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए। तुइन विस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, निर्धारित समयमा देशभर रहेका कुल तुइनमध्ये आधासमेत विस्थापित हुन सकेनन् । करिब साढे दुई वर्षमा ४१ प्रतिशत मात्रै काम भयो।
२. घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास
प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पुस ०७२ मा पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पुर्याइदिने घोषणा गरेका थिए। एमालेको राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ग्यासको सिलिण्डर बोकेर सडकमा दौडिने युगको अन्त्य गरिदिने बताएका थिए। तर, दुई वर्ष बितिसक्दासमेत ग्यास उत्खनन हुन सकेको छैन।
३. लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हावाबाट बिजुली
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा हावाबाट बिजुली निकालेर तत्कालीन अवस्थाको लोडसेडिङ हटाउने उद्घोष गरेका थिए । हालसम्म हावाबाट जम्मा सय किलोवाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
४. आफ्नै पेट्रोलियम खानी
ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन हुने दाबी गरेका थिए । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता पनि भयो। ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ८ चैत ०७२ मा दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो । तर, कहाँ कति छ, कुन अवस्थामा छ, कस्तो छ, कसरी उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्नेलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन।
५. आफ्नै पानीजहाज
४ जेठ ०७३ मा केपी ओलीले अर्को घोषणा गरे, ‘नेपालले अब आफ्नै पानीजहाज चलाउनेछ।’ उनले नेपालको झन्डा भएको पानीजहाजले सामान आयातनिर्यात गर्ने बताए। तर, त्यसको प्रगति भने शून्य छ। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समेत नेपालले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
६. चीनलाई बिजुली बेच्ने योजना
भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विद्युत् चीनलाई बिक्री गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। सोहीअनुरूप ऊर्जा मन्त्रालयले चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न प्रस्ताव पठाएको छ।
७. चीनसँगको पारवहन सन्धि
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । तर, त्यसको प्रोटोकल सम्झौतामा अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालले चीनको बाटो हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकेको छैन ।
८. फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने
ओली सरकारका पालामा नेपाल सरकारले नै फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय भएको थियो । ओली सरकारले एक वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण शुरु गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गर्यो । त्यसपछिको प्रचण्ड सरकारले नेपालले नै फास्ट ट्रयाक बनाउने गरी काम अघि बढायो । गत २१ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउने निर्णय गरेको थियो। फास्ट ट्र्याक रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ।
९. इन्धन भण्डारणको प्रक्रिया रोकियो
०७२ असोजदेखि माघसम्म भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुुलुकभर इन्धनको हाहाकार भएको थियो। सरकारको निर्देशनपछि निगमले ३ लाख ५० हजार किलोलिटर इन्धन अटाउने भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, करिब ७६ बिघा जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको पुष्टि भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ।
१०. लोडसेडिङ अन्त्य
ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य नभए पनि त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो। लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।