काठमाडौं : विभिन्न अापराधिक घटना र हत्यामा संलग्न हुँदै आएका रूपन्देही देवदह नगरपालिका ६ का मनोज पुन र उनका सहयोगी भनिएका भैरहवाका सोम आले मारिएको घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासोका साथ लिएको छ।
रूपन्देही देवदह नगरपालिका- ४ मा बुधार प्रहरीको इन्काउन्टरमा पुन र उनका सहयोगी सोम आले मारिएका थिए। उनलाई ३ दिनअघि मात्र भारतको गोवाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको एक प्रहरी अधिकृतले बताएका थिए।
उनीमाथि रूपन्देहीका दुर्गा तिवारी हत्याको मुख्य योजनाकार, रूपन्देहीकै व्यवसायी वसन्त पौडेलको हत्या, दुर्गालाल भण्डारीलाई गोली हानेको अभियोगदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको काठमाडौंमा भएको हत्यामा संलग्न रहेको समेत अभियोग थियो।
प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा अापराधिक घटना र हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समाप्त पारेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यलय बुटवलका प्रमुख बुद्धनाराण सहानीले बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धानका लागि क्षेत्रीय कार्यालय बुटवललाई निर्देशन दिइसकेकाले अध्ययन सुरु गरेको उनले बताए। 'पुन र आलेमाथि लागेको गोली कस्तो प्रकृतिमा लागेको हो, यसको बारेमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआइबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीसँग बुझिरहेका छौँ', सहानीले भने, 'घटनास्थलको अध्ययन र पीडित परिवारसँग बुझ्ने काम भइरहेको छ, गोली पनि एउटैमाथि १० देखि १२ वटा लागेको देखिएको छ। कसरी त्यति धेरै गोली लाग्यो? यसबारेमा पनि अध्ययन सुरु भइसकेको छ।' यसका लागि छिट्टै समिति नै गठन गरेर छानविन सुरु गर्ने पनि उनले बताए।
तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक मनोज न्यौपानेले भने अापराधिक घटनामा संलग्न अभियुक्तले प्रहरीमाथि नै गोली चलाउने गरेका र प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा मृत्यु हुने घटनालाई समान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए।
यसअघि पनि प्रहरीको इन्काउन्टरमा विभिन्न अापराधिक घटनामा संलग्न दिनेश अधिकारी ‘चरी, कुमार घैँटे भनिने कुमार श्रेष्ठ र प्रवीण खत्रीसमेत मारिएका थिए।
के छ मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा?
नेपलाको संविधानको धारा १६ मा नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुने कुनै कानुन बनाइनेछैन भनेर स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार अभिसन्धि, १९६६ (आइसिसिपिआर)को धारा ६ को उपधारा १ मा समेत जन्मसिद्ध बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ। नेपाल आइसिसिपिआर सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।