काठमाडौं : स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको, मानव संशाधनको अभाव, समन्वय तथा स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा)ले बुधबार काठमाडौमा गरेको अन्तर्क्रियामा प्रभावकारी समन्वय र वित्तीय अनुशासन कायम गरिनुपर्ने बताइएको हो। सहमहालेखा नियन्त्रक तथा पेफाका संयोजक दामोदर रेग्मीले निर्माणका क्रममा रहेका ७६१ वटै सरकारको समान हैसियत रहने हुँदा तिनीहरूका बीचमा कसरी प्रभावकारी समन्वय राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा १ हजार ७९५ वटा कार्यहरूको वर्गीकरण गरिएको जनाउँदै साझा शासन र स्वशासन कायम राख्न सबै तहका सरकारमा सहकारीता, समन्वयता र सहअस्तित्वको अवधारणा आवश्यक रहेको रेग्मीले बताए।
पेफाका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले संशाधनको उपलब्धता, वित्तीय खर्च, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल र प्रतिवेदन वित्तीय विकेन्द्रीकरणका आवश्यक आधार रहेको बताए। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारले तिनीहरूमा लेखा प्रणाली तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको माध्यमबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाउने बताए।
अर्थ पत्रकार कुवेर चालिसेले संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन सक्रिय बन्नुपर्ने बताए। सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले स्थानीय तहमा वित्तीय संशाधनलाई मीतव्ययी र अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।