२९२ मा प्रतिवद्धता, १०९ मा नसक्ने
२९२ मा प्रतिवद्धता, १०९ मा नसक्ने
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलिसक्नका लागि आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ। तर, पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा पहिले नपुगेका जम्मा २० वटा स्थानीय तहमा मात्रै शाखा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
२०७३ चैतमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन चालु आर्थिक वर्षमा पालना नहुने पक्का देखिएको छ।
सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई पुन: निर्देशन दिएको छ। हालसम्म ७५३ मध्ये जम्मा ३५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन्, जबकि गत साउनसम्म ३३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेका थिए।
२९२ स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने प्रतिवद्धता आएको छ भने १०९ स्थानीय तहमा खोल्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ राष्ट्र बैंकमा आएको छ अर्थात् खोल्ने प्रतिवद्धता छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले थप १०९ स्थानीय तहमा शाखा विस्तारका लागि भने थप कडाइ गरेको छ। त्यो हो, १०९ मध्ये कुनै २ वटामा शाखा नखोलेमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा शाखा खोल्न पाइनेछैन।
'प्रतिवद्धता प्राप्त हुन बाँकी रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै २ तहमा शाखा खोलेमा मात्र बैंकहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिनेछ', राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा सहयोग पुर्याउनका लागि बैंकलाई थप सुविधा पनि दिएको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा शाखा विस्तार गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिँदैन।
गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यस स्थानमा ३ वर्षसम्म अर्को कुनै बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, बैंकलाई शाखा खोल्नका लागि प्रति शाखा १ करोड रुपैयाँ १ वर्षका लागि निर्ब्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकमा कुन प्रदेशको पहुँच कति?
अहिलेसम्म झण्डै ५४ प्रतिशत स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छैनन्। प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम शाखा छन् भने प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी शाखा देखिएको छ। यसअनुसार प्रदेश ६ मा ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिति देखिन्छ भने प्रदेशमा ५ मा ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन्।
| प्रदेश | स्थानीय तह | बैंकका शाखा पुगेको तह | प्रतिशत |
| १ | १३७ | ६५ | ४७.४४ |
| २ | १३६
| ६० | ४४.११ |
| ३ | ११९ | ६६ | ५५ .४६ |
| ४ | ७७ | ३८ | ४९. ३५ |
| ५ | १२३ | ७५ | ६०९७ |
| ६ | ७३ | १७ | २३.२८ |
| ७ | ८८ | ३१ | ३५.२७ |
| स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक | |||
शाखा नहुँदा स्थानीय तहलाई परेको समस्या?
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोवारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय तहको कारोवारमा वाणिज्य बैंक अनिवार्य छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। यही कारण राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न किसिमका सुविधासहित स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
स्थानीय तहमा जाने बजेट पहिले कृषि विकास बैंक वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुने र त्यहाँबाट वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चित कोष खाता अनिवार्य रूपमा यिनै बैंकमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीयले खर्च र सञ्चालन खाता अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
शाखा नपुग्दा स्थानीय तहको कारोबारमा समस्या देखिएको छ। बैंक नभएका कारण कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका दैनिक आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका कर्मचारीलाई छ। स्थानीय तहमा संचालन गरेका योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
‘सानो आर्थिक कारोवारोदेखि लिएर गाउँपालिकाका योजना, कर्मचारीको तलबभत्ता लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ, यस्तै काममा समस्या परिरहेको छ’, सल्यान सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउने गुनासो गर्छन्।
चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले वित्तीय संस्थाहरूले शाखा सञ्चालन नगर्दा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा समस्या आएको बताउँछिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।