काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले नेता लालबाबु पण्डित र थममाया थापा मगरलाई मन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराए।
त्यसपछि एक साता बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले एक सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुमा संविधानले थोरै मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको र मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएको आँकलन गरिएको छ। यसलाई सत्तामा जान तयार दल माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल स्वीकार गर्छिन्। नयाँ संविधानको सीमाअनुसार मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो नलगाएका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको उनको दाबी छ। उनले मन्त्रिपरिषद्को संख्या कति हुने भन्नेबारे टुंगो नलागे पनि एमाले र माओवादीले पाउने मन्त्रालयको संख्या मिलिसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने बताइन्।
अब सरकारले मन्त्री कति हुने भन्ने टुंगो नलगाए पनि सत्ता साझेदारीसँगै पार्टी एकता गर्न लागेका एमाले र माओवादीले आफूले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाइसकेका छन्, जसअनुसार, एमालेले १० र माओवादीले ७ मन्त्रालय लिने भएका छन्।
एमालेले पाएका १० मन्त्रीमा सो दलबाट झन्डै दोब्बर नेताले आकांक्षा राखेका छन्। उनीहरूले मन्त्री बन्नका लागि दौडधुप पनि तीव्र पारेका छन्। मन्त्री बन्नका लागि एमालेमा आकांक्षीहरू धेरै भएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरूलाई नाम छनोट गर्न गाह्रो परेको छ।
खासगरी एमालेका मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने नेताको नजरमा अर्थ मन्त्रालय परेको छ। यो मन्त्रालयमा महासचिव ईश्वर पोखरेलदेखि युवराज खतिवडासम्म आकांक्षी छन्। अर्थमन्त्रीका लागि यी २ बाहेक उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे दौडधुपमा छन्। यो दौडमा सामेल भएका खतिवडा मंगलबार मात्र राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका हुन्।
कुन प्रदेशबाट को छन् चर्चामा?
मन्त्री बनेका लालबाबु पण्डित प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। पण्डित मधेसी समुदायका प्रतिनिधिसमेत हुन्। यस प्रदेशबाट मन्त्रीका लागि सचिव योगेश भट्टराई र मोरङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भानुभक्त ढकाल पनि दाबी गरिरहेका छन्। प्रदेश २ बाट रघुवीर महासेठले मन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन्।
प्रदेश ३ बाट महासचिव ईश्वर पोखरलेले मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन्। यसै प्रदेशबाट भक्तपुरबाट निर्वाचित महेश बस्नेत, काभ्रेबाट निर्वाचित गोकुल बाँस्कोटा र सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित शेरबहादुर तामाङ, मकवानपुरबाट निर्वाचित विरोध खतिवडा, दोलखाबाट निर्वाचित पार्वत गुरुङ, नुवाकोटकी विन्दा पाण्डे पनि मन्त्रीका लागि दौडधुपमा छन्।
मन्त्री बनिसकेकी थममाया थापा मगर प्रदेश ४ बाट प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनी म्याग्दीबाट समानुपातिक सांसद भएकी हुन्। यसै प्रदेशबाट रवीन्द्र अधिकारी पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन्। अधिकारी ०६४, ०७० र ०७४ गरी लगातार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। प्रदेश ४ बाटै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ 'किसान', स्याङ्जाबाट निर्वाचित पद्मा अर्याल पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ।
उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव प्रदीप ज्ञवाली प्रदेश ५ बाट मन्त्रीका दावेदार हुन्। उनीहरू अर्थमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। यही प्रदेशबाट शान्ता चौधरीले पनि मन्त्रीको आकांक्षा राखेकी छन्। उनी २०६४ को संविधानसभामा थिइन् भने २०७४ मा समानुपातिक सांसद भएकी हुन्।
प्रदेश ७ बाट उपाध्यक्ष भीम रावल र कांग्रेस नेत्री डा. आरजु राणा देउवालाई पराजित गर्ने नारदमुनि राना पनि मन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। डोटीबाट निर्वाचित प्रेम आले मगरले मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन्।
यससँगै एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छ। एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायतका १० मन्त्रालय लिएको छ। त्यस्तै, माओवादीको भागमा गृह र ऊर्जासहित ७ मन्त्रालय परेका छन्।
सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेछन्। यसबीच प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्रीका आकांक्षीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुरालाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।