|

बुटवल : प्रदेश ५ को उपसभामुख चुन्न आइतबार निर्वाचन हुँदैछ। उपसभामुखमा लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बर्दियाकी पूर्व कमलरी कृष्णी थारुको उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कपिलवस्तुकी दलित आन्दोलनकी अगुवा रीना नेपाल बिकको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ।

संसदमा एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग ६१ सांसद् छन् भने कांग्रेससँग १९ सांसद् रहेका छन्। संसद्को चौथो दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले कसैलाई समर्थन गरेको छैन। आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकले उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने छ। त्यसैले गठबन्धनकी उम्मेदवार थारु विजयी सुनिश्चत छ।

किन दियो कांग्रेसले उम्मेदवारी?

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन चासो दिएन। तर उपसभामुखमा भने उम्मेदवारी दियो। कांग्रेले हतारहतार बैठक बोलाएर संसदीय दलको नेताभन्दा अगाडि उपसभामुखको उम्मेदवार चयन गर्‍यो।

यसबारे एकजना कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ मा तर भनेर थप कुरा भनिएको छ, जसमा प्रदेश सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रदेश सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। यही बुँदाका कारण कांग्रेसको उम्मेदवारी हो।’

यो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार इमान्दारी प्रस्तुत गरे एमाले र माओवादी एकतापछि कांग्रेसले उपसभामुख पाउन सक्ने उनको दाबी छ। ‘यसका लागि इमान्दार र नैतिकताको कुरा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसमा भर पर्छ।’ 

कांग्रेसको दाबी

अरु प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएको कांग्रेसले प्रदेश ५ मा उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिँदै प्रतिपक्षी भएकाले उपसभामुख आफुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।

प्रदेश ५ को संयोजनको जिम्मा पाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले एमाले र माओवादी केन्द्र सत्तापक्ष भएकाले प्रतिपक्षले उपसभामुख पाउनुपर्ने दाबी गरे।

‘उहाँहरु छिट्टै नै पार्टी एकताको तयारीमा हुनुहुन्छ। यसैले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उहाँहरुले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने कुरामा सहमत हुनुपर्छ,’ नेता खाँणले भने, ‘संसद्मा गठबन्धनले दर्ता गरेको उम्मेदवारी फिर्ता गरी कांग्रेसलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गराएर इमान्दारिता देखाउनुपर्छ।’

तर एमालेले भने कांग्रेसको तर्कमा दम नभएको बतायो। ‘अहिले पार्टी एकता नै भएको छैन, एकता प्रक्रियामा छ,’ एमाले प्रदेश ५ का मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने, ‘कांग्रेसको त्यो तर्कमा दम छैन।’ 

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 
तर प्रदेशसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रदेश सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।

उपधारा २ लाई आधार मानेर कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ। कांग्रेसले अहिले संसद्मा आफुलाई प्रतिपक्षी दाबी गरेर उपसभामुख पाउनुपर्ने बताएपनि संविधानतः एमाले र माओवादी अहिलेको अवस्थामा फरक–फरक दल हुन्।

संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यही धाराबमोजिम एमाले र माओवादी निर्वाचन आयोगमा छुट्टाछुट्टै दलको हैसियतमा छन्।

पार्टी एकतापछि के हुन्छ ?

एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको चरणमा छन्। यी दुई दल एउटै दलको हैसियतमा आएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएमा प्रदेश संसद्मा खाइपाइ आएका पदको अवस्था के हुने भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छैन।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएपछि संविधानतः एउटै दलको हैसियत बन्नेछ। दुई दल एउटै भएपछि संविधान बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुने व्यवस्थालाई आधार मानेर कांग्रेसले उपसभामुख दाबी गर्ने ठाउँ छ। तर, यसबारे संविधान प्रष्ट नभएकाले यो दाबीको व्याख्या दलह–ले आफु अनुकूल गर्ने छन्।

यसबारे संघीय संसदका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘यस्तो विषय विरलै देखिन्छ। यसमा कानुनी व्यवस्था यही गरेको छ भनेर त देखिँदैन तर यस्तो अवस्था आउँदा व्यवहारिक र नैतिक कुरा बढी प्राथमिकतामा पर्छन्।’

उनका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि सभामुख वा उपसभामुख स्वतः त्यसपछिको दलले पाउनुपर्छ। ‘नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिएर निर्वाचनमार्फत ती दुई पदमध्ये एउटा दिन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने नै मुख्य कुरा हो।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.