विराटनगर : प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारको अभावै अभावमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो काम अघि बढाएको छ।
मन्त्री भएको १ साता बितिसक्दा पनि के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश मन्त्रालय अन्योलमा छन्। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग बिहीबार छलफल तथा परामर्श सुरु गरेको छ। परामर्शको क्रममा विषयविज्ञले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यधिक महँगो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गरी कडा नीति नियम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
मोरङको सुकुना माविका शिक्षक हिक्मत बस्नेतले आफ्नालाई च्याप्ने र अरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति हावी भएका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिए। ‘संविधानको अधिकारमा रहेर राष्ट्रिय कानुन वा प्रदेश कानुनमार्फत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि काम सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै हरेक स्थानीय तहमा प्रविधिक शिक्षा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीमार्फत दिइने प्राविधिक शिक्षा गरिव र विपन्नलाई महँगो पर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ।’ यसैगरी शिक्षासेवी टीकाराम पुरीले पाठ्यक्रममा प्रदेश १ झल्काउने पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘प्रदेश १ को विषयलाई अनिवार्य गराउनुपर्छ, सहकारी शिक्षा पाठ्क्रमको लागि नयाँ अवधारण ल्याउनुपर्छ।’
कार्यक्रममा विज्ञहरूले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्तर उन्नति गर्ने, शिक्षालाई घोकन्तेभन्दा पनि सीपमा आधारित बनाउने, कर्मचारीलाई अपनत्वको भाव विकास गराई आफ्नै घरको काम जसरी शिक्षा क्षेत्रमा मेहनत गर्न बाध्य पारिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन्। यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि धेरै मिहिनेतको खाँचो रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्।
ऐन नियमको अभावमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउँदै ३ वटा मेडिकल कलेज रहेको प्रदेश १ मा नीति नियम तथा ऐन बनाएर कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
छलफल तथा परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार पारुल क्षेत्रीले नर्सिङ होम तथा मेडिकल कलेजहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘घरघरमा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने गरी निजी क्षेत्रका अस्पतालले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अस्पताल बेलगामको घोडा जस्तै भएकाले ती अस्पताललाई कानुनी दायरामा ल्याएर अंकुश लगाउने काम पनि गर्नुपर्छ।’
डाक्टर माहानन्द मिश्रले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालले नियमित औषधिको व्यवस्था नगरे कारवाही गर्ने, अस्पताल विकास समिति खारेज गरिनुपर्ने, अस्पतालमा नाम लिएर चिकित्सकलाई भेट्न जाने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कर्मचारी सरुवाले कर्मचारी आतंकित पार्ने खालका गतिविधि रोकेर कानुनअनुसारको सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन शून्य छ, अनुगमन मात्र गर्ने गरी संयन्त्रको विकास गर्दै नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।