काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच वर्षभित्र देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्यका साथ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय निकायको सहभागितामा राष्ट्रिय ग्रिडको विस्तार एवं समानुपातिक विद्युत् वितरण गर्न पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँच पुग्ने आयोगका सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रले बताए। अधिकतम १ मेगावाटसम्म क्षमता रहेका जलविद्युत्, वायुऊर्जा, बायोग्यास तथा सोलार परयोजना निर्माण गरी सबै स्थानीय तहमा विद्युत् पु¥याउने योजना अध्ययनले सिफारिस गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राविधकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङसँगको सहाकार्यमा १७ हप्ता लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। स्थानीय निकायहरुलाई केन्द्रीय उपप्रसारण लाइनको पहुँचमा पु¥याउने र कम लागतमा बन्ने विद्युत् आयोजनाहरु विकेन्द्रित गरी हरेक स्थानीय तहमा उत्पादन गर्ने अध्ययनको उद्देश्य रहेका मिश्रले बताए। अधिकतम एक मेगावाटसम्म क्षमता रहेका जलविद्य्ुत्, वायुमास, बायोग्यास तथा सोलार ऊर्जाका स्रोतहरुको पहिचान गरी प्रदेशअनुसार आयोजना तथा लागतको वर्गीकरण गरिएको छ।
आयोगले दियो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा देशैभरि ऊर्जा सुरक्षासहितको विद्युतीकरणलाई समेत समेट्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको मिश्रमले बता। अध्ययनमा पाँच सय किलोवाटभन्दा ठूला र एक मेगावाटसम्मका आयोजनालाई समेटिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।