|

काठमाडौं : सतहमा अन्य कारण देखिए पनि सरकारी निकायबीच अवैध रुपमा प्रतिशत कमिसन प्रतिस्पर्धा (पीसी) का कारण  रानीपोखरी पुनर्निर्माण विवादमा परेको पाइएको छ। 

ठेक्कामा सरकारी अधिकारीलाई निर्माण कम्पनीले प्रतिशतका आधारमा बुझाउने रकमलाई पीसी भनिन्छ। पीसी सरकारी निर्माणको ठेक्कामा नीतिगत रुपमै स्थापित छ। यही पीसी हत्याउने दाउमा काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग लागिपर्दा रानीपोखरी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। 

ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीबीचको यो अवैध लेनदेनबारे सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी हुँदैन। तर ठेकेदार र कर्मचारी वृत्तमा भने पीसी नौलो होइन। काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्कालिन नेतृत्वका पीसीको लोभमा पुरातत्वको स्वीकृतविनै २०७२ माघ २ गते भूकम्प दिवसमा यसको पुनर्निर्माण घोषणा गरेको थियो। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.