काठमाडौं : सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको साँवा र ब्याज समयमै चुक्ता नगरे सेवा र सुविधा रोकिने भएको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुले समयमै विवरण नबुझाउने तर आफूखुशी सुविधा थप्दै जाने प्रवृत्ति देखाएपछि सरकारले यसलाई कडाइ गर्न लागेको हो। कतिपय संस्थानले राज्यमाथि अत्यधिक दायित्वसमेत थप्दै गएपछि सरकारले यस्तो चेतावनी दिएको छ।
सरकारले यस्ता संस्थानलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने र सहमति पनि नदिने स्पष्ट पारेको छ। ती निकायलाई पत्राचार गर्दै अर्थ मन्त्रालले सबै सस्थानलाई लगानीका भाका नाघेको साँवा र ब्याजसहितको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको छ। अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संस्थानहरुमा मनोमानी व्याप्त भयो, आफूखुसी सुविधाहरु बढाउने राज्यलाई भार बढाउने काम बढ्यो त्यसैले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर हामीले सबै विवरण बुझाउन प्रचाचार गरिसकेका छौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।